विमा विधेयकास राज्यसभेत मंजुरी

गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विमा विधेयक २०१५ला गुरुवारी अखेर राज्यसभेत मंजुरी मिळाली.

नवी दिल्ली – गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विमा विधेयक २०१५ला गुरुवारी अखेर राज्यसभेत मंजुरी मिळाली. या विधेयकास राज्यसभेतही मंजुरी मिळाल्याने विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरुन ४९ टक्के होणार आहे.

सभागृहात अडीच तास या विधेयकावर वादविवाद सुरु होता. अखेर आवाजी मतदानाने विमा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी जोरदार विरोध दर्शवला. तृणमूल, द्रमुक, सपा, बसपा आणि जदयू(संयुक्त)च्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

याआधी चार मार्च रोजी विधेयकाला लोकसभेत सहजरित्या मंजुरी मिळाली होती. मात्र राज्यसभेत या भाजपाकडे सत्ताधारी आणि मित्रपक्षांकडे बहुमत नसल्याने या विधेयकाचा मार्ग सोपा नव्हता. अखेर अनेक वादविवादानंतर या विधेयकास मंजुरी मिळाली.