आता ‘त्यांच्या’ जामिनावरूनही राजकारण?

ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांच्या आत्महत्या प्रकरणात ठाणे महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे, राष्ट्रवादीचे माजी शहराध्यक्ष नजीब मुल्ला, काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण आणि मनसेचे निलंबित नगरसेवक सुधाकर चव्हाण हे मागील दोन महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अटकेच्या आधी त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला होता. अटकेनंतर ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांचा अंतरिम जामीनही फेटाळला आहे. त्यातच पोलिसांकडून सध्या ते कुठल्याही परिस्थितीत बाहेर येऊ नयेत, यासाठी प्रचंड मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्यामुळे हे चार नगरसेवक जामीन मिळवून बाहेर कधी येणार, असा प्रश्न त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पडला आहे तर दुसरीकडे त्यांचा जामीन होऊच नये, यासाठी पोलीसच नव्हे, तर सत्ताधारी आणि काही झारीतील शुक्राचार्यही जोर लावत असल्याची चर्चा आहे. ठाणे महानगरपालिकेची निवडणूक वर्षभरावर आलेली असताना ही आयती संधी सोडण्याच्या सत्ताधारी तयारीत नाहीत. शुक्राचार्य आपल्या जागा वाढतील, आपल्याही गळाला काही मासे लागतील, या आशेने तलावांच्या शहरात गळ टाकून बसले आहेत.

ठाण्यातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांनी ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी त्यांच्याच एका नवीन प्रकल्पाच्या नमुना सदनिकेत स्वत:वर गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली होती. यानंतर पोलिसांना त्यांच्या मृतदेहाजवळून एक सुसाईड नोट सापडली होती. या सुसाईड नोटमध्ये आत्महत्येसाठी जबाबदार असलेल्या काही जणांची नावे लिहून ती नंतर खोडण्यात आली होती. माझ्या परिवाराला त्रास होईल, त्यामुळे ही नावे खोडत असल्याचे स्पष्टीकरणही परमार यांनी त्यात नमूद केले होते. मात्र, पोलिसांनी ही सुसाईड नोट न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवून अखेर त्यात लिहून खोडलेली नावे शोधून काढलीच. ही चार नावे सध्या अटकेत असलेल्या चार नगरसेवकांची होती. मात्र ही नावे त्यांचीच असल्याचे निष्पन्न होण्याआधीच त्यांच्या नावांची चर्चा सुरू झाल्याने त्यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. दरम्यानच्या काळात ही नावे याच चौघांची असल्याचे निष्पन्न झाले आणि ठाण्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या चौघांनाही अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. मात्र त्यांच्या अटकेला संरक्षण देत त्यांना स्वत:हून पोलिसांसमोर हजर होण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी दिला. त्यानुसार हे चारही नगरसेवक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी कापुरबावडी येथील साहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात पोलिसांना शरण आले.

या चौघांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर ठाण्यात संमिश्र भावना उमटल्याचे पाहायला मिळाले. या चौघांनाही सुरुवातीला कापुरबावडी पोलीस ठाण्यातून जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथून त्यांना ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात नेण्यात आले. मात्र, तिथून हणमंत जगदाळे, सुधाकर चव्हाण आणि विक्रांत चव्हाण यांना मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयात तपासणीसाठी नेण्यात आले. त्यानंतर विक्रांत चव्हाण यांना परत आणून नजीब मुल्ला यांच्यासह न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यांना ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वि. वि. बांबर्डे यांनी ९ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. तर दुस-याच दिवशी हणमंत जगदाळे आणि सुधाकर चव्हाण यांनाही त्यांच्यासह पोलीस कोठडीत धाडण्यात आले. त्यांच्या ५ डिसेंबरच्या पोलीस ठाण्यापासूनच्या प्रवासात या चौघांसोबत प्रचंड कार्यकत्रे होते. अगदी रुग्णालय आणि न्यायालयाच्या आवारातही त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केल्याचे पाहायला मिळाले होते. मात्र त्यानंतर सातत्याने त्यांना मिळत असलेली न्यायालयीन कोठडी, वारंवार पडणा-या तारखा यामुळे ही कार्यकर्त्यांची गर्दीही हळूहळू घटू लागली आहे. त्यातच पोलिसांनी तर या चौघांना जामीन मिळूच नये, यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. त्यामुळे कालांतराने नगरसेवक म्हणून असलेली या चौघांबद्दलची ठाणेकरांच्या मनातील प्रतिमा पुसली जाऊन फक्त परमार प्रकरणातले आरोपी अशी एक स्मृती शिल्लक राहण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यापैकी निवडक नगरसेवकांचे किल्ले मजबूत असले, तरी काही जण या प्रकरणानंतर निवडून येतील का? आणि जरी त्यांच्यात यानंतरही निवडून येण्याची क्षमता असेल, तरी प्रतिस्पर्धी त्यांना परमार प्रकरणाच्या आरोपांनी निवडून येऊ देतील का, हेदेखील येणारा काळच ठरवणार आहे. मात्र तूर्तास तरी या नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्यच या प्रकरणाने पणाला लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.

