मुंबई अग्निशमन दलातील शहीद झालेल्या अधिका-यांच्या रिक्त जागांवर तीन अधिका-यांच्या पदोन्नतीचा निर्णय घेण्यात आला.
याबाबतचा प्रस्ताव स्थापत्य शहर समितीत मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका सभागृहात तातडीचे कामकाज म्हणून पटलावर ठेवण्यात आला होता.
परंतु या तिन्ही अधिका-यांचा प्रस्ताव अखेर दिवंगत अमिन यांच्याप्रमाणेच महापौरांनी राखून ठेवला. त्यामुळे काळबादेवी आग्निकांडावर अश्रू ढाळणा-या महापौरांसह शिवसेनेच्या नेत्यांनी अग्निशमन अधिका-यांना पदोन्नती देण्याऐवजी त्यांच्या पदांचा बाजार मांडून ठेवलाय हे पुन्हा एकदा स्पष्ट दिसत आहे.
मुंबई अग्निशमन दलाचे प्रभारी प्रमुख अग्निशमन अधिकारी सुनील नेसरीकर, प्रभारी उपप्रमुख अग्निशमन अधिकारी सुधीर अमिन यांच्यासह चार अधिका-यांचा काळबादेवी आगीत मृत्यू झाला. त्यामुळे उपप्रमुख अग्निशमन अधिकारी पदावरील दोन अधिका-यांसह आदेश वर्मा हे सेवानिवृत्त झाले.
[poll id=”1064″]
त्यामुळे तीन उपप्रमुख अधिका-यांच्या रिक्त जागी विभागीय अग्निशमन अधिकारी पदावर असलेल्या पाणिग्रही, जाधव आणि खरबडे या तिघांना पदोन्नती देण्यासाठी पदोन्नती समितीने पात्र ठरवले. त्यानुसार त्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव स्थापत्य समिती (शहर) पुढे मांडण्यास आला होता. त्याला समितीने मान्यता दिली आहे.
त्यानंतर तातडीचे कामकाज म्हणून हा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या महापालिका सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. सभागृहात कोणता विषय पटलावर घ्यायचा व मंजूर करायचा हा सर्वाधिकार पीठासीन अधिकारी म्हणून महापौरांचा आहे. परंतु त्यांनी हा प्रस्ताव ढुंकूनही न पाहता, मंजुरीविना राखून ठेवला. मुंबई अग्निशमन दलाच्या प्रमुख अधिकारीपदी प्रभात रहांगदळे तर उपप्रमुख अग्निशमन अधिकारी म्हणून या तीन अधिका-यांचे प्रस्ताव होते.
पण या दोन्ही प्रस्तावांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अमिन प्रकरणानंतरही महापौर आणि शिवसेनेचे नेते जागे झाले नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अमिन यांचा प्रस्ताव स्थापत्य समितीने ऑक्टोबर २०१४ रोजी मंजूर केला होता.
त्यानंतर तातडीचे कामकाज म्हणून त्याच महिन्यात ते सभागृहाच्या पटलावर घेण्यात आले. पण तातडीचे कामकाज म्हणून हा प्रस्ताव मंजूर न झाल्यामुळे,अखेर नियमित प्रस्ताव म्हणून तो पटलावर आला आणि अमिन काळबादेवी आगीत जखमी होऊन मृत्यूशी झुंज देत होते, तेव्हा त्यांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे अग्निशमन दलाबाबत सत्ताधारी पक्ष गंभीर नसल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले.
