बोगस पदवीधारक, राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची कीर्ती ती काय वर्णावी! राज्य मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांवर जितके आरोप झाले नसतील त्यापेक्षा जास्तच आरोपांचे धनी या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून राजकारणात आलेल्या तावडे यांच्यावर झालेले आहेत. अशा या तावडेमहाशयांचे पितळ राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उघड केले आहे. त्यावर तावडे यांच्याकडून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. पण तो फारच तकलादू असल्यानेच येत्या उन्हाळी अधिवेशनात याच प्रश्नी विरोधक सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. संघाचे मुखपत्र असलेले व संघवालेच ते वाचत नसलेले वृत्तपत्र म्हणजे नागपूरचे ‘मुंबई तरुण भारत’. हे वृत्तपत्र चालवून संघाचे विचार अधिक प्रखरपणे जनमानसात विशेषत: संघाच्याच स्वयंसेवकांमध्ये पेरण्याचे पवित्र काम केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, तावडे व दिलीप करंबळेकर यांनी हाती घेतले. गडकरी हे केंद्रीय राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर त्यांनी ‘श्री मल्टिमीडिया व्हिजन लिमिटेड’ या कंपनीकडून हे वृत्तपत्र चालवले जाते त्याच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. पण २०१४ मध्ये विधान परिषदेच्या व नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात याचा उल्लेख तावडे यांनी केलेला नाही. महाराष्ट्र भाजपाने २५ लाख रुपयांचे कर्ज दिलेल्या या कंपनीतील व्यावसायिक भागीदार दिलीप करंबळेकर यांची विभागाचा प्रस्ताव डावलून राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. असे करताना तावडे यांनी आर्थिक हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात येण्यापूर्वी तावडे यांनी ‘कायद्याने स्थापित झालेल्या राज्यासाठी प्रयत्नशील राहील’ अशी शपथ घेतली होती. पण ही शपथ का देतात याचा विसर तावडे यांना झालेला असेल, त्यामुळेच त्याची त्यांना जाणीव करून देणे गरजेचे असते. मंत्री हा राज्याचा विश्वस्थ असतो. त्याच्याकडून या पदाला लांछन लागेल असे कोणतेही कृत्य घडू नये यासाठी अशा स्वरूपाची शपथ देण्यात येते. कोणत्याही मंत्र्याने त्याचा खासगी व्यवसाय, उद्योग करण्यास नकार नाही. पण तो करत असताना त्यातून आर्थिक हितसंबंध जर जोपासले जात असतील तर ते चुकीचे आहे. हीच बाब वेगळ्या पद्धतीने पृथ्वीराजबाबा यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. चव्हाण यांनी या प्रकरणातून थेट भाजपाच्या गंडस्थळावर हल्ला केल्याने भाजपातील ‘बोलपोपट’ सध्या शांतच आहेत. याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला तर आदरणीय मोदी यांच्या ‘ना खाने दुंगा ना खाऊंगा’ या मूलमंत्राला तडा जातो. त्यामुळे तूर्तास ‘वेट अँड वॉच’ अशी भूमिका भाजपाने घेतलेली आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणी काँग्रेसला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करणा-या भाजपाला तावडे यांचे हे प्रकरण चांगलेच अडचणीचे ठरणार आहे. पदाचा आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी वापर करणा-या तावडे यांनी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षपदी विद्यावाचस्पती(?) दिलीप (शास्त्री) करंबेळकर यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. अशी निवड करण्यापूर्वी तावडे यांनी या मंडळावरच्या पूर्वसुरींचा अभ्यास तरी करायचा होता. हे मंडळ कशासाठी स्थापन करण्यात आले होते याची माहिती त्यांनी त्यांच्या सचिव किंवा संघाच्या प्रचारकाकडून तरी घ्यायला हवी होती. ती न घेतल्याने या मंडळावर करंबेळकर यांची नियुक्ती करून तावडे यांनी मराठी सारस्वतांचा घोर अपमान केला आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘वर्ल्ड ऑफ ब्रिटानिका’च्या धर्तीवर विश्वकोश तयार करण्याचा संकल्प सोडला. त्यांनी केवळ संकल्पच सोडला नाही तर तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींसारख्या प्राच्यविद्या अभ्यासकाची या मंडळावर अध्यक्षपदी नियुक्तीही केली. शास्त्रीबुवांनी काही खंडही काढले. त्यांच्या हयातीतच नंतर त्यांनी या पदाची धुरा त्यांचेच शिष्य प्रा. मे. पु. रेगे यांच्याकडे दिली. त्यामुळे या वाई येथे असलेल्या विश्वकोशाच्या कार्यालयात तर्कतीर्थ, रेगे आदी विद्वानांच्या सहवासाची आभा अनेक वर्ष होती. त्यांच्या विचारांच्या प्रकाशात मराठीतील अनेक पिढय़ा घडल्या. बृहन्महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक परीघ अधिकच विस्तारत गेला. अशा या तर्कतीर्थामुळे पुनित झालेल्या या पदावर आता तावडे यांनी करंबेळकर यांची नियुक्ती करून ‘तर्क-मूर्ख’ असल्याचेच सिद्ध केले आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाचे नाव ‘नीती आयोग’ करणा-यांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा ती काय ठेवणार?
