पुनश्च ऊस-कापूस आणि राजकारण!

ऊस-साखर कारखानदारीचे यश पाहून महाराष्ट्रात कापूस ते कापड हे स्वप्न दाखवून एकाधिकार योजनेचा जन्म झाला होता. ज्याप्रमाणे ऊस-साखर यासाठी सरकारी तिजोरी वापरली गेली तशी ती कापूस उत्पादकांसाठी वापरली गेली नाही, ही वास्तविकता नाकारता येणार नाही.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात नाही नाही म्हणून पुनश्च यंदाही हिंसक तोडफोडीचे आंदोलन झाल्यामुळे ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली आहे. भारताचे माजी कृषीमंत्री व उसाच्या अर्थकारणाचे, राजकारणाचे सर्वज्ञ जाणकार शरद पवार यांनीही याची दखल घेऊन एका पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांसाठी सरकारी तिजोरीतून मदतीची मागणी केली आहे. ही मदत मागत असताना ‘मी’ कृषीमंत्री असताना काय दिले होते, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. पण याच पत्रकार परिषदेत कापूस उत्पादक अडचणीत आहे, हे त्यांनी मान्य केले आहे. पण विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना प्रचंड दुष्काळ व भयंकर मंदीचा सामना करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून काय मदत करावी, या संदर्भात काहीच मागणी नाही. कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना महाराष्ट्रातील राजकारणात नेहमीच सावत्रपणाची वागणूक मिळाली आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. नवीन पिढीला याची माहिती नसणार. महाराष्ट्राचे एक प्रभावी माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील एकदा म्हणाले होते, ‘ऊस उत्पादक उपाशी-कापूस उत्पादक तुपाशी.’ खरंच अशी परिस्थिती त्यावेळेस होती. एक क्विंटल कापूस विकून एक तोळा सोनं मिळायचं, पण आज सात क्विंटल कापूस विकावा लागतो. आज ऊस उत्पादकांना सरकारच्या तिजोरीतून किती अनुदान आहे व कापूस उत्पादकांना किती, या विषयावर खुली चर्चा जे साखर संकुल खा. राजू शेट्टींनी फोडले, त्याच साखर संकुलात आयोजित करण्यात यावी.

सहकारी ऊस कारखानदारीचा विकास महाराष्ट्रात झाला. सहकारी नेत्यांची सचोटी, राज्य सरकारचा पाठिंबा यामुळे ऊस ते साखर हा उद्योग बहरला. या उद्योगाला ज्या आर्थिक अडचणी आल्यात त्या सोडविण्यासाठी राजकीय, आर्थिक निर्णय प्रभावीपणे राबविण्यात आलेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचनावरची गुंतवणूक व ऊस उत्पादकांना सिंचन, वीज, रासायनिक खते, (ड्रिप) ठिबक सिंचनाला अनुदान, कारखान्याच्या भांडवलावर अनुदान या सर्व आर्थिक पाठिंब्याने हा सहकार यशस्वी झाला. यात हळूहळू भ्रष्टाचार वाढत गेला, हे सत्यही नाकारता येणार नाही. पण मला जो राजकारणाचा मुद्दा मांडायचा आहे तो हा आहे की, ऊस-साखर कारखानदारीचे हे यश पाहून महाराष्ट्रात कापूस ते कापड हे स्वप्न दाखवून एकाधिकार योजनेचा जन्म झाला होता. ज्याप्रमाणे ऊस-साखर यासाठी सरकारी तिजोरी वापरली गेली तशी ती कापूस उत्पादकांसाठी वापरली गेली नाही, ही वास्तविकता नाकारता येणार नाही.

ऊस ते साखर ही सहकारी कारखानदारीतील प्रक्रिया फार सोपी आहे. एका बाजूने यंत्रात ऊस टाकला तर दुस-या बाजूने साखर निघते व ती सरळ पोत्यात भरली जाते. साखरेची विक्री (मार्केटिंग)पण सोपी आहे. आपण साखर विकत घेताना कोल्हापूरची साखर हवी, असा आग्रह करीत नाही. आपला आग्रह कोल्हापूरचा गूळ हवा असा असतो! साखरेची प्रक्रिया-विक्री इतकी सोपी आहे. साखर विकून, प्रक्रिया खर्च वजा करून, उरलेले सर्व पैसे ऊस उत्पादकांना देणारी ही व्यवस्था लोकप्रिय झाली होती.

