म्हाडा कोणासाठी आहे?

म्हाडातर्फे ९८९ घरांची लॉटरी जाहिरातीद्वारे काढण्यात येणार आहे. ३१ मे ही तारीख त्यासाठी जाहीर केली आहे. या ३१ मे ला जी लॉटरी जाहीर होईल, त्या म्हाडाच्या घरांची किंमत कमीत कमी २५ लाख रुपये आहे. ‘म्हाडा’तर्फे घरे बांधण्याचा जो उद्देश आहे, त्या उद्देशाची टिपण्णी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी’ या पुस्तिकेत १६८ क्रमांकाच्या पानावर केलेला आहे.

म्हाडातर्फे ९८९ घरांची लॉटरी जाहिरातीद्वारे काढण्यात येणार आहे. ३१ मे ही तारीख त्यासाठी जाहीर केली आहे. या ३१ मे ला जी लॉटरी जाहीर होईल, त्या म्हाडाच्या घरांची किंमत कमीत कमी २५ लाख रुपये आहे. ‘म्हाडा’तर्फे घरे बांधण्याचा जो उद्देश आहे, त्या उद्देशाची टिपण्णी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी’ या पुस्तिकेत १६८ क्रमांकाच्या पानावर केलेला आहे.

त्या पुस्तिकेमध्ये गृहनिर्माण या शीर्षकाखाली सरकारने असे म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्र सरकारने गृहनिर्माण धोरणात काही उद्दिष्टे विहित केलेली आहेत. ज्यामध्ये राज्यातल्या नागरी आणि ग्रामीण भागात राहणा-या सर्वसामान्य नागरिकांकरिता परवडणारी घरे बांधण्याला प्रोत्साहन देणे.’ आता ही जी परवडणारी घरे म्हणूान सरकार म्हणते आहे, त्याची किमान किंमत २५ लाख रुपये आहे.

याच पुस्तिकेमध्ये सरकारने नागरीकरण झपाटय़ाने वाढत असल्याची कबुली दिलेली आहे. १९७७ साली ‘म्हाडा’ची स्थापना झाली. ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ असे त्याचे नामकरण करण्यात आले. त्यापूर्वी घरे बांधण्यासाठी गृहनिर्माण मंडळ होते आणि हे गृहनिर्माण मंडळ प्राधिकरण स्वरूपात नव्हते तर शासनाचे एक खाते मानले जात होते आणि या खात्यामार्फत सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात दरवर्षाला १०० कोटी रुपयांची तरतूद करून हे सरकार भाडेतत्त्वाची घरे बांधत होते.

महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यानंतर म्हणजे १९६० सालानंतर १९७७ ला ‘म्हाडा’ होईपर्यंत या गृहनिर्माण मंडळाने एक लाख गाळे मुंबईकरांसाठी भाडय़ाने बांधले होते. १९६० सालाच्या अगोदरही त्यावेळच्या मुंबई राज्यातही गृहनिर्माण खाते होते आणि त्याच मुंबई राज्यात मोतीलालनगर-गोरेगाव, शिवाजीनगर-वरळी या मोठय़ा भाडय़ाच्या वसाहती बांधल्या गेल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य झाल्यानंतर शास्त्रीनगर-गोरेगाव, जयप्रकाशनगर-गोरेगाव, नेहरूनगर-कुर्ला, टागोरनगर-विक्रोळी, कन्नमवारनगर-विक्रोळी अशा मोठय़ा वसाहती भाडेतत्त्वावर बांधण्यात आल्या होत्या.

या २२० चौरस फुटांच्या घरांचे भाडे तेव्हा ८० रुपये होते आणि त्याची तीन महिन्यांची अनामत रक्कम २४० रुपये होती. ख-या अर्थाने ज्याला ‘परवडणारी घरे’ असे म्हणता येईल, अशा या वसाहती त्या काळात उभ्या राहिल्या होत्या. कारण परवडणारे घर या शब्दाचा अर्थ जाणण्याची संवेदना असलेले सरकार तेव्हा होते. आता म्हाडाच्या ‘परवडणा-या’ म्हणून जाहिरात झालेल्या घराची किंमत २५ लाख रुपये असेल, तर ही परवडणारी घरे कोणाकरिता आहेत? खुद्द ‘म्हाडा’ ही संस्थाच घरांच्या किमती वाढवत चालली आहे. २०११ साली ७ लाख, ७५ हजार रुपयांचे घर २०१५ साली २५ लाखांपर्यंत म्हाडानेच नेलेले आहे.

