ना अर्थ, ना संकल्प

विकासाच्या स्वप्नरंजनाने अपेक्षा वाढवलेल्या मोदी सरकारने करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा अपवाद सोडल्यास, उर्वरित अर्थसंकल्पामध्ये निराशाच केली. 

नवी दिल्ली- विकासाच्या स्वप्नरंजनाने अपेक्षा वाढवलेल्या मोदी सरकारने करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा अपवाद सोडल्यास, उर्वरित अर्थसंकल्पामध्ये निराशाच केली. वित्तीय तूट, महागाई नियंत्रण यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव असलेला पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी संसदेत सादर केला. गुंतवणूकदारांमध्ये आश्वासक वातावरण निर्माण करण्यात हा अर्थसंकल्प अपयशी ठरला असून शेअर बाजारात त्यांचे पडसाद उमटले. दिशाहीन अर्थसंकल्पामुळे दिवसभरात बाजाराने ८०० अंकांचा चढउतार अनुभवला.

वैयक्तिक करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ५०,००० रुपयांनी वाढवून नोकरदार वर्गाला किंचित दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. २,५०,००० रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले असून ज्येष्ठांसाठी ही मर्यादा ३,००,००० करण्यात आली आहे. तसेच गृह कर्जावरील व्याजदरावर २,००,००० पर्यंत कर वजावट मिळणार आहे. किरकोळ गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राप्तिकर ‘कलम ८०सी’मधील कर सवलत आणि पीपीएफमधील कर सवलत १,५०,००० पर्यंत वाढवण्याची घोषणा जेटली यांनी केली. तसेच कारखाना उत्पादन, सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या क्षेत्रातील उत्पादन शुल्कात कपात केली. तर विमा आणि संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

सिगारेट, सिगार, पान मसाल्यावरील उत्पादन शुल्क ७२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले तर शीतपेयांवरील उत्पादन शुल्कातही ५ टक्के वाढ करण्यात आली. दरम्यान १९ इंचांपेक्षा कमी स्क्रीन असलेल्या एलसीडी, एलइडी, स्थानिक लॅपटॉप, टॅबलेट, सौरऊर्जेतील उपकरणे आणि पादत्राणांवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली. सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळय़ासाठी २०० कोटींची तरतूद करताना महिलांसाठी मात्र केवळ १०० कोटींचा निधी उपलब्ध केल्याने महिलांवर अन्याय करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात एम्स आणि आयआयएम

पुण्यातील एफटीआयआय या संस्थेला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर पुण्यामध्ये जैवतंत्रज्ञान क्लस्टर सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोअरचे मुख्यालय पुण्यात स्थापण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. एम्सच्या धर्तीवर नागपूरसह देशात चार ठिकाणी रुग्णालये उभारली जाणार आहेत. याशिवाय विदर्भाच्या रूपाने राज्याला प्रथमच आयआयएमही मिळणार आहे. झोपडपट्टी विकासासाठी विशेष योजनेची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून त्याचा मुंबईला फायदा होईल. बंदरांच्या विकासासाठी ११,००० कोटींची तरतूद असून याचा राज्यातील बंदरांना फायदा होईल.

गेल्या दोन वर्षापासून ५ टक्क्यांखाली रेंगाळणारा विकासदर आणि वाढती महागाई यामुळे स्थिती आव्हानात्मक झाली आहे. पुढील तीन ते चार वर्षात ८ टक्के विकासदर गाठण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात सुरुवात करण्यात आली आहे. – अरुण जेटली, अर्थमंत्री

दिशाहीन अर्थसंकल्प असून यामुळे विकासाचा वेग मंदावेल. – राहुल गांधी, उपाध्यक्ष, काँग्रेस

केंद्रातील नवीन सरकारने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. मात्र या सर्व अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. सत्तेत आल्यावर क्रांतिकारक निर्णय घेऊन एक प्रकारे आर्थिक शिस्त आणू असा दावा केला जात होता. हा दावाही किती पोकळ होता हे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे.- पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री

सर्वासाठी आरोग्य

देशातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम दिला आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णांना मोफत औषध आणि निदान सुविधा मोफत देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा देण्यासाठी १५ नवीन ग्रामीण आरोग्य संशोधन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. ही संशोधन केंद्रे स्थानिक आरोग्यविषयकसंशोधन करतील, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. क्षयरोग निवारणासाठी सरकारने विशेष योजना आखली आहे. या रुग्णांना तात्काळ निदानासाठी चांगली निदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच नवी दिल्लीत ‘एम्स’ आणि चेन्नईत संशोधन संस्था सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच दंत महाविद्यालयात दंतविषयक उच्च शिक्षण आणि संशोधन करणा-या संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत.

