आंदोलनाचा हेतू चांगला, दिशा चुकीची!

दूध उत्पादक शेतक-यांना भाववाढ मिळवून देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाचा हेतू चांगला असला तरी दिशा मात्र चुकलेली आहे.

दूध उत्पादक शेतक-यांना भाववाढ मिळवून देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाचा मंगळवारी दुसरा दिवस होता. या आंदोलनाचा हेतू चांगला असला तरी दिशा मात्र चुकलेली आहे. सरकारच्या अडेलतट्ट भूमिकेच्या विरोधात हे आंदोलन असले तरी ज्या पद्धतीने हे आंदोलन होत आहे यातून दूध उत्पादकांचे नुकसानच होत असल्याचे दिसून येते. हे आंदोलन अशाप्रकारे झाले तर दूध उत्पादकांमध्ये फूट पडून आंदोलन मोडून काढणे सरकारला सोपे जाईल. म्हणूनच आंदोलन यशस्वी करायचे असेल आणि दुधाला योग्य दर मिळवायचा असेल, दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर दुधाची नासाडी थांबवली गेली पाहिजे. मंगळवारी पुण्यात हडपसर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गोकुळ दुधाचा टँकर फोडला. सोमवारी सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे तसेच अमरावती येथे स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी दुधाचे टँकर फोडून दूध रस्त्यावर ओतले होते. काही ठिकाणी दुधाच्या पिशव्या रस्त्यावर फेकून दिल्या. राज्यात सगळीकडे हे घडले. यातून साध्य काय झाले? राजू शेट्टींचे काहीच नुकसान झालेले नाही. नुकसान शेतक-यांचे, ट्रकचालक, वाहतूकदारांचे होते आहे. हे नुकसान कोण भरून देणार? त्यामुळे हिंसक आंदोलनाचे समर्थन होऊच शकत नाही. सरकारने दुधाला योग्य दरवाढ दिली पाहिजे हे निश्चितच. पण अशा आंदोलनामुळे शेतक-यांचा, दूध उत्पादकांचा मूळचा प्रश्न बाजूला पडतो आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. शेतक-यांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकारला आलेले अपयश, कर्जमाफीमध्ये झालेली अनागोंदी आणि शेतक-यांना मिळालेली अपुरी मदत यामुळे राजू शेट्टी आक्रमक झाले असले तरी मालाची नासाडी करणे आणि दूध रस्त्यावर ओतणे, जाळपोळ करणे योग्य नव्हे. शासनाने दुधाचे दर वाढवून देतानाच अन्य राज्यांप्रमाणे प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे, ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मूळ मागणी आहे. त्याचा पाठपुरावा संघटना पातळीवरून केला जात असला तरी राजू शेट्टी एकेकाळी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एक घटक असतानाही या प्रश्नाला चालना देऊ शकले नाहीत हे कटू सत्य आहे. किंबहुना, त्यामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली दूध दरवाढीचे राज्यव्यापी आंदोलन सुरू झाले असले तरी त्यांच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. सत्ताधा-यांना घेरण्यासोबतच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वातावरण गरम करण्याचीही एक चाल असल्याचे नाकारता येत नाही. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत दूध दरवाढीच्या प्रश्नामुळे चांगलाच गोंधळ झाला. सत्ताधारी भाजप कोंडीत सापडतो आहे म्हटल्यावर विरोधक संधीचे सोने करण्याचे सोडत नाहीत, पण शिवसेनेनेही दुधाच्या पुरात हात धुऊन घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येते. म्हणूनच राजू शेट्टी यांनी अगोदर हिंसाचार न करता या दुधाची योग्य विल्हेवाट लावावी आणि शेतक-यांचे नुकसान होऊ देऊ नये याकडे लक्ष दिले पाहिजे. राजू शेट्टींच्या आंदोलनाला जनाधार मिळणे गरजेचे आहे. पण त्यांच्या आंदोलनाची दिशा चुकलेली असल्यामुळे ते