अनेक वर्षांचे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येणार असून शासन त्यासाठी सकारात्मक असल्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी बारावी पेपर तपासणीवर असहकार आंदोलनकर्त्यांना दिले.
[poll id=”1308″]
कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे विविध प्रलंबित मागण्यासाठी दोन आठवडय़ांपासून पेपर तपासणीवर असहकार आंदोलन सुरू होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, आमदार नागो गाणार यांच्या पुढाकाराने शिक्षणमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली. या वेळी संघाचे अनिल देशमुख, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे उपस्थित होते.
या बैठकीत आयटी शिक्षकांना तातडीने मान्यता देण्यात येतील, त्यांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला जाईल, मूल्यांकनास पात्र कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना व तुकडय़ांना अनुदान दिले जाईल, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वांना निवडश्रेणीचा लाभ मिळेल, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल यासह अनेक प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने आपण हे आंदोलन मागे घेत असल्याची माहिती कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस अनिल देशमुख यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
