शासकीय भरतीत कोकण उपेक्षितच!

कोकणातील किती तरुणांना शासकीय सेवेत नोकरी मिळाली आहे. याचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल. जिल्हा परिषद भरती प्रक्रियेत मनमानी सुरू झाली आहे. या भरती प्रक्रियेत एजंटगिरी करणा-यांनाही आवरण्याची गरज आहे. हा कोकणच्या बेरोजगार तरुणांवर होणारा अन्याय आहे. या विरोधात सर्वानीच आवाज बुलंद केला पाहिजे. कोकणातील प्रत्येक शासकीय भरतीमध्ये इथल्या तरुण-तरुणींवर अन्यायच झाला आहे. हे असेच चालत राहिले तर पुढील शासकीय भरती प्रक्रियेत उर्वरित महाराष्ट्रातील चेहरे पास आणि स्थानिक नापास हेच चित्र पाहावयास मिळेल.

गेल्या सहा महिन्यांत कोकणातील सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, जिल्हा परिषदेतील विविध आस्थापनांवर जी कर्मचारी भरती झाली. या भरती प्रक्रि येत कोकण पुन्हा एकदा उपेक्षितच राहिले आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये प्रचंड बुद्धिमत्ता आहे आणि कोकणातील तरुण-तरुणींमध्ये ती अजिबातच नाही. कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे त्यांना देताच येत नसावी, असे वाटावे अशा रितीने ही शासकीय कर्मचारी भरती प्रक्रिया होते. पारदर्शकतेच्या नावाखाली ‘गोलमाल’ या कर्मचारी भरतीमध्ये होतोच. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तीन महिन्यांपूर्वी महसूल विभागात तलाठी भरती प्रक्रिया पार पडली. या तलाठी भरती प्रक्रि येत एकटय़ा सातारा जिल्ह्यातील अनेक तरुण तलाठी म्हणून रूजू झाले आहेत. याची माहिती सिंधुदुर्गच्या प्रशासनाकडूनच मिळू शकते. रत्नागिरी जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये विविध पदांवर भरती प्रक्रिया पार पडली. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र येथील तरुणांना सेवेत घेण्यात आले. हा प्रांतिकवादाचा विषय मुळीच नाही. कोकणातील कोणत्याही विषयाची चर्चा आली की त्याला प्रांतिकवाद दिसतो. रत्नागिरीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये मैलकुलीही नांदेड, नागपूरमधील भरले गेले आहेत. प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी सांगणार भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यात आली आहे; परंतु प्रत्यक्षात काही अपवाद वगळता भरती प्रक्रि येत पारदर्शकतेचा आव आणला जातो आणि निवड प्रक्रियेत सारे काही ‘मॅनेज’ केले जाते. बहुतांशी वरिष्ठ अधिकारी उर्वरित महाराष्ट्रातील आहेत. त्यांचा पत्ता कापून जवळचे नातेवाईक किंवा गाववाले यांची भरती केली जाते. हे वास्तव आहे. तलाठी भरती प्रक्रियेत दुसरे काय घडले? सातारा भागातील किती तलाठी लागले याची तपासणी केल्यावर समजून येईल. सिंधुदुर्गात पोलीस भरतीत संतोष रस्तोगी, एम. एम. प्रसन्ना, निखिलकुमार गुप्ता, डॉ.रवींद्र शिसवे, संजीवकु मार सिंघल या सर्वाच्या कार्यकालात एक रुपयाचा भ्रष्टाचार न होता थेट भरती झाली. म्हणूनच पोलीस भरतीत तरुण ‘मेरीट’वर सेवेत जाऊ शकले. या सर्व अधिका-यांचे म्हणणेही अगदी स्पष्ट होते की, नोकरीला लागतानाच जर तो पैसे न देता पोलीस सेवेत लागला तर पोलिसी सेवेत त्यांची लाच स्वीकारण्याची मानसिकता होणार नाही. अशी या सर्व अधिका-यांची स्पष्ट धारणा होती. त्यावेळी पोलिसी सेवेत दाखल झालेल्या किती जणांना ते आठवत असेल हे सांगणे कठीण आहे. परंतु हे अधिकारी मात्र अनौपचारिक गप्पांमध्ये अनेक वेळा असे सांगायचे. 

