संघ आणि आरक्षण हा मुद्दा नवा नाही. किंबहुना असे जातीच्या आधारावरील आरक्षण बंद झाले पाहिजे. असे ‘बौद्धिक’आतापर्यंत संघाच्या अनेक सरसंघचालकांनी दिलेले आहे.
वैद्य यांच्या विधानावर आता टीकास्र् सोडले जाऊ लागले आहे. केंद्रात सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री असणा-या रामदास आठवले, मायावती आणि भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांनी वैद्य यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतलेला आहे. आरक्षणाबाबतचे विधान करताना वैद्य यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हवाला दिला आहे, त्याला प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्षेप घेत बाबासाहेब असे कुठे म्हणाले याचा पुरावा द्या, असे आव्हान वैद्य यांना दिले. रामदास आठवले यांनी देशात जोपर्यंत जातिव्यवस्था व जातिभेद आहे, तोपर्यंत जातीवर आधारित आरक्षण राहणार, असे सांगत वैद्य यांच्यावर टीका केली आहे. तर, उत्तर प्रदेशातील निवडणुका भाजपाने जिंकल्यास आरक्षणाचे फायदे संपवण्यासाठी मोदी सरकारची हिंमत वाढेल, असा इशारा मायावती यांनी दिला आहे. संघ परिवाराची हिंदुत्ववादी विचारसरणी दलितविरोधी आहे. जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची (आरक्षण) मागणी संघ परिवाराला मान्य नाही, अशा शब्दात डी. राजा यांनी संघाचा मुखवटाच फाडला आहे. वैद्य यांनी हे विधान केले, त्यानंतर आलेल्या या चार प्रतिक्रिया आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यात भरच पडणार आहे. भारतीय घटनेने आरक्षण हे आर्थिक निकषावर न ठेवता ते सामाजिक पायावर दिलेले आहे. त्यासाठी घटनेत ३४० कलमाने मागासलेल्या विभागांचा अभ्यास करून त्यांचे मागासलेपण घालवण्यासाठी आयोग नेमण्याची तरतूदही करून ठेवली आहे. त्या आधारे काही आयोगही नेमले गेले. त्यांनी त्या त्या मागास जाती-जमातींना आरक्षण देण्याबाबतची भूमिकाही मांडलेली आहे. या आरक्षणाचा फायदा घेऊन समाजातील एक घटक भौतिक प्रगती साधू पाहत आहे. असे असताना वैद्य यांनी केलेले विधान हे संघातील सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या जुन्याच मांडणीला पोषक असणारे आहे. पण असे विधान करताना आठवले यांनी मांडलेल्या मुद्दांचा ऊहापोह करण्याची आवश्यकता आहे. देशात जोपर्यंत जातिव्यवस्था व जातिभेद आहेत, तोपर्यंत समाजातील मागास घटक मुख्य प्रवाहात येणार नाहीत. त्याला या प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण महत्त्वाचे आहे. तोच घटक वैद्य यांना नको आहे. त्यामुळे वैद्यांच्या या पोरकट विधानाचा समाचार घेण्याची आवश्यकता येऊन ठेपली आहे.
आम्ही जात मानत नाही, असे संघ म्हणत असला तरी जातिव्यवस्था आधारित समाजरचनेचा हा परिवार उदोउदो करतो, ते नाकारणार कसे? संघ जर जात मानत नाही, असे गृहीत धरल्यास आतापर्यंत सरसंघचालकपदी किती मागासांना प्रमुखपद देण्यात आलेले आहे, याचेही उत्तर द्यावे लागेल. संघाला मानणा-या पक्षाचे केंद्रात सरकार आहे. त्यात किती दलित, मागासांना चांगली खाती दिली, याचेही उत्तर येणे आवश्यक आहे. समाजकल्याण किंवा आताचे सामाजिक न्याय हे अगदी मामुली खाते देऊन मागासांना त्याच परिघात ठेवण्याचे काम भाजपाने केलेले आहे. विविध सरकारी समित्या, लाभाच्या पदांवर किती दलितांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे. याचाही हिशोब संघाला द्यावा लागेल. जाती मोडल्या पाहिजेत यात कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण जाती मोडण्यासाठी आरक्षण नको, हा विचार तर्काला पटणारा नाही. जात संपवण्यासाठी आरक्षण बंद करा, असा विचार संघ मांडतो. पण जात प्रथम मनातून, नंतर व्यवहारातून जाणे आवश्यक आहे. पण तेच होत नसल्याने जातिव्यवस्था अधिकच घट्ट होत आहे. उना येथील दलित तरुणांना झालेल्या मारहाणीनंतर ही बाब अधिकच प्रखरतेने स्पष्ट झालेली आहे. अजूनही गावखेडय़ात उच्च जातीतील मुलीवर प्रेम करणा-या दलित तरुणाला जीवानिशी जावे लागत आहे. दलित महिलेवर आजही अत्याचार करण्यात येतात. गावखेडय़ात लग्नात घोडय़ावरून वरात काढणेही शक्य नसते. भारतीय समाजमनातील हे अंतप्र्वाह इतके खोल रुजले गेले आहेत की, ते अजूनही मिटायला तयार नाहीत. असे असताना जातिव्यवस्था संपवून टाकण्यासाठी संघाने किती प्रयत्न केले, याचेही उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. अर्थात हे प्रश्न संघाच्या आकलनापलीकडचे आहेत. कारण त्यांचाही ‘कर्मविपायक’ सिद्धांतावर विश्वास आहे. त्यामुळे त्यांना सांस्कृतिक राष्ट्रवादही पोसायचा आहे, शिवाय जातीवर आरक्षणही नको आहे. ते शक्य कसे होणार?
