केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी अतिश्रीमंतांवर जास्त कर आकारण्याच्या मुद्याचा विचार झाला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.
‘कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी स्थिर कर दर हे नेहमीच फायदेशीर असतात. माझाही अशाच करव्यवस्थेवर विश्वास आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेला गरज असेल, सरकारला महसुलाच्या अतिरिक्त स्रेताची आवश्यकता असेल, तेव्हा अतिश्रीमंतांनी स्वेच्छेने जास्तीचा कर भरायला हवा. अतिश्रीमंतांवर जास्तीचा कर आकारण्याचे माझे स्वत:चे मत नाही. अर्थतज्ज्ञांनी ते व्यक्त केले असून त्याचा मी दाखला देत आहे’, असे ते म्हणाले.
१९९७च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेले करांचे दर अद्याप अस्तित्वात आहेत. यानुसार विविध उत्पन्न गटांनुसार १० टक्के, २० टक्के आणि ३० टक्के करआकारणी केली जात आहे. चार सरकारे आणि चार अर्थमंत्र्यांच्या काळात हेच दर सुरू राहिले, असे त्यांनी सांगितले. पुढच्या महिन्यात संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. यावर हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांनी अतिश्रीमंतांवर जास्तीच्या करआकारणीची शिफारस केलेली आहे. विप्रोचे अध्यक्ष अझिम प्रेमजी यांनीही बुधवारी या संकल्पनेला पाठिंबा दर्शवला होता.
सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत श्रीमंतवर्गाने स्वत:हून कर भरण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. – पी. चिदंबरम, अर्थमंत्री
