उन्हाळा वाढतो आहे. त्याबरोबर एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर आणि पंखे यांची विक्रीसुद्धा वाढली अशा बातम्या वाचायला मिळतात. अशी यंत्रे अणि पंखे विकत घेताना, काय काय विचार करावा, कोणता गृहपाठ करावा, हे तर महत्त्वाचे आहेच. त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, वातानुकूलन यंत्राची वीज वापरण्याची क्षमता किंवा विजेची भूक.
ढोबळमानाने पाहिले तर एक टनाचा एसी ४३ मिनिटांत एक युनिट वीज फस्त करतो आणि दीड टनाचा केवळ ३३ मिनिटांत तेवढीच वीज वापरतो. सर्वसामान्यपणे वापरण्यात येणारा ३६ इंची पंखा मात्र वीस तास फिरला की एक युनिट वापरतो. सध्याच्या काळात एसीच्या जाहिराती व ते हप्त्याने विकत घेण्यासाठी ग्राहकांना भुलवणे, मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. मात्र, हप्ते भरण्याची ऐपत असणेच पुरेसे नाही. या उपकरणांचे हप्ते वर्ष-सहा महिन्यांत भरून होतात. पण विजेच्या वापराचे काय? रोज केवळ उन्हाळ्यात जरी एसी वापरायचा झाला तर १० तासांसाठी किमान १० युनिट्स खर्च पडतील. विजेचा मासिक खर्च ३०० युनिट्सने वाढेल, हा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण ही युनिट्स कायमच खर्च पडणार आहेत व विजेचे बिल वाढणार आहे. त्याच प्रकारे वीजदरसुद्धा काही गोठवलेले नाहीत. तेही दिवसेंदिवस वाढणारच आहेत. शिवाय जास्त वापरणा-याला दरही टप्प्याप्रमाणे (१ ते १०० युनिट्स इ. टप्पे) वाढते असतात.
या सगळय़ांबरोबर कळीचा मुद्दा म्हणजे वीज पुरवठय़ामधील अनियमितता, लोड-शेडिंग, दाब कमी-जास्त होण्याची शक्यता अशा विविध बाबी. ज्या आपल्या म्हणजे वीज ग्राहकांच्या हातात नाहीत. त्यांचा परिणाम आपल्या दैनंदिन जीवनावर होत असतोच. त्यामुळे सुखदायक उन्हाळय़ासाठी जी महागडी खरेदी आपण करणार असू, त्याच खरेदीमुळे घरात डोकी ‘गरम’ होणार नाहीत ना, भविष्यात त्या वस्तूंची उपयुक्तता टिकेल ना! आणि ती कुणाच्या आरोग्याला त्रासदायक तर होणार नाही ना, त्या वस्तू आपण उपयोगात आणत राहू ना, यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
एसी बसवण्याचा आनुषंगिक खर्च, वायरिंगची सद्य:स्थिती व क्षमता याबाबतसुद्धा विचार केला पाहिजे. एखाद्या कार्यालयात एकदम १० एसी बसवायचे असले तर त्यासाठी वेगळे नियम सव्‍‌र्हे इ. करतात. पण एखाद्या मोठय़ा इमारतीतील ५०/६० सदनिकांपैकी १०-१२ सदनिकाधारकांनी या उन्हाळय़ात एसी बसवायचे ठरवले, तरी सगळय़ा सदनिकांसाठी म्हणून जी मुख्य जोडणी आहे, तिच्या क्षमतेवर ताण येऊ शकतो. तिची भार (विद्युत भार) घेण्याची क्षमता थोडी-फार जास्त ठेवलेली असते. पण एकदम १२/१४ एसी बसवले तर कदाचित तो भार अतिरिक्त ठरू शकतो. मग जर पुरवठा खंडित झाला, तर ‘क्ष’ने एसी बसवल्यामुळे असं झालं, असं त्या समस्येचं निदान होऊ लागतं. पण ‘क्ष’चा एसी जर सोसायटीत बसवण्यात आलेला १४वा एसी असेल तर अगदी १ ते १३ पर्यंतच्या एसीनी अगोदर हळूहळू भार वाढवत नेला आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्यायलाच हवी.
आता वीजपुरवठा खंडित झाला तर पहिली गोष्ट म्हणजे वितरण कंपनीकडे तक्रार करणे. सदनिकेचा पुरवठा फ्यूज जाऊन खंडित होणे आणि सगळय़ा इमारतीचा पुरवठा खंडित होणे, या दोन वेगळय़ा घटना असतात. त्यांची कारणे वेगळी असतात; पण अशा खंडित पुरवठय़ाची तक्रार ताबडतोब केली पाहिजे. वीज वितरणासंबंधी ‘सेवेची मानके’(स्टँडर्ड ऑफ परफॉर्मन्स) ही कायद्यामध्ये आखून दिलेली आहेत. प्रत्येक बिलावर ग्राहक तक्रार निवारणाचा म्हणून फोन नंबर तसेच तक्रार निवारणासाठीचा जो अंतर्गत मंच असतो, त्याचा पत्ता / फोन नंबर दिलेला असतो. तिथे तक्रार करून ‘तक्रार क्रमांक’ नक्की घ्यावा. ‘लिखित तक्रार करा’ असे सांगितले तरी फोनवरच्या तक्रारीचा जो क्रमांक व तारीख इ. असेल त्याचा उल्लेख करावा. लिखित तक्रार करण्यासाठी जो अर्जाचा नमुना आहे. त्यानुसार अर्ज करावा. अंतर्गत तक्रार निवारण मंच असो की, त्यावरचा मंच किंवा अखेरीस ‘विद्युत लोकपाल’ असो. ग्राहक स्वत: आपले गाऱ्हाणे मांडू शकतो. मात्र सर्व कागदपत्रे व त्यांच्या प्रती आवश्यक असतात. राज्यभर महावितरणचे असे ११ मंच आहेत. तसेच टाटा, रिलायन्स, बेस्टचा प्रत्येकी एक मंच व मुळा-प्रवरा कंपनीचा १ मंच असे कार्यरत आहेत.
अमरावतीच्या मंचाने (सीजीआरएफ अशा नावाने हे मंच ओळखले जातात.) नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार अकोल्याच्या विनायक प्रभुणे यांना नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे. तिची रक्कम २९५० रुपये एवढी छोटी वाटली तरी निकाल महत्त्वाचा आहे. नेमून दिलेल्या कालावधीत महावितरण कर्मचा-यांनी खंडित वीजपुरवठा सुरू केला नाही. मुळात जो पुरवठा जास्तीत जास्त २४ तासांत सुरू व्हायला हवा; कारण सव्‍‌र्हिस लाइन बिघडली होती, तो ५५ तासांनी सुरू झाला. कंपनीचे कर्मचारीच तक्रार मिळाल्यानंतर २४ तासांनी उगवले. इथपासून सेवेत त्रुटी झाली. कायद्यातील कालवधीपेक्षा जास्त काळ ग्राहकास अंधारात राहावे लागले. नंतर एक्झुक्युटिव्ह इंजिनीअरने नियमाप्रमाणे नुकसानभरपाई दिली नाही (एक तास उशीर = ५० रुपये) यामुळे प्रभुणे यांना सीजीआरएफकडे जावे लागले. या निकालाचे वैशिष्टय़ हे की, सदर रक्कम कर्मचा-यांकडून वसूल करावी. त्यासाठी अधिका-यांची व कर्मचा-यांची जबाबदारी नक्की करावी, असे म्हटले आहे. पाहू या त्यामुळे किती सुधारणा होते ते!
