भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी सदैव वादग्रस्त राहिले आहेत. बारा वर्षापूर्वीच्या गुजरातमधील दंगलीपासून ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनून निवडणुकीच्या रणधुमाळीतील अंतिम टप्प्यापर्यंत त्यांच्या प्रचाराची व वक्तव्यांची पद्धत पाहिली तर मोदी हे जाणूनबुजून वादग्रस्त बनण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करत आहेत, याची खात्रीच पटेल.

भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी सदैव वादग्रस्त राहिले आहेत. बारा वर्षापूर्वीच्या गुजरातमधील दंगलीपासून ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनून निवडणुकीच्या रणधुमाळीतील अंतिम टप्प्यापर्यंत त्यांच्या प्रचाराची व वक्तव्यांची पद्धत पाहिली तर मोदी हे जाणूनबुजून वादग्रस्त बनण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करत आहेत, याची खात्रीच पटेल.

निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यातही वादग्रस्त वक्तव्यांनी सर्वाचा रोष आणि टीका ओढवून घेण्याची त्यांची चाल आणि वाटचाल पाहिली तर त्यांच्या या ‘वेडेपणा’तही हेतुपूर्वक ‘पद्धत’ आहे. गेल्या काही दिवसांत मोदी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी आदी नेत्यांवर आक्रस्ताळेपणाने वाटेल ते आरोप करत सुटले आहेत. आता तर त्यांनी वाराणसीत आपल्या एका सभेला परवानगी नाकारण्यात आल्याच्या कारणावरून थयथयाट सुरू केला असून त्यांनी खुद्द निवडणूक आयोगालाच लक्ष्य केले आहे.

मोदी व अन्य भाजप नेत्यांनी या सभेला परवानगी नाकारण्यात आल्याबद्दल निवडणूक आयोगावर पक्षपात केल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप करून व आयोगाला लक्ष्य करून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेस पक्षावरही टीका केली आहे. वास्तविक मोदी आणि मंडळींना वाराणसीतील ही सभा रद्द करण्यात आल्याबद्दल आकांडतांडव करण्याचे काही एक कारण नव्हते. वाराणसीतील मोदी यांच्या पाच कार्यक्रमांपैकी एकाच सभेला परवानगी नाकारण्यात आली व तीही सुरक्षेच्या कारणावरून.

भाजपच्या स्थानिक शाखेने मोदींच्या पाच कार्यक्रमांसाठी परवानगी मागितली असता जिल्हा प्रशासनाने बेनिया बाग येथील सभेचा अपवाद वगळता सर्व कार्यक्रमांना परवानगी दिली. बेनिया बाग येथील सभेला परवानगी न देण्याचे कारण म्हणजे हा परिसर संवेदनशील म्हणून प्रसिद्ध आहे तसेच या ठिकाणी जास्तीत जास्त ४० हजार लोक बसतील एवढीच जागा उपलब्ध असल्याने व सभेला सुमारे एक लाख लोक आले तर सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. तेथे चेंगराचेंगरी होऊ शकते.

या ठिकाणी सभा घेण्याने मोदींच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकला असता. प्रशासनाला या संबंधात कुठलाही धोका पत्करायचा नव्हता. या संबंधात प्रशासनाने गुप्तचर विभागाचे अहवालही भाजप नेत्यांना सादर केले. पण एकदा एखाद्याने आडमुठी भूमिका घेण्याचे ठरवले की, त्याला ब्रह्मदेवही रोखू शकत नाही. जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांपैकी भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम होता तो गंगा पूजनाचा व या कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात आली होती.

पण गंगा पूजनाचा कार्यक्रम करण्याऐवजी मोदी आणि अन्य नेत्यांनी ज्या सभेला परवानगी नाकारण्यात आली त्या सभेवरूनच राजकारण करण्यास प्रारंभ केला. जिल्हा प्रशासनाने सभेला परवानगी नाकारल्याबद्दल भाजपने आयोगाकडे तक्रार केली; पण, आयोगाने प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे भाजप नेत्याच्या अंगाचा तीळपापड झाला व त्यांनी याचे भांडवल करण्याचे ठरवले. मोदींचे विश्वासू सहकारी अमित शहा, अरुण जेटली व अन्य नेत्यांनी वाराणसीमध्ये धरणे आंदोलन सुरू केले. नाकारण्यात आलेल्या सभेवरून आंदोलन म्हणून जे काही करण्यात आले त्याचे सूत्रसंचालन अमित शहा यांच्याकडे होते.

