तगडे उमेदवार

राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीतील उमेदवारांची यादी जाहीर झाली. काँग्रेस पक्षाचा आजपर्यंतचा शिरस्ता असा होता की, अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशीच उमेदवारांचे नाव जाहीर होत होते. सर्वच पक्षांत काही बंडखोर दबा धरून बसलेले असतात. पक्षनिष्ठेपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ हा त्यांचा स्थायीभाव असतो. अशा बंडखोरीला फारसा वाव मिळू नये म्हणून, राजकीय पक्ष काही काळजी घेत असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून अगदी ऐनवेळी उमेदवार जाहीर केले जातात.

२०१६च्या विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या निवडणुकीकरिता काँग्रेसने चार दिवस अगोदर आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. विधान परिषदेसाठी श्री. नारायण राणे यांच्या नावाची घोषणा झाल्याबरोबर मरगळ आलेल्या महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना एक प्रचंड उत्साह संचारल्यासारखे जाणवले. जे काँग्रेस किंवा राजकारणाशी संबंधित नाहीत, अशा सामान्य नागरिकांनासुद्धा नारायण राणे यांच्या उमेदवारीने निश्चितच समाधान वाटले आणि आधारही वाटला.

तशा भावना राजकारणात नसलेल्या अनेक नागरिकांनी फोन करून व्यक्त केल्या आहेत. विधान परिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह मानले जाते. तिथे मुद्दयांवर गदारोळ होण्यापेक्षा चर्चेला आणि वाद-प्रतिवादाला अधिक महत्त्व दिले जाते. विधान परिषदेची आत्तापर्यंतची ही परंपरा आहे. विधान परिषदेतील गेल्या ५० वर्षातील नेत्यांची नावे पाहिली तर या सभागृहात अतिशय चांगल्या चर्चा झालेल्या आहेत आणि विकासाला बळ देणारे निर्णय या सभागृहाने मंजूर केले आहेत. अशा सभागृहात विरोधी पक्षनेत्यांची एक मोठी परंपरा आहे. त्याचप्रमाणे सत्ताधारी बाकावरील नामवंत सदस्यांनी चांगल्या चर्चेत खूप मोठे योगदान दिलेले आहे.

एकेकाळचे विरोधी पक्षनेते बच्चाराज व्यास, वा. ब. गोगटे यांच्यापासून ही परंपरा सुरू झाली. अगदी ग. प्र. प्रधान सरांपर्यंत विधान परिषदेतील सर्व चर्चा अत्यंत दर्जेदार होत राहिल्या. या सर्व चर्चामध्ये आता नव्याने सदस्य होणा-या नारायण राणे यांची भर पडेल. कोणत्याही प्रश्नावर अभ्यास केल्याशिवाय बोलायचे नाही, विषयाची परिपूर्ण माहिती आणि तयारी करूनच सभागृहात चर्चेला उभे राहणारे जे थोडे आमदार आहेत, त्यात नारायण राणे यांच्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल.

२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची महाराष्ट्रातील सत्ता गेली. निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविल्या, त्याचा तो परिणाम होता. दोन्ही पक्षांना मतदारांनी विरोधी पक्षात बसवले, त्यानंतर निवडून आलेल्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांची एक बैठक त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतली. त्या बैठकीत भाषण करताना शरद पवार म्हणाले होते की, ‘आता आपण विरोधी पक्षात आहोत, विरोधी पक्षात बसल्यावर कसे काम करावे हे तुम्हाला शिकायचे असेल तर नारायण राणे विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते, त्यांनी जसे काम केले तसे काम सर्वाना करावे लागेल..’

..आणि आता अगदी योग्यवेळी नारायण राणे यांचे विधान परिषदेत आगमन होत आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणून विधानसभेत अर्थसंकल्पांवरील त्यांची सगळी भाषणे राजकारणाच्या एका शब्दाचा स्पर्श होऊ न देता त्यांनी आर्थिक विषयाशी निगडित अशीच केली आहेत. याचा हवाला आज महाराष्ट्रातील अनेक जण देतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला गेल्या २५ वर्षात त्यांनी विकासाची दृष्टी दिली आणि पर कॅपिटल इन्कम पाचव्या क्रमांकावर नेऊन ठेवले. ही त्यांची विकासाची दृष्टी हाच लोकशाहीतील चर्चेचा गाभा आहे.

