जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आहे त्याच ठिकाणी राहणार असल्याचे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला कळवलेले आहे. केंद्र सरकारमार्फत हा जो निर्णय घेतला गेला, त्याचे स्वागत करायला हवे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. महाराष्ट्र  सरकारने या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करून देण्याचे काम करायचे आहे. म्हणजे राज्य सरकारची भूमिका मध्यस्थाची आहे. या प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केला; परंतु हा त्या पक्षाचा विरोध आहे. जनतेचा विरोध नाही.

कोणत्याही विकासकामांना विरोध करणे म्हणजे या देशाला मागे नेण्यासारखे आहे. सगळ्या जगाने आता हे सूत्र मान्य केले आहे की, पुरेशा वीजपुरवठय़ासाठी औष्णिक किंवा जलविद्युत प्रकल्प हे परवडणारे प्रकल्प ठरू शकत नाहीत. शिवाय औष्णिक प्रकल्पाने होणारा पर्यावरणाचा नाश पाहायचा असेल तर चंद्रपूर शहरात पाऊल ठेवायला हवे. या दोन्ही ऊर्जा निर्मितीचा खर्च न परवडणारा आहे, हेही आता सिद्ध झालेले आहे. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाची वीज फक्त ९४ पैसे युनिट आहे. शिवाय या अणुऊर्जा प्रकल्पातून पर्यावरणाला हानी पोहोचत नाही, हेही जगाने आता सिद्ध केलेले आहे. या प्रकल्पाच्या विरुद्ध जी भीती दाखवली गेली होती आणि जैतापूरला विरोध झाला होता, तरीसुद्धा जैतापूर प्रकल्पासाठी ७० टक्के शेतक-यांनी आपल्या जमिनी देण्याची नुसती तयारी दाखवली नाही तर २,३३६ खातेदारांपैकी १,७२५ खातेदारांनी नव्या दराने १८८ कोटी रुपये आपल्या जमिनीचा मोबदला घेतलासुद्धा आहे. विकास हवा असेल तर कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध करणे अत्यंत चुकीचे ठरणार आहे. यातून निर्माण होणारा रोजगार हाही अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. शहरे फुगत चालली. कारण ग्रामीण भागात रोजगार नाही. अशावेळी ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होत असताना केवळ पक्षीय अभिनिवेशाने विरोध करणे, हे राजकीयदृष्टय़ा महाराष्ट्राला मागे नेण्यासारखे आहे. कोकणातल्या लोकांना हे समजले आहे. त्यामुळेच जैतापूर प्रकल्पाला विरोध करणारे आंदोलन प्रभावी ठरू शकलेले नाही आणि ते ठरणारही नाही. या प्रकल्पाला विरोध करणा-या शेतक-यांच्या एका गटाचा एक मुद्दा कोणालाही विरोध करता येण्यासारखा नाही; तो  म्हणजे जमिनीला योग्य भाव मिळणे आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन होणे. या दोन्ही गोष्टींकडे सरकारला लक्ष द्यावेच लागेल. त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे आणि शेतक-यांना ते समजून चुकलेले आहे. त्यामुळे ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, अशा ७० टक्के शेतक-यांनी प्रकल्पाला विरोध केलाच नव्हता. जे विरोध करणारे आहेत, ते राजकीय नेते आहेत आणि काही प्रमाणात ज्यांच्या जमिनी जाणार नाहीत, असेही काही लोक आहेत. केंद्र सरकारने या सर्वाचा आढावा घेऊन आता जैतापूरचा प्रकल्प जैतापूरलाच ठेवण्याचा निर्णय केला, ही कोकण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अशी गोष्ट ठरणार आहे.

विकासकामांना विरोध करण्याची भूमिका एका टोकाची भूमिका असते. जगातल्या बहुसंख्य देशांनी आजच्या विज्ञानवादी जगात आधुनिक प्रकल्पांचा आग्रह धरला पाहिजे. जगातले देश गेल्या २५ वर्षात कुठच्या कुठे गेले आहेत. जेव्हा असे नवीन प्रकल्प येतात, तेव्हा त्याचे काही तोटे असतात. ते अमान्य करता येणार नाहीत; परंतु त्याचे जे फायदे आहेत, ते उद्याच्या पिढीसाठी महत्त्वाचे आहेत. औष्णिक वीज निर्माण करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता आता जवळपास संपलेली आहे. धरणांमध्ये पाणी नसल्यामुळे जलविद्युत निर्मिती करणे आणखीन अवघड आहे. महाराष्ट्राची आजची रोजची गरज १५ ते १६ हजार मेगावॉट आहे. आठ ते नऊ हजार मेगावॉटचा तुटवडा रोज भासतो आहे. आता उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर विजेची गरज आणखी वाढेल आणि नेमकी याच काळात उत्पादनात घट होईल. औष्णिक ऊर्जेसाठी आता इथून पुढे कोळशाचे साठे कमी होत आहेत आणि पाऊस कमी होत असल्यामुळे जलविद्युत निर्मिती इथून पुढे असंभव आहे. राहिला पर्याय, अणू ऊर्जेचा. जगातल्या कोणत्याही देशात सर्वाधिक विजेची निर्मिती अणू ऊर्जेतूनच होत आहे आणि ही वीज औष्णिक आणि जलविद्युतपेक्षा कमालीची स्वस्त पडते, हे जगाने मान्य केले आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर आणि आताचे अध्यक्ष सिन्हा हे काही राजकीय नेते नाहीत. या दोन्ही तज्ज्ञांनी आपापल्या कार्यकाळात अणुऊर्जेचा पुरस्कार केला आणि यातले धोके टाळण्यासाठी त्यांनी त्यावर उपाय सांगितलेले आहेत.

