वर्ष झाले. माध्यमांतून हजारो वर्षापासून पूर्व-पश्चिमेला जोडणा-या रेशीम मार्गाच्या सिल्क रूट पुर्नस्थापनेच्या आणि पुनरुज्जीवित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दल चर्चा चालू आहे.
या योजनेला जर्मन भूगोलवेत्ता बाम फर्डिनंड व्हॉन रिश्टोफेनने एक विभाग एक मार्ग असे समर्पक नाव दिले आहे. या मार्गाचा इतिहास फार जुना म्हणजे ख्रिस्तपूर्व २०६ पासूनचा. ६,५०० कि.मी. लांबीचा हा मार्ग पूर्व आणि पश्चिमेतील अनंतकाळाच्या व्यापाराचे कारण अथवा फलित आहे, असे मानायला हरकत नाही. या मार्गाने चिनी रेशमाची आवक-जावक होत असे आणि त्यामुळेच याला रेशीम मार्ग हे नाव मिळाले. त्या काळातही या मार्गाच्या सुरक्षेची बहुतांश जबाबदारी चीनची होती.
जमिनीवरील रेशीम मार्ग चीनमधील प्रांतातून मध्य आशिया आणि युरोप पार करत इटलीमधील व्हेनिस नावाच्या बेटवजा शहरात पोहोचतो. तर समुद्र मार्ग फीजन (Fijan) प्रांतातील क्वॉनझाऊ (Quanzhou) पासून मलाक्का कॅनॉलमधून केनियातील नरोबी माग्रे व्हेनिसला पोहोचतो. थोडक्यात हा (महा!) मार्ग ४० ते ६० देशांतून जातो. त्यामुळे साहजिकच या (महा) मार्गाचे नूतनीकरण जागतिक आíथक विकासाची एक (महा)संधी घेऊन येईल, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. अर्थशास्त्रज्ञांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार जागतिक सकल उत्पन्नांत (जीडीपी) ३० टक्के वाढ अपेक्षित असून ६५ टक्के लोकसंख्येपर्यंत जागतिक आíथक विकास पोहोचण्याची शक्यता आहे. कारण यात एका बाजूला युरोपसारखी विकसित अर्थव्यवस्था तर दुस-या बाजूला जोमाने झेपावणारी विकसनशील अशी आशियाई अर्थव्यवस्था आहे. उदाहरणार्थ, सध्याच्या अपेक्षित विकास योजनांची पूर्तता फक्त भारत आणि चीनमधील व्यापार २०१६ मध्ये १०,००० कोटी डॉलर्सवर घेऊन जाईल.
या महामार्गामुळे व्यापारउदीमाबरोबरच ज्ञान, सांस्कृतिक व धार्मिक देवाण-घेवाणीस चालना मिळाली. साहजिकच या टापूच्या सर्वागीण विकासाची शक्यता वाढेल. पण नाण्याची दुसरी बाजूही तितकीच भयावह आहे. कारण चोर दरोडेखोरांबरोबरच जीवघेण्या साथीच्या रोगांचाही जलद प्रसार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचसोबत बेकायदा देशांतर, विध्वंसक वस्तूंचा व्यापार/ साठा आणि त्यातून निर्माण होणा-या सामजिक ताणतणावांचीही शक्यता आहे. पण या सर्व चांगल्या-वाईट शक्यतांचा विचार करण्याआधी या महामार्गावर येणा-या देशांनी धोरणांच्या समन्वयीकरणामाग्रे व्यापाराला प्रोत्साहन देत आíथक एकीकरण साधून एकमेकांतील संवाद
वाढवला पाहिजे.
हा प्रकल्प वरवर तरी निश्चितच आकर्षक वाटतो. पण त्यातून जरासे आत डोकावले की, वरकरणी या सांस्कृतिक आणि आíथक संबंध सुधारण्यामागच्या अंतस्थ हेतूबद्दल शंका निर्माण होते. भारतीय समुद्रांत पाकिस्तानातील ग्वादर सोडल्यास इतर ठिकाणी बंदरे बांधण्याची चीनची स्ट्रींग्ज ऑफ पर्ल(Strings of Pearls) ही योजना या शंकेस खतपाणी घालते. आफ्रिकेसारख्या नसर्गिक खनिजांनी समृद्ध खंडातून जाताना फक्त व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाण-घेवाणाची अपेक्षा असणे हे अनसर्गिक वाटते.
यातून चीनचे भारताशी संबंध दृढ होतील, असे दिसते आणि चीन त्याबद्दल इतर देशांकडून येणा-या प्रतिक्रिया तपासत असेल का? अशी ही एक शंका आहे. असे म्हणतात की, दुस-या महायुद्धाच्या अनेक कारणांत जर्मनीची एकलकोंडी स्थितीही कारणीभूत होती. भारत आणि चीनचे त्यांच्या शेजा-यांबरोबरील संबंध लक्षात घेता इथेही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही, हे समजून येईल. त्यामुळे ही एखाद्या महायुद्धाची पूर्वतयारी आहे का, अशी
पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही. आपल्यासारख्या सामान्यांच्या मनात इतक्या शक्याशक्यतांचे मोहोळ उठत असेल तर या संबंधी निर्णय घेणारे तज्ज्ञ अधिकारी आणखीही काही शक्यतांचे विश्लेषण करून निर्णय घेतील, अशी आशा आहे. कारण जागतिक क्रमवारीत उंचावलेला भारताचा दर्जा टिकवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
