नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला खडे बोल सुनावत त्यांच्या लष्करी कारवायांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत परवथनेनी हरीश यांनी सुरक्षा परिषदेच्या 'आरिया फॉर्म्युला' बैठकीत बोलताना पाकिस्तानच्या लष्कराचा हस्तक्षेप त्या देशालाच उद्ध्वस्त करत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी या बैठकीचा व्हिडिओ गुरुवारी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर शेअर केला असून, या विधानामुळे जागतिक पातळीवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
लायबेरियाच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या 'नैसर्गिक संसाधने आणि संघर्ष' या विषयावरील बैठकीत भारताने आपली भूमिका मांडली. या चर्चेदरम्यान किम्बर्ली प्रक्रियेला भारताचा पाठिंबा, जिल्हास्तरावर खनिज संसाधनांचे व्यवस्थापन, महिलांचा सहभाग आणि पाकिस्तानच्या लष्कराची भूमिका या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला. पाकिस्तानवर टीका करताना राजदूत पी. हरीश म्हणाले की, या व्यासपीठावर या विषयावर बोलण्याचा त्यांचा सुरुवातीला कोणताही हेतू नव्हता. मात्र, पाकिस्तानी प्रतिनिधीने या मुद्द्याचा वापर अपप्रचारासाठी केल्यामुळे आणि यापूर्वी सिंधू जल कराराचा विषय उपस्थित केल्यामुळे भारताची बाजू मांडणे आवश्यक ठरले. सिंधू जल कराराबाबत भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असून ती अनेकदा मांडण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांचा संदर्भ देत पी. हरीश यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. सप्टेंबर 2025 मध्ये परदेशी नेत्यांसमोर खनिज नमुन्यांनी भरलेला लाकडी खोका दाखवताना मुनीर दिसून आले होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली होती, त्या वेळच्या छायाचित्राचा संदर्भ या विधानामागे होता. नैसर्गिक संसाधनांच्या शोषणात पाकिस्तानी लष्कराचा सहभाग कसा आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होते, असे भारतीय राजदूतांनी ठणकावून सांगितले.
PM Modi FICCI Speech : स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचा विचार घराघरांत न्या; 'फिक्की'च्या संमेलनात पंतप्रधान मोदींचे उद्योजकांना स्पष्ट आवाहन
नवी दिल्ली : महात्मा गांधी यांनी १९३० मध्ये देशाला स्वदेशी वस्तूंचा वापर आणि आत्मनिर्भरतेचा जो मूलमंत्र दिला होता, तोच संदेश आज शंभर वर्षांनंतरही ...
देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही शासन असते, तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असेही त्यांनी सुनावले. लोकशाही असती तर जनता अधिक समाधानी राहिली असती आणि एका प्रांतात चुकीच्या पद्धतीने आणीबाणी लागू करण्याची वेळ आली नसती, असा टोलाही त्यांनी लगावला. पाकिस्तानच्या स्वतःच्या हितासाठी त्यांच्या लष्कराने शेजारील देशांविरोधात संघर्ष भडकवणे तत्काळ थांबवले पाहिजे, असा थेट इशारा देत अशा कारवायांचा विपरीत परिणाम आता पाकिस्तानवरच होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या बैठकीत नैसर्गिक संसाधने आणि शांतता यामधील नाते तसेच आंतरराष्ट्रीय नियमांमधील संभाव्य त्रुटी यावर सखोल चर्चा झाली. खनिजे आणि इतर नैसर्गिक संसाधने संघर्षाला कशी खतपाणी घालू शकतात किंवा शांतता व विकासाचा मार्ग कसा बनू शकतात, याचा आढावा घेण्यात आला. भारत 2026 मध्ये किम्बर्ली प्रक्रियेचा अध्यक्ष असून, संघर्षाला निधी पुरवणाऱ्या हिऱ्यांचा अवैध व्यापार रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आंतरराष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यावर भारताने भर दिला. तसेच जबाबदार हिरे व्यापाराला चालना देण्याचे महत्त्वही मांडण्यात आले.
याचबरोबर भारताने देशांतर्गत पातळीवर राबवल्या जाणाऱ्या खनिज व्यवस्थापन प्रणालीची माहिती दिली. भारतातील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून खाणकामामुळे बाधित झालेल्या भागांचा आणि तेथील नागरिकांच्या कल्याणासाठी काम केले जाते. खाणकामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग स्थानिक समुदायांच्या विकासासाठी वापरणे आणि प्रभावित भागांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.