या नगरसेवकांवर येत्या काही दिवसांत पोलीस आरोपपत्र दाखल करणार असून त्यामुळे त्यांना पोलिसांच्या दिरंगाईमुळे जामीन घेण्याची पळवाट बंद होणार आहे. शिवाय दुसरीकडे या सर्व नगरसेवकांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करता येते का, याचीही चाचपणी पोलिसांनी सुरू केली आहे. त्यामुळे पोलीस त्यांच्याबाबत अजिबात सौम्य भूमिका घेण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या सर्वावर मोक्का लावल्यास त्यांची आगामी ठाणे महापालिकेची निवडणूक तुरुंगातच होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला प्रचंड मोठा फटका बसू शकतो. या नगरसेवकांपैकी दोघे जण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असून त्यांना पक्ष मदत करत नाही, म्हणून ठाण्यातल्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या एका मोठय़ा गटाने अलीकडेच बंड पुकारले होते. मात्र, त्यांची पक्षाध्यक्षांनी दखल घेत वेळीच त्यांची समजूत घातली. इतके दिवस त्यांना वा-यावर सोडून दिलेल्या पक्षाने यावेळी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली होती. याचा थेट संबंध आगामी निवडणुकीशी संबंधित आखाडय़ांशी जोडण्यात आला होता. या नगरसेवकांच्या पाठीशी राष्ट्रवादीचा मोठा आणि सक्रिय गट असून त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर बाहेर काढण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न राष्ट्रवादीच्या एका बडय़ा नेत्याकडून सुरू आहेत. दुसरीकडे काही जणांकडून पक्षाची मदत येऊ नये, यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. मात्र या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे पोलीस काहीही ऐकत नसल्याने त्यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढच होत आहे.

अशातच ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका आता अवघ्या वर्षभरावर येऊन ठेपल्या असून या निवडणुकांमध्ये परमार प्रकरणावरून राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याची आयती संधी सत्ताधा-यांकडे चालून आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी एकीकडे कितीही हस-या चेह-याने वावरत असले, तरी त्यांचेही आतून हे चार नगरसेवक बाहेर न येण्यासाठीच प्रयत्न सुरू असणार, हे उघड आहे. या सगळ्यात या चार नगरसेवकांचा मात्र खेळ झाला असून त्यांच्या जामिनावरूनही आता राजकारण सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे घर फिरले की, घराचे वासेही फिरतात, हेच खरे असे म्हणण्याची वेळ कदाचित त्यांच्यावर आली आहे. इतके दिवस ज्या इतर पक्षीयांच्या मांडीला मांडी लावून बसत होते, तेच आता या नगरसेवकांना आत असलेले निवडणुकीतील डावपेच आखत असतील. परमार प्रकरणात या चौघांवरील आरोप सिद्ध होतील का किंवा नाही, हे भविष्यात स्पष्ट होईलच. मात्र जर ते झाले नाहीत, तर या चौघांना त्यांचा गेलेला मान, पतप्रतिष्ठा परत मिळेल का, असाही एक प्रश्न या नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांना सतावतो आहे.