राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या पगारी सरकारी वकील व महापालिकेच्या विधी अधिका-यांना (लॉ ऑफिसर्स) स्वतंत्र वकिली करता येणार नाही, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने बुधवारी दिला.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने १ जून २०१२ रोजी ठराव संमत करत, विधी अधिकारी व पूर्णवेळ सेवेत असलेल्या वकिलांना अॅडव्होकेट अॅक्टच्या कलम १९ (३) नुसार स्वतंत्र वकिली करता येणार नसल्याचे जाहीर केले होते. बार कौन्सिलच्या या ठरावाची अंमलबजावणी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाने २००२ पासून सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, महापालिकेतील विधी अधिकाऱ्यांनी या निर्णय अन्यायकारक असल्याचे नमूद करत, हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. विधी अधिकारी हे पूर्णवेळ कर्मचारी असले तरी ते वकिली सेवा देत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. अमजद सय्यद यांच्या पूर्णपीठाने यासंदर्भातील तरतुदींवर शिक्कामोर्तब केले.
परंतु हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केल्याने उच्च न्यायालयात स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्या अंदाजे ६०० ते ७०० वकिलांवर याचा परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे स्वतंत्र वकिली किंवा राज्य सरकार, महापालिका व संबंधित प्राधिकरणातील पगारी लॉ ऑफिसर्स यांपैकी एक पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्णपीठाने संबंधितांना दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात यापूर्वीच निर्णय देत पूर्णवेळ नोकरी करणा-यांना स्वतंत्र वकिली करण्यास यापूर्वीच मनाई केली आहे. त्या निर्णयाचा आधार घेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने कायद्यांत केलेल्या दुरुस्ती पूर्णपीठाने मान्य केली आहे.
परीक्षांसाठीदेखील अपात्र
पूर्णवेळ सरकारी वकील म्हणून काम करणा-या मात्र सहाय्यक सरकारी वकील (असिस्टंट पब्लिक प्रॉसिक्युटर) असलेल्या वकिलांना सरकार पगार देत असल्याने, ते दंडाधिकारी किंवा जिल्हा न्यायाधीश (ज्युडिशिएल मॅजिस्ट्रेट फस्ट क्लास-जेएमएफसी) या परीक्षेसाठी अपात्र ठरत असल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आहे. असिस्टंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सरकारी नोकर नसल्याचा दावा करत, ते केवळ विधी सेवा देत असल्याने, या परीक्षेसाठी बसू शकतात, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला होता. मात्र, त्यांचा युक्तिवाद पूर्णपीठाने अमान्य केला. पगारी अधिकारी असल्याचे ते या परीक्षेस अपात्र असल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
