या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना अश्रू गाळायची वेळ आली आहे. न्यायाधीश आणि मुख्यमंत्री यांच्या संयुक्त परिषदेत सरन्यायाधीश चक्क रडले! त्यांनी खिशातून रूमाल काढला. आपले डोळे पुसले. त्यांचा कंठ दाटून आला होता.

न्यायाधिशांच्या वेदना तशा बाहेर समजत नाहीत. माशाचे अश्रू जसे दिसत नाहीत, तशी न्यायमूर्तीची दु:खे ओळखता येत नाहीत. कारण न्यायमूर्ती समाजापासून तटस्थ असतात. त्यांची काही दु.खे असू शकतील, अडचणी असतील याची माध्यमातून ना चर्चा होत, ना कोणी दखल घेत.

परंतु देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणजे प्रोटोकॉलमध्ये ज्यांना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष यांच्या नंतरचे स्थान आहे त्या एवढय़ा मोठय़ा व्यक्तीला रडकुंडीला येण्याइतपत न्यायव्यवस्था कोलमडून पडायची वेळ आली, याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. रविवारच्या परिषदेत मुख्य न्यायमूर्ती रडत आहेत आणि पंतप्रधान त्याचवेळी हसत आहेत, अशी चित्रे प्रसिद्ध झाली.

न्यायमूर्ती रडायला आणि पंतप्रधान हसायला अशी एकाचवेळी गाठ पडली असेल. पण कॅमेरावाल्यांनी रडणं आणि हसणं एकाचवेळी टिपलं. पण सरन्यायाधीशांची वेदना देशाने समजून घ्यायला हवी. त्यांनी जो मुद्दा मांडला त्या मुद्यासाठी अश्रू ढाळणे गरजेचे आहे का? याची चर्चा होऊ शकेल. कारण अगदी सरळ आहे. एका न्यायाधीशाला वर्षाला २६०० खटले हातावेगळे करावे लागतात. असा सरन्यायाधीशांनी तपशील सांगितला आहे. त्याचवेळी अमेरिकेत एक न्यायाधीश फक्त ८१ खटले वर्षाला हाताळतो आणि त्यावर निकाल देतो, अशी अधिक माहिती सरन्यायाधीशांनी दिलेली आहे. हे सांगत असताना न्यायमूर्तीवर कामाचा विलक्षण ताण आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. पण ही वस्तुस्थिती मांडताना रडायची गरज काय? हे जर सत्यकथन आहे तर ते ठामपणे मांडायला हवे.

देशाचे पंतप्रधान समोर असताना न रडता स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून विचारू शकले असते की, ‘पंतप्रधानसाहेब, न्यायाधीशांच्या कामाचा एवढा दबाव कमी करणार आहात की नाही?’ जागा भरणार आहात की नाही? त्यांना तशी संधी होती. त्यांनी ठोकून बोलायला हवे होते. वस्तुस्थिती आहे, कामाचा ताण आहे. २६०० खटले एका न्यायालयात वर्षाला येतात. न्यायालयाचे कामकाज वर्षाच्या ३६५ दिवसांत फक्त १८० दिवस चालते. बाकी सगळी सुट्टी आहे.

आता उन्हाळय़ात न्यायालये बंद होतील आणि जूनच्या १५ तारखेनंतर सुरू होतील. मे महिन्यात फक्त न्यायालयांना सुट्टी आहे. बाकी कोणत्याही शासकीय कार्यालयाला मे महिन्याची सुट्टी नाही. ब्रिटिशकाळापासून ही प्रथा आहे. ती आपण चालू ठेवलेली आहे. आता सुटीच्या काळातही एक न्यायाधीश कामावर असतो. पण ज्या न्यायाधीशांना वर्षाला २६०० खटले हाताळावे लागतात ते १८० दिवसांत म्हणजे दिवसाला १४ असा साधारणत: हिशेब. तेव्हा यात कामाचा ताण असेल तर तो कमी करून घेता येईल.

१० लाख लोकसंखेला १५ न्यायाधीश आहेत. १० लाख लोकसंखेला ५० न्यायाधीश असावेत, अशी शिफारस करण्यात आली होती. याची आठवण सरन्यायाधीश देतात आणि कामावर ताण असल्याचे सांगतात. त्यांना त्यातून सुटकारा मिळावा, ही मागणी वाजवी आहे. पण या शिफारशी अंमलात येत नाहीत. सरन्यायाधीश यांनीच उद्या अशी सरकारकडे विचारणा करावी की, ‘तुम्ही कोणत्या शिफारशी अंमलात आणता?’ कोणतीही शिफारस अंमलात आणली जात नाही.. असे सरकार उत्तर देईल. तेव्हा केवळ न्यायाधीशांच्या संबंधीच्या शिफारशी अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत, अशी स्थिती नाही.

