‘सार्वजनिक जीवनात वावरताना महिलांना अपेक्षित असलेले मोकळेपण आणि सुरक्षितता मिळालेली नाही,’ असं स्पष्ट मत आमदार यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केलं आहे.
महिला दिनानिमित्ताने दैनिक ‘प्रहार’च्या विशेष अंकासाठी बोलताना यशोमती ठाकूर आपलं मत मांडत होत्या.
देशातल्या उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून ज्या अठरा महिला आमदारांची निवड झाली आहे, त्यात महाराष्ट्र विधानसभेतील काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांचाही समावेश आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा मतदारसंघातून श्रीमती ठाकूर दुस-यांदा विजयी झाल्या आहेत. १९७८ साली इंदिरा काँग्रेसचे आमदार असलेले तिवसा मतदारसंघाचे माजी आमदार श्री. भय्या ठाकूर यांच्या त्या सुकन्या आहेत.
महिला दिनानिमित्त बोलताना यशोमती म्हणाल्या की, ‘या देशात जे एकूण मतदार आहेत, त्यात महिलांची संख्या पन्नास टक्के आहे. म्हणजे देशातली पन्नास टक्के लोकशाही महिला चालवत आहेत.
मात्र ज्या प्रमाणात उमेदवारांना निवडून देण्यात महिलांचा सहभाग आहे, त्या प्रमाणात अद्याप तरी महिलांना विधानसभेत किंवा संसदेत नेमके तेवढे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
महिलांसाठी तीस टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय चर्चेपुरताच आहे. विधानसभा आणि संसदेसाठी अजून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. कोणत्याही सरकारात महिलांचे प्रमाण सत्तेमध्ये अत्यंत अत्यल्प आहे. याला कुठचाच पक्ष अपवाद नाही.
गेल्या सरकारात आमची वर्षा गायकवाड मंत्री होती. आता पंकजा मुंडे आहे. निवडून आलेल्या महिलांचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी त्यामानाने महिलांना मंत्रिमंडळात किंवा इतर अधिकारात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.’
श्री. राजीव गांधी यांच्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवर म्हणजे नगर परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाले. त्याचा एक सुयोग्य परिणाम असा झाला की, आज देशामधल्या पंचायत राज व्यवस्थेत दहा लाख महिला सदस्य, पदाधिकारी, उपनगराध्यक्ष, नगराध्यक्ष, उपमहापौर, महापौर अशा जागा भूषवित आहेत.
जिथे महिला अधिकारावर आहेत. तिथे निश्चितपणे बराच कारभार सचोटीवर चाललेला आहे. तरी सुद्धा अनेक ठिकाणी महिला पदाधिकारी आहेत तिथे त्यांचा कारभार नव-याच्या देखरेखीखाली होतो. या तक्रारीत बरेच तथ्य आहे.
श्रीमती यशोमती यांनी आणखी एक मुद्दा अतिशय उत्कटतेने मांडला. त्या म्हणाल्या की, अजूनही ग्रामीण भागातल्या महिलेला सार्वजनिक जीवनात वावरताना मोकळेपणा वाटत नाही. आणि आवश्यक तेवढी सुरक्षितता उपलब्ध नाही. याची कारणे समाजातील पुरुषांच्या वर्चस्वाची मानसिकता अजून बदललेली नाही.
संसदेत आणि विधानसभेत महिलांच्या आरक्षणाचे विधेयक जे अडकले आहे, त्याचेही मुख्य कारण पन्नास टक्के पुरुषांचे मतदारसंघ स्त्रियांकडे वर्ग होणार आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ नये, अशी भूमिका पुरुषप्रधान मानसिकता घेत आहे. अशा काळात विधानसभा किंवा लोकसभेची निवडणूक महिलांनी लढवणे, हे सोपे काम राहिलेले नाही.
आम्हा महिलांना याचा जरूर अभिमान आहे की, या देशाची राष्ट्रपती एक भगिनी झाली. गेल्या वेळी आणि आताही लोकसभेची अध्यक्षा एक भगिनी आहे. आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा तर सोनियाजी आहेत.
महिलांना अनेक क्षेत्रामध्ये खूप मोठी दारं खुली आहेत, असे असले तरी अजूनही ग्रामीण भागातील महिलेला सार्वजनिक जीवनात वावरणे मोकळेपणाचे राहिले आहे, असे वाटत नाही. ती निर्भयता आणि ते मोकळेपण महिलांना ज्या दिवशी मिळेल, त्या दिवशी एका समानतेच्या भूमिकेत महिला आणि पुरुष येतील.