नोकरशहांच्या प्रशिक्षणासाठी २०५ कोटी

देशातील नोकरशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने यंदा भरीव तरतूद केली आहे. नोकरशहांच्या प्रशिक्षणासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात २०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. इन्स्टिटय़ूट ऑफ सेक्रेटरीएट ट्रेनिंग अ‍ॅँड व्यवस्थापन आणि लालबहाद्दूर शास्त्री नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ अ‍ॅडमिनीस्ट्रेशनचा खर्च भागवण्यात येणार आहे. या दोन्ही संस्थेतर्फे आयोजित करण्यात येणारे फाऊंडेशन खर्च, रिफ्रेशर कोर्स, विविध प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय माहिती आयोग आणि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्डासाठी या अर्थसंकल्पात ३०.३२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

डिजिटल इंडिया योजना

देशात डिजिटल क्रांती घडवण्यासाठी ‘डिजिटल इंडिया’ ही योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण स्तरापर्यंत ब्रॉडबँडचे जाळे नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारी कारभारात अधिक पारदर्शकता येऊ शकेल. सॉफ्टवेअर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी खास लक्ष देण्यात येणार आहे. सरकारतर्फे ‘राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट आणि टेक्नॉलॉजी मिशन’ प्रस्तावित केले आहे. सरकारी सेवांसाठी ‘ई-क्रांती’ योजना हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारतर्फे ५०० कोटी रुपयांची योजना आखली आहे. तसेच ६०० सामुदायिक रेडियो सुरू करण्यात येतील. यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

स्थानिक कंपन्यांना ‘पोलादी’ सुरक्षा

पोलाद क्षेत्रातील स्थानिक उद्योगांचे हित जपण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात पोलादावरील आयातशुल्क ५ टक्क्यांवरून ७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. चीन आणि इतर देशांमधील पोलादाची आयात वाढल्याने स्थानिक उद्योगांची अवस्था बिकट झाली आहे. ज्यामुळे स्थानिक कंपन्यांना तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. चीन आणि ब्राझिल यांसारख्या देशांमध्ये भारताच्या तुलनेत जास्त आयातशुल्क आहे. आयातशुल्क वाढवल्याने स्थानिक पोलादाची मागणी वाढेल, असे सरकारने म्हटले आहे.

मनरेगासाठी ३३,३६४ कोटी

यूपीए सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मनरेगासाठी सरकारने ३३,३६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू ठेवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. या योजनेअंतर्गत केले जाणारे काम उत्पादक, मालमत्ता निर्माण करणारे आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. तसेच पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी सरकारने १४,३८९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण चरितार्थ मिशनअंतर्गत १०० जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना ४ टक्के व्याजाने कर्ज देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्रय हटवण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.

ईशान्य भारतासाठी ५३,७०६ कोटी

ईशान्य भारतातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने ५३७०६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या भागात रेल्वे व रस्ते वाहतूक सुधारताना सेंद्रीय शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या भागासाठी खास २४ तास चालणारी वाहिनी सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मणिपूरमध्ये क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. या भागातील रेल्वे वाहतूक सुधारण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या भागातील रस्ते बांधणीसाठी ३७,८८० कोटी रुपये ठेवले आहेत.

गृहखात्यासाठी ६५,७४५ कोटींची तरतूद

चालू आर्थिक वर्षासाठी गृहखात्यासाठी ११ टक्के जादा तरतूद करण्यात आली आहे. या खात्याला अर्थसंकल्पातून ६५,७४५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला असून यात मोठया शहरांमधील महिला सुरक्षा, दिल्लीत समस्या व्यवस्थापन केंद्र आणि संसदीय बलासाठी मोठया प्रमाणावर खर्चाची तरतूद आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तर समस्या व्यवस्थापन केंद्रांसाठी निर्भया फंडातून तरतूद केली जाणार आहे. याबरोबरच सर्वात मोठया संसदीय बलांमध्ये सीआरपीएफसाठी १२,१६९.५१ कोटी, तर सीमा सुरक्षा बलासाठी ११,२४२.०२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ४,७२९.२२ कोटी, आसाम रायफल्स ३,५८५.५७ कोटी, आयटीबीपी ४,७२९.२२ कोटी, एसएसबीसाठी ३,०६७.७९ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.

