अरबी समुद्रात उभारण्यात येणा-या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा खर्च पेलवत नसल्याचे लक्षात आल्यावर महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला.
मुंबई- अरबी समुद्रात उभारण्यात येणा-या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या बांधकामाचा खर्च कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने आराखडय़ात काही बदल केले असून पुतळ्याची उंची कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराजांच्या पुतळ्याची उंची ७.५ मीटरने कमी करण्यात येणार आहे. अरबी समुद्रात उभारले जाणारे शिवाजी महाराजांचे स्मारक हे जगातील सर्वात उंच स्मारक असेल, अशी गर्जना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पण ज्यांच्या नावाने राज्य चालविले जाते त्या महाराजांच्या स्मारकाचा खर्च पेलवत नसल्याचे लक्षात आल्यावर महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी करावी लागली असली तरी महाराजांच्या तलवारीची पात अधिक उंच करून स्मारकाची उंची जाहीर केल्याप्रमाणेच ठेवण्याचा तोडगा सरकारने शोधून काढला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४ डिसेंबर २०१६ रोजी स्मारकाचे भूमीपूजन झाले होते. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, राज्य सरकारच्या प्रस्तावित आराखडय़ानुसार पुतळ्याची उंची १२१.२ मीटर होती. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारुढ पुतळ्याची उंची ८३.२ मीटर आणि तलवारीची उंची ३८ मीटर होती. मात्र सरकारने बांधकाम खर्चात कपात करण्यासाठी पुतळ्याची उंची ८३.२ ऐवजी कमी करुन ७५.७ मीटर केली असून तलवारीची उंची ३८ मीटर ऐवजी ४५.५ मीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पुतळ्याची एकूण उंची कमी होणार नसून १२१.२ मीटरच राहणार आहे. स्मारकाची एकूण उंची २१० मीटर असणार आहे. यामुळे तांबे, स्टील आणि इतर गोष्टींचा कमी वापर होईल. या बदलामुळे बांधकाम खर्च ३३८.९४ कोटींनी कमी झाला आहे.
राज्य सरकारने एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला स्मारकाच्या बांधकामाची जबाबदारी सोपवल्यानंतर विरोधकांनी टीका करत पुतळ्याची उंची कमी करत चौथ-याची उंची वाढविण्यात आल्याचा आरोप केला होता. राज्य सरकारने मात्र आरोप फेटाळून लावत पुतळ्याची उंची १२१.२ मीटरच राहिल असे सांगितले होते. या प्रकल्पाच्या कंत्राटासाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी लार्सन अँड टूब्रो कंपनीची निविदा अंतिम पात्र ठरली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि लार्सन अँड टूब्रो कंपनीशी सविस्तर चर्चा करून तसंच कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला विचारात घेऊन वाटाघाटीअंती अडीच हजार कोटी रुपये अधिक वस्तू आणि सेवा कर असा प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकात पाटील यांनी विधिमंडळात एका निवेदनाद्वारे दिली होती.
हे स्मारक तीन वर्षात पूर्ण करण्यात येणार असून या स्मारकासाठी राजभवनापासून १.२ किलोमीटर आणि गिरगाव चौपाटीपासून ३.६ किलोमीटर तर नरिमन पॉईंट पासून २.६ किलोमीटर अंतरावर असलेली जागा निश्चित करण्यात आली आहे.