डॉ. होमी भाभा आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदृष्टीतून  १९४८ साली म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच एका वर्षात अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना भारतात झालेली आहे. त्याचे अध्यक्षपद पंडितजींनी होमी भाभा यांनाच दिले. त्यानंतर १९५४ साली केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक महत्त्वाचे खाते म्हणून अणुऊर्जा विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९५७ मध्ये मुंबईत तुभ्रे येथे भाभा ऑटोनॉमिक रीसर्च सेंटर स्थापन करण्यात आले (मूळ नाव ऑटोनॉमिक एनर्जी एस्टॅब्लिशमेंट). त्यानंतर तारापूर येथे १९६९ ला अणुऊर्जा निर्मिती सुरू झाली. भारताने १९७१मध्ये जड पाण्याच्या तंत्रज्ञानावर कॅनडाच्या मदतीने पहिली अणुभट्टी राजस्थानमध्ये उभारली आणि या अणुसंयंत्राची निवड केल्यानंतर आता १८ ठिकाणी देशात ही अणुसंयंत्रे कार्यक्षमतेने काम करीत आहेत. साधारणपणे ४८०० मेगावॉट क्षमता अणुऊर्जेतून निर्माण झाली आहे. जैतापूरचा प्रकल्प कार्यान्वीत झाल्यानंतर दहा हजार मेगावॉटची निर्मिती होणार आहे आणि महाराष्ट्राची गरज परिपूर्ण  होऊ शकणार आहे. अणुऊर्जा विषयात भारताने आग्रह न धरल्यामुळे आपण काहीसे मागे फेकले गेलो होतो.

गेल्या काही वर्षात भारताने उद्योग क्षेत्रात जी झेप घेतली आहे ती लक्षात घेतली तर आपल्याला अणुऊर्जेशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही. २००८ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय अणुकरारामुळे रशिया, फ्रान्स, अमेरिका यांच्या मदतीने या देशात युरेनियम आयात करून भारतीय तंत्रज्ञानावर अणुऊर्जेची निर्मिती करू शकेल, याची खात्री आता जगाला पटू लागलेली आहे. जैतापूर येथे फ्रान्सच्या मदतीने निर्माण होणारे अणुऊर्जा केंद्र ‘अरेव्हा’ या कंपनीमार्फत हे केंद्र उभे राहत आहे. ग्रामस्थांनी याला विरोध केलेला नाही. स्थानिक लोकांनी राजकीय पक्षांच्या मागे न जाता कोणत्याही विकासकामाला विरोध करण्याची भूमिका घेता कामा नये. जैतापूरचा प्रकल्प करायचा विरोध केला तर या देशात कोणताच प्रकल्प उभा करणे अवघड होईल आणि देशाला मागे फेकल्यासारखे होईल. काही विषय राजकारणाच्या बाहेर असले पाहिजेत. जिथे देशाच्या समृद्धीचा आणि प्रगतीचा संदर्भ आहे, तिथे तर अशा प्रकल्पांना विरोध करणे म्हणजे देशातल्या सामान्य माणसाच्या रोजगाराला विरोध करण्यासारखे आहे. केंद्र सरकारने जैतापूरची जागा कायम केली. त्यातून या परिसरात समृद्धीचा महापूर येईल हे नक्की..

[EPSB]

२२ वर्षे सत्ता.. शिवसेनेने केले काय?

शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिका अनेक वर्षे आपल्या ताब्यात ठेवलेली आहे. या सर्व वर्षात मुंबईला नेमके काय दिले, मराठी माणसांसाठी नेमके काय केले? सर्व भाषिकांची असलेल्या मुंबईसाठी शिवसेनेचे नेमके योगदान काय? एवढ्या २५-३० हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात मुंबईत सेनेची सत्ता जितकी वर्षे हातात आहे, तेवढ्या वर्षात मुंबईसाठी नेमके काय दिले आहे?

[/EPSB]