असे असताना वैद्य यांनी केलेल्या विधानामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपाला फायदा होणे शक्यच नाही. तो याचसाठी की, उत्तर प्रदेशात यादवांनंतर मुस्लीम, दलित व्होटबँक मोठी आहे. या राज्यात ब्राह्मण मते निर्णायकी आहेत. पण त्यांच्यामुळे सत्ता येईल, असेही नाही. त्यामुळेच आपोआपच वैद्य यांच्या विधानाचा फायदा मायावती यांचा बसपा किंवा अखिलेश यादव यांचा सपा घेऊ शकतो. ते होणेही आवश्यक आहे. एकीकडे जातिव्यवस्था पोषक प्रतिव्यवस्था उभारायची, दुसरीकडे जात नाही, असे बोंबलत फिरायचे. तिसरीकडे जातीनिहाय आरक्षण नको, असे म्हणायचे. यातून संघ हा तीन तोंडाचा असून त्याच्या कोणत्याही तोंडाचे म्हणणे योग्य नाही, असेच म्हणावे लागेल. वैद्य यांनी केलेल्या विधानाचा अन्वयार्थ असाच काढायला हरकत नाही. उत्तर प्रदेशातील राम जन्मभूमीचा मुद्दा संघाच्या संस्था, संघटनांनी अनेक वर्षापासून पेटवत ठेवलेला आहे. त्यातून उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंहाच्या नेतृत्वाखाली सरकारही स्थापन केलेले होते. केंद्रात दोन वेळा व आता तिस-यांदा भाजपा सत्तेत बसली आहे. पण राममंदिराचा विषय गेल्या काही वर्षापासून त्यांच्या गावीच नाही. खरे सांगायचे झाल्यास, त्यांना राममंदिर काही बांधायचे नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत राममंदिराचा मुद्दाही भाजपाला मारक ठरून त्यांचे या राज्यात नामोहरण होणे ही काळ्या दगडावरची रेष होती. त्यात आता वैद्य यांच्या विधानाने ती अधिक ठळक झालेली आहे.
“आपण जातीपाती सारख्या निशीद्ध आणि हिंदू एकतेला बाधक ठरतील अशा मुद्द्यावर नुसता विश्वासच ठेवत नाही असे नाही तर असे मुद्दे कधीही चर्चेत पण आणत नाही” हे केवळ बोल घेवडेपणा न करता प्रत्यक्ष आपल्या कृतीतून दाखवून दिलेले आहे असा महाराष्ट्रातील एकमेव राजकीय पक्ष म्हणजे ” शिवसेना” .आपण हे आपल्या मुखपत्रात छापणे आपणास परवडणारे नाही हे आम्ही जाणतोच.तरीही लिहिण्याचे धाडस करतोय कारण आपल्या पत्राचे मालक, शिवसेनेचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे सध्या काँग्रेस मध्ये आहेत , ते सुद्धा हे अमान्य करु शकणार नाहीत..
आपले ९५ % मतदार हे ओबीसी असूनही , ज्यांना विरोध करण्याने आपल्याला राजकीय तोटा होईल हे माहिती असून हि मा. स्व. बाळासाहेबांनी हातचे काहीही न राखता शिवाजी पार्क च्या अथांग मेळाव्यात मंडल आयोगाला कडाडून विरोध केला होता एवढे लक्षात ठेवले तरी पुरेसे आहे. बाकी सगळ्या पक्षांचे काम जातीय वाद वाढवून , मते मागून सत्ता काबीज करायची हे पुण्य कर्म चालू ठेवावे , जातीय वादाच्या विरुद्ध फालतू बकबक बंद करणेच इष्ट आहे. वैद्यांचे म्हणाल तर नि:स्वार्थ , तरुण तडफदार देवेंद्र सारखे नेते काय म्हणतात त्या पेक्षा ज्यांचा एक पाय कबरीत आहे ते काय म्हणतात यालाच जास्त महत्व आहे असे दिसून येते.