राज्यासमोर आज अनंत प्रश्न आहेत, अनेक आश्वासनं दिली गेली आहेत. त्याची पूर्तता झालेली नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कोलमडून पडलेली आहे. बाजारात कमालीची मंदी आहे, व्यापारीजगत हताश आहे, भीषण दुष्काळामुळे महाराष्ट्र होरपळून निघाला आहे, दुष्काळात कामंही निघाली नाहीत, रोजगार हमी प्रभावीपणे राबवलेली नाही.

महागाई कमालीची वाढली आहे. तुटीचे बजेट सादर केल्यानंतर मूळ तीन हजार कोटी रुपयांची सांगितलेली तूट ५० हजार कोटींवर पोहोचेल. हे आर्थिक निदान नारायण राणे यांनी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्याच आठवडयात जाहीर केले होते. त्याचा प्रत्यय आता येऊ लागला आहे. त्यामुळे सरकारकडून विकासाच्या कामावर लक्ष केंद्रित होत आहे की नाही, दिलेली आश्वासनं पूर्ण होत आहेत की नाहीत.

अशा सगळ्या मुद्दयांवर विधान परिषदेत सरकारला घेरण्यासाठी अशाच सशक्त नेत्याची फार गरज होती. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी आणि खासकरून सोनियाजी गांधी, राहुल गांधी यांनी योग्य वेळी योग्य नेत्याची निवड केल्याचे समाधान काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आहे आणि म्हणून विधान परिषदेतील नारायण राणे यांचे आगमन उद्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाला निश्चितपणे वेगळे वळण दिल्याशिवाय राहणार नाही, असे महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी भाकीत केलेले आहे.

विधान परिषदेतील नारायण राणे यांच्या उमेदवारीप्रमाणेच राज्यसभेकरिता माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या राजकारणनिपुण आणि अर्थशास्त्री असलेल्या योग्य व्यक्तीला महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळत आहे. विधानसभेतील काँग्रेस आमदारांनी पक्ष बैठकीत अशी मागणी केली होती की, बाहेरचा उमेदवार लादू नका, परंतु आज वेळ अशी आली आहे की, जिल्ह्याच्या, प्रांताच्या सीमा भेदून देशाच्या हितासाठी सशक्त नेते लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इथे असणे अत्यंत आवश्यक आहे. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी विचाराचा हा धागा पकडून विविध राज्यांतून सशक्त तगडया उमेदवारांना काँग्रेसतर्फे उमेदवारी दिली आहे.

पी. चिदंबरम ख्यातनाम वकील आहेत, अर्थतज्ज्ञ आहेत, राज्यसभेमध्ये त्यांच्या राजकीय नैपुण्याचा देशालाही निश्चित फायदा होईल. त्याचबरोबर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे वाभाडे काढणे, हे लोकशाहीतील प्रमुख संसदीय शस्त्र असते. त्याचा वापर करताना आक्रस्ताळेपणा न करता मुद्दयाला धरून सरकारला उघडे पाडण्याचे कौशल्य असणारे नेते आज संसदेत हवे होते. हाच विचार समोर ठेवून काँग्रेसने महाराष्ट्रातून पी. चिदंबरम, उत्तर प्रदेशमधून कपिल सिब्बल, कर्नाटकातून जयराम रमेश, पंजाबमधून अंबिका सोनी अशा ज्येष्ठ आणि निपुण संसदपटूंना संधी देण्यात आलेली आहे. याचेही देशभर स्वागत झालेले आहे.

मोदी सरकारची दोन वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. लोकसभा निवडणूक २०१९ साली आहे. म्हणजे अजून तब्बल तीन वर्षे आहेत. गेल्या दोन वर्षात लोकसभा जिंकली असली तरी, त्यानंतर दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पाँडेचरी या राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींना आणि त्यांच्या पक्षाला फारसा थारा दिलेला नाही. आसामचा अपवाद वगळता २०१४ नंतर भाजपाचे वलय आणि मोदींची लोकप्रियता ही घटत चालली आहे. अशा वेळी संसद आणि विधानमंडळे या व्यासपीठांवरून सरकारला घेरणे, जनहिताचे निर्णय घ्यायला भाग पाडणे आणि त्यावेळी जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर अतिशय शांततामय मार्गाने; परंतु जितक्याच जिद्दीने जनआंदोलने उभे करणे गरजेचे आहे.

शेवटी सत्ताधारी एकदा का सत्तेत बसले, की दिलेली आश्वासने विसरून जातात. आता नेमके तेच झाले आहे. अशावेळी संसद आणि विधानमंडळात जनतेचा आवाज उठवणारे तगडे उमेदवार हवे आहेत. विधान परिषद, राज्यसभेच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने ती भूमिका काँग्रेस पक्षाने योग्य पद्धतीने पार पाडली आहे.