प्रकाशक नरमले, पण मराठीच्या प्रसाराचे काय?

गेल्या काही वर्षात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने हा एक इव्हेंट झाला आहे. प्रतिवर्षी वेगवेगळ्या कारणांमुळे साहित्य संमेलनांमध्ये वाद झडत असल्याने मूळ उद्देश बाजूला पडून वादामुळे संमेलन गाजते. यंदाही तेच होत आहे. घुमानमध्ये होणा-या ८८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावर प्रकाशकांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत सुमारे २५० प्रकाशकांचे एकमतही झाले होते. साहित्य संमेलन पंजाबमध्ये होणार असल्याने तिथे मराठी वाचकच नसतील. तर पुस्तकांची विक्रीही होणार नाही, त्यामुळे प्रकाशकांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर शहरातील अनेकांनी मध्यस्थी करत या दोनही संस्थांनी एक पाऊल पुढे टाकायला भाग पाडले. त्यामुळे प्रकाशकांची संमेलनावरील बहिष्काराची भूमिका मावळली. प्रकाशक संमेलनाला जातील, संमेलन पार पडेल; पण ग्रंथविक्रीचे आणि पर्यायाने मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसाराचे काय ?

घुमानमध्ये मराठी माणसे नाहीत. त्यामुळे तेथे ग्रंथविक्री होणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून प्रकाशक परिषदेने तेथे होणा-या साहित्य संमेलनावर बहिष्कार टाकला होता. प्रकाशकांचेही बरोबरच आहे. साहित्य महामंडळ त्यांच्या मर्जितल्या लोकांना खूष करण्यासाठी कुठल्याही अमराठी प्रांतात साहित्य संमेलन भरवतील.

प्रकाशकांनी त्यांच्या तालावर नाचायचे का? अगोदरच प्रकाशन व्यवसाय प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. साहित्य संमेलन ही प्रकाशकांना पुस्तक विक्रीसाठी चांगली संधी असते. अनेक शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था तसेच साहित्य रसिकही साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने ग्रंथखरेदी करतात. प्रकाशक आणि महामंडळ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यामुळे साहित्य महामंडळाने संमेलनस्थळ निवडताना प्रकाशक या महत्त्वाच्या घटकाला विचारात घेण्याची गरज आहे.

तसेच यासंदर्भात ग्रंथ प्रदर्शन समितीची नितांत आवश्यकता आहे. जेणेकरून महामंडळ आणि प्रकाशक यांच्यात असे वाद निर्माण होणार नाहीत. घुमान साहित्य संमेलनाला येण्यासाठी विनवणी करतानाच साहित्य महामंडळाने संमेलनाचा उत्तरार्ध म्हणून वेगळा ग्रंथ महोत्सव घेण्याबाबत विचार करू, असे आश्वासन दिले आहे. प्रकाशकांच्या पुस्तकांची विक्री कमी होणार, हे महामंडळाला कळते, पण वळत नाही.

मराठी साहित्य संमेलने आणि वादविवाद हे महाराष्ट्रासाठी नवीन नाहीत. मुळात साहित्य महामंडळाच्या स्थापनेपासून (१९६१) वाद सुरूच आहेत. महामंडळाच्या स्थापनेनंतर १९६५ मध्ये महामंडळाने पहिले मराठी साहित्य संमेलन हैदराबाद येथे घेतले. बार्शी येथे पार पडलेल्या ५४ व्या साहित्य संमेलनात मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा वाद रंगला.

संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटले. त्यानंतर अकोल्यात झालेल्या संमेलनात ‘सिंहासन’ कादंबरीला सरकारने पुरस्कारातून डावलल्याबद्दल राजकारणी आणि साहित्यिकांत वाद झाला. १९८२ मध्ये रायपूर येथील संमेलनाला समांतर संमेलनाने आव्हान उभे केले. १९८४ मध्ये जळगावमध्ये झालेल्या संमेलनात गोवा साहित्य संस्थेला मतदानाचा हक्क न देण्याचा वाद थेट न्यायालयात गेला. त्यानंतर नांदेडमधील संमेलनातील हॉटेल मालक व साहित्यिकांमध्ये वाद झाला.

१९९२ मध्ये कोल्हापूरमध्ये झालेल्या संमेलनात संमेलनाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत ज्येष्ठ साहित्यिक इंदिरा संत यांनी मतांचा जोगवा मागणार नाही अशी जाहिरात देऊन खळबळ उडवून दिली. १९९८ मध्ये परळी येथे झालेल्या संमेलनात पूर्वाध्यक्षांचे मानापमान नाटय़ रंगले. २००० मध्ये बेळगाव येथे झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद गाजला. हा वाद साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर आला. पुण्यात २००२ मध्ये झालेल्या संमेलनात कवी संमेलन घ्यायचे की नाही, या विषयावरून वाद झाला.

