
मुंबई: गोशाळांचे आर्थिक बळ वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना व्यावसायिक अथवा निवासी दराऐवजी कृषिदर लागू करण्यात येणार आहेत. तसेच गोशाळांना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, कत्तलीसाठी गोवंशाची खरेदी करणाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोक्का) कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिला.
गोशाळा या सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून चालवल्या जातात. गोवंशाची कत्तल होण्यापासून त्यांची सुटका करून त्यांचे संगोपन करण्याचे काम गोशाळा करतात. त्यासाठी चारा लागवड आणि जनावरांच्या देखभालीची व्यवस्था करावी लागते. गोशाळांचा हा उपक्रम कृषी स्वरूपाचा असल्याने त्यांच्या जमीन व्यवहारांना कृषिदर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी या व्यवहारांसाठी दर निश्चित नसल्याने व्यावसायिक किंवा निवासी दर आकारले जात होते. आता जमीन खरेदी, दानपत्र आणि भाडेकरार या तिन्ही प्रकारच्या व्यवहारांना कृषिदर लागू होतील.
पंढरपूर: कार्तिकी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी टाळ-मृदंगाचा गजर, हरिनामाचा जयघोष आणि विठुरायाच्या दर्शनासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून दाखल ...
कत्तलीसाठी गोवंश खरेदी करणाऱ्यांवर मोक्का
गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी डीपीसीच्या माध्यमातून 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवले आहे. गोशाळांची संख्या वाढावी, गोवंशाचे संगोपन व्हावे आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना जनावरे विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. जनावरांसाठी पाणी, चारा आणि अन्य आवश्यक व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सरकार आणि गोशाळा मिळून पार पाडतील. चारा लागवड आणि त्याचा पुरवठा करण्यासाठीही शासन मदत करणार आहे. दरम्यान, दुष्काळाचा फायदा घेऊन काहीजण शेतकऱ्यांकडून गोवंश खरेदी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यात गोवंश कत्तलीच्या घटना वाढत असून, कत्तलीसाठी गायींची खरेदी करणाऱ्यांवरही मोक्का लावण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गोवंश विक्रीसाठी शेतकऱ्यांवर आर्थिक दबाव येऊ नये, यासाठी गोशाळांना प्रोत्साहन आणि मदत देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत एकवेळ समझोता (ओटीएस) साठी पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली आहे. ...
तीन वर्षे जमीन पडीक ठेवल्यास सरकार जमा करण्याचा विचार
दरम्यान, शेतीसाठी जमीन खरेदी करून ती दीर्घकाळ पडीक ठेवण्याच्या प्रकारांवरही बावनकुळे यांनी भाष्य केले. काही व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी 200 ते 400 एकरांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करून ठेवली आहे. मात्र, या जमिनींचा शेतीसाठी वापर केला जात नसून, त्या ‘लँड बँक’ म्हणून ठेवल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन पडीक ठेवता येत नाही. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळासारख्या परिस्थितीत पेरणी न होणे वेगळे; मात्र व्यावसायिक उद्देशाने जमीन पडीक ठेवली जात असेल, तर अशा जमिनी सरकार जमा करण्याबाबत पुढील काळात कायदा करण्याचा विचार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.




