सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकरी देणे शक्य नसल्याने प्रकल्पग्रस्त युवकांना कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षण देऊन खासगी नोकरी व व्यवसायासाठी सक्षम बनवण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी दिले.
मुंबई- सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकरी देणे शक्य नसल्याने प्रकल्पग्रस्त युवकांना कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षण देऊन खासगी नोकरी व व्यवसायासाठी सक्षम बनवण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी दिले.
सातारा, सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत श्रमिक मुक्ती दलाच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची सह्याद्री अथितीगृहात भेट घेतली. या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोक-या देणे आता शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पबाधित व्यक्तींना विशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांना खासगी नोक-या मिळवण्यासाठी सक्षम बनवण्याची गरज आहे. सरकारी खर्चाने खासगी संस्थांमार्फत अशा प्रकारच्या कौशल्यवृद्धीचे प्रशिक्षण दिल्यास त्यांच्या रोजगारातील अडथळे दूर होतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारचा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाबाबतचा कायदा लवकरच जाहीर होणार आहे. या धोरणाशी सुसंगत असे राज्याचे धोरण असावे या दृष्टीने विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले. तसेच प्रकल्पबाधित व्यक्तीने नामनिर्देशित केल्यास त्याच्या विवाहित मुलीस किंवा विवाहित मुलीच्या मुलांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सरकारी नोकरीच्या सवलतीसाठी पात्र ठरवण्याबाबतचे विधेयक दोन्ही सभागृहात नुकतेच मंजूर झाले आहे, अशी माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.
सर पोलीसभरती मदे किती % आरक्षण आहे मला कळावे ! हि विनंती !