कापूस ते कापड ही प्रक्रिया इतकी सोपी नाही. कापड विक्री अत्यंत किचकट आहे. कापडाचा पोत तोच, पण रंग व डिझाईन नीट नसेल तर १००० रुपयांची साडी २०० रुपयांनाही खपत नाही. कापूस ते कापड तर पूर्ण होणार नव्हते, पण कापूस ते रुई ही योजना २००३पर्यंत चालली. १९७२ ते २००३ पर्यंत या योजनेला फक्त ५००० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. मुक्त अर्थव्यवस्थेत एकाधिकार योजनेला स्थानच नाही, असा तर्क देत व ही योजना ५००० कोटींचा तोटा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडत आहे, असे कारण सांगत बंद करण्यात आली. विशेष म्हणजे कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेचा तोटा हा १९९७ ते २००३ या काळातच झाला व तोटा जागतिक बाजारातील मंदी व मोठय़ा प्रमाणात कापूस आयातीमुळे झाला. १९९७ ते २००३ पर्यंत कापूस खरेदीच्या भावात विशेष वाढ नव्हती. २००० ते २३०० रुपये प्रति क्विंटलच भाव होते, पण तोटा वाढत होता. कारण आयात केलेला कापूस स्वस्त होता. आयात केलेल्या कापसावर फक्त ५ ते १० टक्केच आयात कर होता. या काळात केंद्रात वाजपेयीजींचे सरकार होते. त्या काळात साखरेवर ६० टक्के आयात कर होता. कापसावर साखरेप्रमाणे आयात कर लावला असता तर कापूस एकाधिकार योजनेला तोटाच झाला नसता, पण हा आयात कर वाढवावा, ही मागणी शरद पवार यांनी केली नाही. त्यावेळेस आम्ही गोपीनाथजी मुंडे यांच्या परळी वैजनाथ येथील घरासमोर व नितीन गडकरी यांच्या वाडय़ासमोर धरणे धरली होती. जेव्हा जेव्हा जागतिक बाजारात साखरेत मंदी आली, तेव्हा तेव्हा साखर निर्यातीला सबसिडी साखर आयातीवर आयात कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजही जागतिक बाजारात साखरेत मंदी आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या सिद्धांताप्रमाणे ही स्वस्त साखर आयात करण्यात आली पाहिजे. ज्याप्रमाणे १९९७ ते २००३ या कार्यकाळात कापसाची आयात झाली होती. तशीच साखरेची आज आयात झाली तर देशात उपभोक्त्यांना २५-२६ रुपये किलोने साखर मिळेल, पण ऊस उत्पादकांना भाव काय मिळणार? मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणा-या नेत्यांची कोंडी झालेली आहे. जगात ज्यावेळेस ६०० डॉलर प्रति टन साखर होती व देशात ४०-४५ रुपये प्रति किलो साखर होती, त्यावेळेस ही नेतेमंडळी साखरेच्या भावावर आधारित उसाला भावाची मागणी करीत होती. कोकाकोला, पेप्सीकोला, कॅडबरीजसारख्या मोठय़ा उद्योगांना स्वस्त साखर का द्यायची, हा यांचा सवाल होता. आज ते उद्योग जगातून साखर आयात करतात, मग त्यांच्यावर आयात कर वाढवावा ही मागणी का?

आता साखरेच्या भावावर आधारित भावाची मागणी मागे पडली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषीमूल्य आयोगाने जाहीर केलेला हमी भाव (एफआरपी) मिळाला पाहिजे, ही मागणी होत आहे. २०१४-१५च्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने उसासाठी ९.५ टक्के साखर उतारा असणा-या उसाला २२०० रुपये प्रति टन (१० क्विंटल) हमी भाव जाहीर केला आहे. याचाही अर्थ समजून घेतला पाहिजे. शेतक-यांनी स्वत: ऊस कापून व वाहतुकीचा खर्च करून कारखान्याला ऊस पोहोचवला तर कारखाना २२०० रुपये टन भाव देतील, असा याचा अर्थ आहे. महाराष्ट्रात ऊस कापणी व वाहतुकीचा खर्च कारखाना करतो. विदर्भ, मराठवाडय़ात हा खर्च ५०० ते ७०० रुपये प्रति टन असतो, कारण ऊस हा फार दूरच्या अंतरावरून आणावा लागतो. विदर्भ-मराठवाडय़ात साखर उतारा १० ते १०.५ टक्केच आहे. याचा अर्थ विदर्भ-मराठवाडय़ातील कारखान्यांनी १७०० ते १८०० रुपये प्रति टनापर्यंतच भाव देणे बंधनकारक आहे. खा. राजू शेट्टी यांची मागणी २७०० रुपये प्रति टनाची आहे. ही मागणी ज्या भागात १३ टक्के साखर उतारा आहे त्या कारखान्यांसाठीच आहे. या मागणीसाठीचा हिशेब असा आहे, ९.५ टक्के उता-यासाठी २२०० रुपये तर १३ टक्के उता-यासाठी २९०० रुपये व कापणी, वाहतुकीचा खर्च २०० रुपये वजा जाता २७०० (कारण सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या भागात १५ ते २० किलोमीटरच्या परिसरातच ऊस उपलब्ध असतो.) याचा अर्थ असा की ही मागणी फक्त सातारा, सांगली कोल्हापूर या विभागाचीच आहे, पण या आंदोलनाचा प्रचार आणि प्रसार असा केला जातो की, ही मागणी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शेतक-यांसाठी आहे. इतक्या मर्यादित शेतक-यांची मागणी असूनही महाराष्ट्राचे नवीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सोबत घेऊन दिल्लीत चर्चा करतात, पण विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या दुष्काळाने ग्रासलेल्या कापूस उत्पादकांना ३५००-३७०० रुपयांतच कापूस विकावा लागतो. हमीभावसुद्धा मिळत नाही. पण त्याची चिंताच नाही. ऊस कापणीची मजुरी रोजगार हमी योजनेतून देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री जेटलींना दिला जातो, मग कापूस वेचणीची मजुरी किंवा कोरडवाहू शेतीतील पेरणी ते कापणीचे काम रोजगार हमीत सहभागी करण्याचा प्रस्ताव का नाही, कापसावर आयात कर व कापूस निर्यातीला सबसिडी का नाही, असे अनेक मुद्दे मांडता येतील. कापूस आणि ऊस हा संघर्षाचा मुद्दा नाही. व्यवस्थेत सावत्रपणाची वागणूक का? कापूस उत्पादक शेतक-यांनी पण गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

(लेखक शेतकरी संघटनेचे पाईक आहेत.)