‘परवडणारी घरे’ या शब्दाची म्हाडाला अपेक्षित असलेली नेमकी व्याख्या काय? अलीकडे मुंबईच्या उड्डाणपुलांवर घरांच्या मोठमोठय़ा जाहिराती लागलेल्या आहेत. या जाहिरातींमध्ये घराभोवती हिरवीगार झाडी दाखवली आहे, वाहणारे झरे दाखवले आहेत. वृत्तपत्रांच्या रोजच्या अंकात पहिले पान, दुसरे पान आणि काही वेळा तिसरे पानही, अशा या सुंदर घरांच्या जाहिरातींनी भरलेले आहे आणि त्या जाहिरातींमध्ये ‘वन बीएचके’च्या पुढे वोन्ली ३५ लाख अशी जाहिरात केलेली आहे. आता हे खासगी बिल्डरचे ओन्ली ३५ लाख आणि म्हाडाचे २५ लाख हे नेमके कोणाला परवडणारे आहेत? याचा खुलासा होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कोणी खुलासा करणार नाही. कारण २५ लाख रुपये भरणाऱ्यांची जमात काही कमी नाही. त्यामुळे म्हाडाने आता सर्व वृत्तपत्रांना एक मोठी जाहिरात देऊन हे स्पष्ट करून सांगायला हवे की, ‘इथून पुढे मुंबईत गरिबाला घर मिळणार नाही.’ म्हाडाची स्थापना या करिता केली होती की, खासगी बिल्डरच्या घशात मुंबईचा सामान्य माणूस जाता कामा नये आणि म्हणून म्हाडाकडून ही अपेक्षा होती, की ‘सामान्य माणसाला परवडेल’ असे छोटे घर त्याला हवे आहे. अगदी दोन छोटय़ा खोल्यांचे घर मिळाले तरी तो खूश आहे, एक खोलीचे मिळाले तरी तो समाधानी राहणार आहे.

१९६७ साली त्यावेळच्या मद्रास राज्याचे मुख्यमंत्री अण्णा दुराई यांनी मलाईमालानगर येथे १५ रुपये भाडय़ाची एक लाख घरे बांधली होती. जगातली सर्वात स्वस्त गृहनिर्माण संस्था आहे. १५ रुपयांत घर आणि एक रुपया मापटे तांदूळ, या दोन घोषणा कृतीत आणल्यानेच तर त्यावेळच्या मद्रास राज्यातल्या जनतेने त्यांना डोक्यावर घेतले. हा विषय मतांचा किंवा राजकारणाचा नाही; परंतु परवडणा-या घरांची व्याख्याच बदलली आहे.

‘एचडीएफसी’चे कर्ज परवडत नाही. म्हाडाची किंमत झेपत नाही. खासगी बिल्डर आवाक्याच्या बाहेरचा आहे. या स्थितीमध्ये सामान्य माणसाने जावे कुठे आणि राहावे कुठे? आणि म्हणून परवडणा-या घरांची लॉटरी ही म्हाडाची जाहिरात अत्यंत फसवी आणि मुंबईतल्या कष्टकरी जनतेची थट्टा करणारी आहे.

२०१४-१५ या वर्षात म्हाडाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी फक्त ८६७ सदनिका बांधलेल्या आहेत. जुने गृहनिर्माण मंडळ एक लाख सदनिका बांधू शकत होते आणि म्हाडाकडून एका वर्षात फक्त ८६७. अल्प उत्पन्न गटासाठी १५०७, मध्य उत्पन्न गटासाठी ६५१ आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी १६४ सदनिका म्हाडाने २०१४-२०१५ या वर्षात बांधल्या. उच्च उत्पन्न गटासाठी म्हाडाने फार लक्ष द्यावे, अशी स्थिती अजिबात नाही तर म्हाडाने सर्व शक्ती दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी वापरली पाहिजे.

यामध्ये आणखी एक भयावह आकडेवारी अशी आहे की, गेल्या आर्थिक वर्षात म्हाडाने पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या पाच महसूल विभागात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी एकही सदनिका बांधलेली नाही. अल्प उत्पन्न गटासाठी पुण्यात २४, नाशिकमध्ये ०, औरंगाबाद मध्ये १३२, अमरावतीत ०, नागपूरमध्ये १३ सदनिका बांधलेल्या आहेत. एवढा ‘प्रचंड’ कार्यक्रम उरकणा-या म्हाडाने आता जवळपास हजार घरांची लॉटरी काढायचे ठरवले आणि त्याचा भाव २५ लाख रुपये ठरवला. हे किती जणांना परवडणारे आहे?

भाडय़ाची स्वस्त घरे बांधल्याशिवाय मुंबईतल्या घरांचा प्रश्न सुटू शकणार नाही. महाराष्ट्राचे पूर्वीचे सरकार शंभर कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करत होते. आता किमान हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याशिवाय ही स्वस्त घरे होणे शक्य नाही. म्हाडाकडे ४३३ भूखंड अजूनही शिल्लक आहेत. या ४३३ भूखंडाचा तपशील म्हाडाने जाहीर केला पाहिजे. या भूखंडांची किंमत आणि परवडणा-या घरांची किंमत याचा तपशील म्हाडाने स्पष्ट केला पाहिजे.

२५ लाख रुपयाला म्हाडाचे घर घेणा-या माणसाला आर्थिक दुर्बल गटात म्हाडा समजते का? तेव्हा परवडणा-या घरांचा अर्थ असा असला पाहिजे की, किमान भाडय़ाच्या घराच्या २० पट त्याची किंमत असली पहिजे. मुंबईतल्या दुर्बल घटकाला दोन किंवा तीन बेडरूमची अपेक्षा नाही. किमान एक खोलीचे स्वच्छ घर मिळावे, ही अपेक्षा आहे. म्हाडाला ती पुरी करता येणार नसेल तर म्हाडा कोणासाठी आहे?