मिरा-भाईंदरमधील खासगी व अनुदानित शाळांत मागासवर्गीय, अपंग व आर्थिक दुर्बलांना केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक असून; शहरात उपलब्ध १२०० जागांचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन पालिकेच्या शिक्षण विभागाने केले आहे.
तत्कालिन काँग्रेस आघाडीच्या केंद्र सरकारने देशभरातील बालकांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण अधिकार कायदा २००९ (शिक्षणाचा हक्क) अमलात आणला. त्या अनुषंगाने मिरा-भाईंदरमधील खासगी व अनुदानित शाळांत २५ टक्के जागा मागासवर्गीय, अपंग व आर्थिक दुर्बलांना बालवाडी व पहिली इयत्तेसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त संवर्गातील पालकांच्या पाल्यांना वास्तव्याच्या स्थानापासून तीन किमी परिसरात असलेल्या शाळांत मोफत प्रवेश दिला जाणे आवश्यक आहे.
शहरात चालू शैक्षणिक वर्षात अशा ६७ शाळांची यादी शिक्षण विभागाने जाहीर केली असून, बालवाडीसाठी ३११ व इयत्ता पहिलीसाठी ८८९ जागांचा समावेश आहे. प्रशासनाने ऑनलाइन पद्धतीने इच्छुक पाल्यांचे अर्ज भरण्यास सुरुवात केली आहे. १५ मार्चपर्यंत अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत असून पालकांनी भाईंदर नगरभवन येथील शिक्षण मंडळाचे कार्यालय तसेच शिक्षण अधिका-यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन शिक्षणाधिकारी सुरेश देशमुख यांनी केले आहे.
‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार २५ टक्के तर पालिका आरक्षणातील शाळांना अतिरिक्त २० टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक असले तरी राजकारणी व बडय़ा बिल्डरांच्या तारांकित व महागडय़ा शाळांत गोरगरीबांना प्रवेश मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जोगेश्वरी (पूर्व), प्रताप नगर येथेही “Kalpana Education” हि शालेय संस्था चालवण्यास पालिकेने परवानगी दिली, परंतु ती शाळा किमान २ वर्षेही चालवण्यात आली नाही. उलट त्या जागेवर बेकायदेशीर विडीओ पार्लर,गारमेंट चालवण्याचे धंदे सुरु होते. अशा प्रकारच्या धंद्यामुळे कित्येक आजू बाजूच्या रहिवाश्यांना त्रास होत होता, स्थानिक पोलिस चौकिने त्या बद्दल कधीच कोणताच आक्षेप घेतला नाही. उलट चित्रपट तेही मोठ्या आवर्जतेने आणि आवडीने पाहायला येत होते. आज त्याजागा तेथील संस्थाचालकाने आपल्या खाजगी जागा म्हणून वापरात आणल्या आहेत. किमान गोर गरीब विद्यार्थ्याकरिता तरी त्या शाळेची जागा वापरात आणण्यात यावी. सरकारी जागा म्हणून हडपण्यात आलेल्या अशा कित्येक जागा आहेत पण प्रशासनाने कधीच आवाज उचलला नाही. उद्या असे कितीतरी नगरसेवक किंवा आमदार अशा जागा अडवतील, जरी त्या जागा अडवल्या तरी सात बाराच्या उताऱ्यात त्याचे विश्लेषण दिले असेलच मग त्यावर कारवाई का करण्यात येत नाही.