क्रीडा क्षेत्रासाठी १७६९ कोटींची तरतूद

यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी असलेल्या तरतुदीमध्ये ५६२ कोटी रुपयांची भरीव वाढ करून ती १७६९ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. वाढीव ५६२ कोटी रुपयांपैकी २०० कोटी रुपये जम्मू आणि काश्मीरमधील क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवले आहेत. या वर्षी होणा-या क्रीडा स्पर्धासाठी ९८१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जम्मू-काश्मीरमधील क्रीडा सुविधा वाढवण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याबरोबरच ईशान्येकडील राज्ये व सिक्कीममध्ये खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या वर्षी १९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्लासगोमध्ये होणा-या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा व इंचिऑन आशियायी स्पर्धामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणा-या खेळाडूंच्या तयारीसाठी १०० कोटी रुपयांची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे.

अंतराळ क्षेत्रासाठी ६००० कोटी

अंतराळ क्षेत्राला मोठी चालना देणारी तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. इस्त्रोसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६००० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पी तरतुदीत तब्बल ५० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. २०१३-१४ मध्ये अंतराळ विभागासाठी सुरुवातीला ५६१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, नंतर त्यात सुधारणा करून ती ४००० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली.

नव्या अर्थसंकल्पात ३५४३.६३ कोटी रुपयांची तरतूद अंतराळ तंत्रज्ञानासाठी करण्यात आली असून इन्सॅट प्रकल्पासाठी १४१२.९८ कोटी रुपये वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. २०१४-१५ या वर्षात अनेक महत्त्वाचे अंतराळ कार्यक्रम राबवण्याची योजना असून त्यामध्ये भारताच्या भावी अवजड उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाच्या क्षमतेच्या चाचणी मोहिमांचा समावेश आहे.

नवीन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कोळसा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी स्वागतार्ह पाऊल उचलण्यात आले आहेत. – रतुल पुरी, अध्यक्ष, हिंदुस्थान पॉवर प्रोजेक्ट्स 

प्रसारण उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात कोणत्याच महत्त्वाच्या घोषणा नाहीत. – संदीप गुप्ता, सीएफओ, बी४यू चॅनेल

बचत आणि वैयक्तिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.- सी. जे. जॉर्ज, व्यवस्थापकीय संचालक, जिओजित बीएनपी परिबा

पायाभूत, ऊर्जा, बांधकाम आणि अनुदान या क्षेत्रांबरोबरच वैयक्तिक करासंबंधी दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. – विनोद नायर, रिसर्च प्रमुख, जिओजित बीएनपी परिबा

विकासाला गती आणि लोकप्रिय घोषणा यांचा समतोल राखणारा अर्थसंकल्प असून आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने सावध पाऊल यात टाकण्यात आले आहे. -कपिल वाधवान, अध्यक्ष, डीएचएफएल

शीतपेयांवर लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त उत्पादन शुल्कामुळे या क्षेत्राला मंदीला सामोरे जावे लागेल. शिवाय या शुल्कवाढीनंतर भाववाढ करावी लागणार आहे. – इंडियन ब्रेव्हरेज असोसिएशन (आयबीए)

सोने आयातीवरील शुल्क कपातीबाबत निर्णय घेण्यात न आल्याने निराशा झाली आहे. – सौरभ गाडगीळ, व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स

अर्थव्यवस्थेला उच्च विकासपथावर आणण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत. भविष्यात यातून जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाला दीर्घकाळात फायदा होईल. – ईशू दातवानी, संस्थापक, अनमोल ज्वेलर्स

आधुनिक शिक्षण पद्धतीवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. तसेच शैक्षणिक कर्जाबाबत सोपी नियमावली आणण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. – नीरज सक्सेना, सीईओ, आवांसे एज्युकेशन लोन्स

नव्या संकल्पना मांडणारा तसेच सामाजिक व औद्योगिक क्षेत्राला समतोल असा अर्थसंकल्प आहे.- अरुण सिंग, वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ, डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट इंडिया