सर्वाच्याच बाबतीत सरकारचा समान न्याय आहे! शिफारशींचा सरकारी अर्थच असा आहे की, जे अंमलात आणायचे नाही ते. त्यामुळे सरन्यायाधीश साहेबांनी डोळय़ांत अश्रू येईपर्यंत एवढे भावनाप्रधान व्हायची गरज नव्हती. शेवटी न्यायालय म्हणजे सरकारी कामाचाच भाग. इथे एवढे भावनाप्रधान होणे थोडेसे चुकल्यासारखेच वाटते. पण सरकार ही वस्तूच निगरगट्ट आहे. बरं, तुमच्या डोळय़ांत अश्रू आले तर सरकारवर काही परिणाम होईल अशी परिस्थिती थोडीच आहे? त्यामुळे न्यायाधीश रडले, ही बातमी होईल, ते रडले तेव्हा पंतप्रधान हसले.. हीसुद्धा बातमीच झाली. पण मूळ प्रश्न आहे तिथेच आहे.

न्यायाधीशसाहेबांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, न्यायव्यवस्थेवर ताण असल्याचे आपण सांगता.. तो ताण आहे.. आजच्या लोकशाहीत तुमची न्यायव्यवस्था आहे म्हणून लोकशाही बरीच टिकून आहे. त्याचे श्रेय तुमच्यापासून अगदी तालुका पातळीवरच्या न्यायाधीशांपर्यंत सगळय़ांना जाते. या देशातील जनतेचा तुम्हा मंडळींवर म्हणजे तुमच्या न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. त्या मानाने न्यायव्यवस्था अजून भ्रष्ट झालेली नाही. काही ठिकाणी अपवाद असतील. पण देशातील सामान्य माणसाचा जेवढा विश्वास वृत्तपत्रावर नाही, तेवढा न्यायव्यवस्थेवर आहे, हे मान्यच केले पाहिजे. त्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख जर अश्रू गाळू लागले तर मग या लोकशाहीतील हा सगळय़ात महत्त्वाचा स्तंभ डळमळीत झाला, असे म्हणावे लागेल.

वृत्तपत्रे फार भरवशाची आहेत, अशी स्थिती आता अजिबात नाही. हे पत्रकार म्हणून सांगायला अजिबात संकोच वाटत नाही. आमच्या बिरादरीने ‘पेड न्यूज’ नावाचे भूत आणून आमच्याच हाताने आमची बदनामी आम्हीच करून घेतली. न्यायालयांबद्दल आज ती स्थिती नाही. टक्का दोन टक्का कुठे न्याय मॅनेज होत असेल पण तरीही या देशातील न्यायव्यवस्था बरीचशी स्वच्छ, शुद्ध आणि न्याय देणारी आहे. जे ठाकूरसाहेब यांच्या डोळय़ांतून अश्रू ओघळले त्याच ठाकूरसाहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून मोदी सरकारची चंपी केली होती.

तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवणा-या उद्योगपतींना तुम्ही कसे सोडले? पाच-दहा हजार रुपये कर्ज घेणा-या शेतक-यांनी कर्ज बुडवले तर त्याची गाडगी-मडकी बाहेर काढता? हा कोणता न्याय? असा रामशास्त्रीबाण्याचा प्रश्न सरन्यायाधीशसाहेब, तुम्हीच विचारला होतात.. तुमच्याजवळ एवढा बाणेदारपणा आहे तर तुम्ही अश्रू ढाळू नका. तुम्ही अश्रू ढाळलेत तर न्यायव्यव्यवस्था दुबळी झाल्यासारखे वाटेल आणि सरकार अधिक मुजोर होईल.

एवढेच सांगणे आहे की, न्यायव्यवस्थेवर ताण-तणाव आहे. कामाचा व्याप जास्त आहे हे सगळे मान्य केल्यावरसुद्धा एक प्रश्न मनात येतो की, तुमच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सोडून द्या.. खेडय़ापाडय़ांतील न्यायालयात सामान्य माणसाला न्याय खरंच मिळतो का हो? की कोर्टात फक्त तारखा मिळतात.. या प्रश्नाचे उत्तर न्यायव्यवस्थेलाच द्यायचे आहे. तुमच्या अश्रूंशी देश सहमत आहे.. पण तुमच्यासारख्या न्यायपीठाने रडू नये तर सरकारला रडवावे.. एवढीच अपेक्षा..

[EPSB]

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना रडू येते, तेव्हा मोदी असे हसतात..

देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे.. आम्ही वारंवार मागणी करूनही सरकार त्याकडे लक्ष देत नसल्याची अगतिकता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरच सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी व्यक्त केली.

[/EPSB]