अमित शहा आणि मोदी यांची वक्तव्ये पाहता त्यांना या प्रश्नांचे भांडवल करायचे आहे, हे उघड आहे. प्रचार करताना त्यांना अनेकांची बदनामी करायची असते, हे गेल्या काही दिवसात उघड झाले आहे. आचारसंहिता भंगाच्या मुद्यावरून आयोगाने भाजपला आक्षेप घेतल्याने भाजप नेते फार अस्वस्थ झाले. गुजरातमध्ये गांधीनगरातील अडवाणींच्या मतदारसंघातील मतदान केंद्रात मतदान करून आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी भाजपचे चिन्ह असलेल्या कमळाचे प्रदर्शन केल्याची तक्रार काँग्रेसने आयोगाकडे केली आहे.

मोदी व अन्य भाजप नेत्यांबाबत आचारसंहिता भंगाच्या अनेक तक्रारी आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत. मोदींनी काँग्रेस आणि अन्य पक्षांविरुद्ध मर्यादा सोडून टीका व आरोप केले आहेत. त्याचा समाचारही काँग्रेस नेत्यांनी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी घेतला आहे. मोदी प्रचारसभांतून जी खोटी व विपर्यास्त माहिती देत व जे खोटे दावे करत आहेत त्याबद्दल भाजपविरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मोदी यांचे वाभाडे काढले आहेत.

सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे की, भारतातील पुढारलेल्या संस्कृतीत अशोभनीय भाषेला थारा नसून मोदी वापरत असलेली भाषा देशाच्या राजकारणाला आणि स्वत: मोदी यांना शोभणारी नाही. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदींच्या दहशतवादविरोधात लढण्याच्या दाव्याची खिल्ली उडवताना म्हणाले की, त्यांचा हा दावा म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस आणि चीड आणणारा आहे. मोदी यांनी गेल्या काही दिवसांत अन्य पक्षांच्या नेत्यांवर न शोभणारी टीका केली. पण त्यांनी कळस केला तो निवडणूक आयोगावर केलेला पक्षपाताचा आरोप होय.

वाराणसीच्या सभेला परवानगी नाकारण्यात आल्याबद्दल मोदी आणि जेटली यांनी आयोगावरच पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे, तो त्यांना शोभणारा नाही. त्यामुळे त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. ही निवडणूक जगातील एका मोठय़ा देशातील निवडणूक आहे व ८१ कोटी मतदार असलेल्या या विस्तीर्ण देशातील ही निवडणूक नऊ टप्प्यात पार पडत आहे. ७२ दिवसांत आटोपणाऱ्या या निवडणुकीचे नियोजन करणे आणि ती सुरळीतपणे पार पाडणे, हे एक आव्हानच होते. हे आव्हान पुरे करण्याचे कौतुकास्पद काम आयोगाने जवळजवळ पार पाडले आहे.

आयोगाच्या कामगिरीबद्दल सर्वच पक्षांना कौतुक आहे. असे असताना एका सभेला परवानगी नाकारल्याबद्दल आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे व तो आंदोलनाचा विषय करणे भाजपला शोभणारे नाही. ही एक सभा मोदी यांच्या निवडणुकीच्या पारडय़ात काही विशेष भर घालणारी नव्हती. या सभेमुळेच भाजपचे कमळ फुलणार होते का, असाही प्रश्न निर्माण झाला होता. पण भाजपला या प्रश्नावर राजकारणच करायचे होते. या राजकारणासाठी भाजपने गंगा पूजनाचा कार्यक्रमही बुडवला. भाजपने आयोगाला जरी लक्ष्य केले असले तरी निवडणूक आयोगाने भाजपच्या आरोपांना आणि आक्रस्ताळेपणाला धूप घातलेली नाही.

भाजपच्या आरोपांना रोखठोक उत्तर देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एम. संपत म्हणाले की, सुरक्षेच्या मुद्यावरूनच मोदी यांच्या सभेला परवानगी नाकारण्यात आली असून आयोग कोणत्याही पक्षाच्या दबावापुढे झुकणार नाही. संपत यांनी असेही सांगितले की, कर्तव्य बजावत असताना आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाला घाबरत नाही. निवडणूक कायदा आणि आचारसंहिता अमलात आणण्याचे मोठे आव्हान आयोगापुढे आहे. भाजपच्या आगपाखड करण्याला भीक न घालता आयोगाने जी खंबीर भूमिका घेतली आहे ती योग्यच आहे व आयोगाची नतिक बैठक अबाधित आहे, हे आक्रस्ताळेपणा करणा-यांनी  पक्के समजून असावे, हे बरे.

[EPSB]

फेरीवाल्यांची समस्या चिघळतेय

मुंबईत रोज वाढणा-या फेरीवाल्यांची समस्याही एक जटील बनणारी समस्या आहे. या समस्येने उपनगरांपासून ते दक्षिण मुंबईपर्यंत सर्वच भागांना विळखा घातला असून हा विळखा अधिकाधिक घट्ट होत आहे.

 [/EPSB]