‘म्हाडा’ने आपल्या भूखंडावर स्वत:च एसआरए योजना राबवण्याचा निर्णय आठ महिन्यांपूर्वी घेतला.
‘म्हाडा’च्या मुंबई व उपनगरातील जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे देण्यासाठी हाउसिंग स्टॉक निर्माण करण्याचा ‘म्हाडा’पुढे प्रश्न आहे. त्यामुळे आपल्याच जमिनीवर स्वत:च एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना) राबवल्यास जास्तीत जास्त गृहसंचय निर्माण करता येईल.
आठ महिन्यांपूर्वी ‘म्हाडा’ प्राधिकरणाने हा महत्त्वाकोंक्षी निर्णय घेतल्याने विकासकांची धावपळ उडाली होती. पूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे (एसआरए) खासगी विकासकांमार्फत ही योजना राबवली जात होती. त्यामुळे ‘म्हाडा’ऐवजी विकासकांनाच त्याचा फायदा होत होता. त्यामुळे हाउसिंग स्टॉक निर्माण करायचा असल्यास अडकलेल्या जमिनी सोडवून त्यावर स्वत:च एसआरए योजना राबवण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला.
या धाडसी निर्णयानंतर म्हाडाचे स्वागत झाले. म्हाडाने सुमारे ७८ ठिकाणी योजना राबवण्याचे ठरवले. पण, यातील काही जमिनी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला अडचणींच्या नसलेल्या भूखंडावर ही योजना राबवण्याचे ठरले. २१ ठिकाणी सर्वेक्षणही सुरू झाले. पण, हे सर्वेक्षण आजही कासवगतीने सुरू आहे. योजनेची घोषणा झाली, पण अंमलबजावणीच्या हालचालीच दिसत नसल्याने विकासकांच्या लॉबीचा दबाव येत असल्याची चर्चा सुरू होती.
त्यामुळे ही योजना गुंडाळली जाणार असे वाटत असतानाच म्हाडाला आता याच्या निविदा काढण्याचा मुहूर्त नव्या वर्षात मिळाला आहे. सध्या निविदा प्रक्रि येची तयारी ‘म्हाडा’ने सुरू केली आहे. त्यामुळे योजनेला वेग येईल, असे एका अधिको-याने सांगितले.
‘म्हाडा’ने आपल्या भूखंडावर स्वत:च एसआरए योजना राबवण्याचा निर्णय आठ महिन्यांपूर्वी घेतला, परंतु जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड लगत झोपडपट्टी पुष्कळ प्रमाणात वाढल्या आहेत. तेव्हा कधी एखादा बाहेरील व्यक्ती येऊन रस्त्यालगतच आपली झोपडी बांधून लागलीच त्याच्या बदल्यात एसआरए योजने अंतर्गत खोल्या किंवा दुकाने मागतील याची कल्पनासुद्धा म्हाडा अधिकाऱ्यास लागणार नाही. एसआरए योजना आल्यापासून तिथे किमान तीन विकासक येऊन गेले. आम्ही येथे लवकरात लवकर सुधारणा करू असे आश्वासन हि दिले. परंतु तो विकास थांबवून तेथील स्थानिक गुंडांनी उलट त्या विकासकाच्या इतर ठिकाणी चालू असलेल्या कामात अडथळा निर्माण केला आणि उलट आपले भाईगिरीच्या भाषेत “मासिक हफ्ते” आणि जागा बळकावल्या. अशा व्यक्तीवर उलट कडक कारवाई करण्यात यावी. ह्या सर्व गोष्टींचा तेथील स्थानिक पोलीस चौकीला आढावा आहे. तरीही तेथील अधिकाऱ्यांकडून हे सर्व कामकाज काळ्या पैश्याच्या जोरावर करण्यात येते. विकास कोणाला नको? सर्व साधारण गोष्ट म्हणजे तुमच्या अंगावरील वस्त्र फाटले तर ते फाटके वस्त्र घालूनच तुम्ही तुमचे आयुष्य काढणार कि नवीन वस्त्र मिळावे म्हणून धडपड कराल? राजकीय हस्तक्षेप आणि पोलिसांची मदत तेथील छोट्या मोठ्या गुंडांस मिळते, त्यामुळे प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसनासारखे काम रखडले जाते.