२००४ मध्ये औरंगाबादमध्ये झालेले संमेलन सन्मान चिन्हांवरील नावावरून गाजले. महाबळेश्वरमध्ये झालेल्या ८२ व्या संमेलनात अध्यक्षपदी डॉ. आनंद यादव यांची निवड झाली. पण त्यांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ पुस्तकावरून वाद निर्माण झाला. अखेर डॉ. यादव यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि अध्यक्षांशिवाय हे संमेलन पार पडले. ठाण्यात झालेल्या संमेलनातही नथुराम गोडसे यांचा लेख स्मरणिकेत समाविष्ट केल्यावरून वाद झाला. अखेर संयोजन समितीने हा लेख स्मरणिकेमधून काढून वादावर पडदा टाकला.

चंद्रपूरमध्ये झालेल्या ८५ व्या संमेलनात राजकीय पुढका-यांचा भरणा सर्वाधिक असल्याने हे संमेलन साहित्यिकांचे की राजकीय पुढा-यांचे असा प्रश्न निर्माण झाला होता. चिपळुणात होऊ घातलेल्या ८६ व्या संमेलनाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार ह. मो. मराठे यांनी ‘जेम्स लेन’ प्रकरण उगाळले. संभाजी ब्रिगेडने पोलिसांत तक्रार केल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक व त्यानंतर जामिनावर सुटका झाली. अशी ही वादाची परंपरा यंदाही सुरूच आहे.

प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या कारणांमुळे साहित्य संमेलनांमध्ये वाद झडत असल्याने मूळ उद्देश बाजूला पडून वादामुळेच संमेलन गाजते. आजपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर मराठी साहित्य संमेलने झाली नाहीत, असे नाही. ती झालेली आहेत. आता मुद्दा हा आहे की तिथे मराठी माणसे किती होती ? तर लक्षणीय म्हणण्याजोगी होती. घुमानबाबत मात्र, तसे नाही. खास आवर्जून घुमानला जाणारे दोन-तीन हजार साहित्य रसिक जातील. तेच या संमेलनाचे साक्षीदार असतील. आज गावपातळीवर जशी कवी संमेलने किंवा अन्य संमेलने होतात, तशाच पठडीतले हे संमेलन राहणार, यात शंका नाही.

त्यामुळे प्रकाशकांनी संमेलनाला येण्यास नाराजी दर्शवली. हे एका अर्थाने योग्यच होते. आता महामंडळ म्हणते की, या संमेलनातून मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार होईल. संपूर्ण घुमान गाव संमेलनाच्या मंडपात हजेरी लावेल. त्यामुळे गर्दी जमेल. पण इथे एक प्रश्न उपस्थित होतो, जिथल्या लोकांना मराठी भाषेचा गंधवास नाही, त्यांना संमेलनातील चर्चासत्रे, परिसंवाद, कविसंमेलने, अध्यक्षीय भाषण काय कळणार आहे ? आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे रसिक घुमानला जाणार असतील, ते कशावरून तिनही दिवस संमेलनस्थळी उपस्थित राहतील.

पंजाबमधील पर्यटनस्थळांनी त्यांना खुणावले, तर चर्चा, परिसंवादाला किती लोक हजर असतील? याचा महामंडळाने विचार केला आहे की नाही? वरून महामंडळवाले म्हणतात, मराठीचा प्रचार, प्रसार करण्याचे महत्त्वाचे काम महामंडळ आणि प्रकाशक करत असतात. त्यांनी संमेलनाकडे धंद्याच्या दृष्टीने बघू नये. पण ज्यांचे पोटच ज्यावर आहे, अशा प्रकाशकांचे काय? महामंडळाने प्रकाशकांना कितीही सोयी-सुविधा देऊ केल्या तरी किती प्रकाशक संमेलनाला जातील, याबाबत शंकाच आहे.

संमेलनस्थळ निश्चित झाल्याच्या दिवसापासून संमेलनाला जायचे की नाही, याबाबत प्रकाशकांच्या मनामध्ये द्विधा परिस्थिती आहे. यातील बहुतांश प्रकाशकांचा संमेलनाला जाण्यास ‘ना’च आहे. मात्र, महामंडळ इतके पाठीमागे लागले आहे, की प्रकाशकांना काय करावे, हे सुचेनासे झाले आहे. म्हणूनच महामंडळाने क्लृप्ती लढवत साहित्य संमेलनाचा उत्तरार्ध महाराष्ट्रात घेऊ, असे गाजर दाखवले आहे. त्यावर प्रकाशकांनी घुमानवारी करण्याचे निश्चित केले आहे. बघू, मराठीचा किती प्रचार आणि प्रसार करण्यात ते यशस्वी होतात ते!