जनतेच्या मनातून उतरत आहेत. सरकारचे या आंदोलनाकडे लक्ष वेधण्याऐवजी जनतेचे लक्ष वेधले जात आहे. जनतेला सोबत घेऊन सरकारवर दबाव आणणे अधिक योग्य ठरले असते. त्यामुळे अशा आंदोलनातून प्रश्न सुटणार नाहीत. सरकारचा अडेलतट्टपणा यामुळे अधिकच वाढेल आणि शेतकरी दूध उत्पादकांना न्याय मिळणार नाही. आज या दूध उत्पादकांना सरकारने योग्य दर दिला नाही आणि न्याय दिला नाही तर तो सरकारच्या दृष्टीने धोक्याचा इशारा असेल. पण त्यासाठी हे आंदोलन योग्यप्रकारे होणे गरजेचे आहे. जनतेला किंवा शेतक-यांना वेठीस धरून राजू शेट्टी काहीच करू शकणार नाहीत. उलट दूध उत्पादक शेतकरी आणि सामान्य शहरी माणूस यांच्यात दरी निर्माण होईल. राजू शेट्टी यांनी सरकारला वेठीला धरण्याऐवजी सामान्य माणसांना वेठीला धरले आहे. यामुळे ना सरकारला सहानुभूती मिळेल ना राजू शेट्टी यांना. हा प्रश्न सुटलाच पाहिजे. शेतक-यांना सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन दरवाढ दिली पाहिजे. हे निर्णय आंदोलनामुळे घाबरून नाही तर शेतकरी दूध उत्पादकांच्या प्रेमापोटी घेतले आहेत हे सरकारला पटवून द्यावे लागेल. गेल्या वर्षभरात राज्यात सतत शेतकरी दुखावला गेला आहे. त्यांचा संप झाला, मोर्चे काढले गेले. पण त्यांच्या मागण्या पूर्णार्थाने मान्य झाल्या नाहीत. त्यांना पुरेशी मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे दुधाबाबतही तसेच होण्याची भीती बाळगून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झालेली असली तरी या आंदोलनाचे धोरण चुकीचे आहे. या आंदोलनाचा मुख्य हेतू मुंबईला होणारा दूध पुरवठा रोखण्याचा होता, पण अद्यापपर्यंत तरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला त्यात यश आलेले दिसत नाही. कारण मंगळवारी मुंबईत कुठेही दुधाची टंचाई जाणवली नाही. मुंबईत दुधाचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. मुंबईत दुधाच्या गाडय़ा फोडण्याचे किंवा दूध ओतून देण्याचे प्रकार घडू नयेत यासाठी पोलिसांनी मुंबईच्या प्रवेशद्वारापासून ते दूध केंद्रांपर्यंत प्रत्येक गाडीला संरक्षण दिले होते. याशिवाय गुजरातकडून दुधाचा पुरवठा होऊ लागलेला आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेत या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये दर मिळाला पाहिजे. प्रतिलिटरमागे शेतक-यांचे १० रुपयांचे नुकसान होत आहे, असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले. सरकारने रिलायन्स किंवा रामदेव बाबांचे दूध कधी येईल याची वाट पाहू नये, तत्काळ निर्णय घ्यावा असे धनजंय मुंडे यांनी चिमटे काढले असले तरी आंदोलनाचा परिणाम मुंबईवर झालेला नाही. राज्यातील एकूण दूध उत्पादनांपैकी फक्त ४० टक्केच दूध सहकारी संघामार्फत, तर ६० टक्के दूध हे खासगी संघांमार्फत संकलित होते. खासगी दूध संघाकडे शेतक-यांची कसलीच आकडेवारी नाही. त्यामुळे जर दुधासाठी शेतक-यांना थेट अनुदान दिले तर त्यातून नवे घोटाळे होतील. त्यामुळे दुधासाठी अनुदान देणे शक्य नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतक-यांच्या खात्यावर प्रति लिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी फेटाळून लावली. यातून हे आंदोलन चिघळणे आणि सरकारने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहात कोणताच निर्णय न घेणे यातून काहीही साध्य होणार नाही. फक्त राजकारण केले जात असल्याचे चित्र आहे. पण सरकारने शेतकरी आंदोलनात जशी दिरंगाईची ढिली भूमिका घेतली तशी इथे न घेता योग्य पावले उचलणे अपेक्षित आहे.