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतही नुकतीच कर्मचा-यांची भरती झाली. जाहीर के लेल्या यादीत बदल करण्यात आले आणि तरीही अधिकारी सांगणार जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया पारदर्शी झाली आहे. पारदर्शी हा शब्दच आता गुळगुळीत झाला आहे. पारदर्शी या शब्दाची आज विश्वासार्हता राहिलेली नाही. जिल्हा परिषदेने जाहीर केलेली यादी बदलली. निवड जाहीर झालेली यादी प्रतीक्षा यादीवर कशी काय जाते? सारेच आश्चर्य आहे! कोकणातील बेकार तरुणांवर होणारा हा अन्याय केवळ सहन करत राहायचा का? पारदर्शी भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली आपणाला हव्या त्या पद्धतीने संगणकीय बदल केले जातात. इथे ‘मेरीट’ला स्थान नाही. यामुळेच मग राहुरी विद्यापीठाच्या किंवा आणखी कुठल्याशा पदव्या घेऊन आलेले बुद्धिवान ठरतात. ज्यांना चार वाक्ये नीट बोलता येत नाहीत. त्यांची निवड होणार! आणि प्रामाणिकपणे परीक्षा देणारे नापास. पास-नापासाचे हे तंत्र काही अधिकारीच ‘मॅनेज’ करत असतात. प्रशासनावर असलेल्यांचा वचक नाही. पालकमंत्र्यांच्या बैठकांना जिल्हाधिकारीच गैरहजर असणार. तिथे प्रशासनाला विचारणार कोण? शिक्षक आणि ग्रामसेवक भरतीत जेव्हा स्थानिकांवर अन्याय झाला, तेव्हा स्थानिकांवर अन्याय करता येणार नाही, असे तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी ठणकावून सांगितले. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांना निकष बदलायला लावले. त्यावेळी अन्याय होणारे तरुण-तरुणी शिक्षक आणि ग्रामसेवक म्हणून सेवेत लागले. आज काय स्थिती आहे, मंत्र्यांना विचारतोय कोण? केवळ प्रत्येक गोष्टींची ‘स्टंट’बाजी सुरू आहे. अधिका-यांनाही माहिती आहे. कोणी काहीच करू शकत नाही. यामुळे कोकणातील तरुणांना डावलण्याची हिंमत प्रशासनातील अधिकारी करू लागले आहेत. नारायण राणे पालकमंत्री असताना असे काही करण्याची कोणा अधिका-याची हिंमत नव्हती. तेवढा त्यांचा वचक होता. राजकारणापलीकडे जाऊन या विषयांकडे पाहिले पाहिजे. स्वत:च्या जिल्ह्यातील आठ-दहा तरुणांना नोकरी द्यायची आणि इथल्या तरुणांना डावलायचे ही हिंमत एकदा एका

अधिको-याची झाली. म्हणून जिल्हा परिषद भरती प्रक्रियेत मनमानी करण्यात आली. यापुढे हे असेच होत राहील. या भरती प्रक्रियेत ‘एजंटगिरी’ करणा-यांनाही आवरण्याची गरज आहे. हा कोकणच्या बेरोजगार तरुणांवर होणारा अन्याय आहे. या विरोधात सर्वानीच आवाज बुलंद केला पाहिजे. कोकणातील किती तरुणांना शासकीय सेवेत नोकरी मिळाली आहे. याचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल. मुजोर अधिका-यांना सवयही झाली आहे. चार-दोन दिवस वृत्तपत्रातून बातम्या प्रसिद्ध होतील. पुढे काही घडणार नाही. म्हणूनच कोकणातील प्रत्येक शासकीय भरतीमध्ये इथल्या तरुण-तरुणींवर अन्यायच झाला आहे आणि आजच्यासारखेच असेच काहीच घडले नाही, अशा रितीने जर सारे गप्प बसले तर पुढील शासकीय भरती प्रक्रियेत असेच उर्वरित महाराष्ट्रातील चेहरे पास आणि इथले स्थानिक नापास हेच चित्र पाहावयास मिळेल. या अन्यायाविरोधात जाब विचारलाच पाहिजे. पारदर्शी भरती प्रक्रि येचा बुरखा फाडला पाहिजे तर आणि तरच इथला स्थानिक गरीब शेतक-याचा मुलगा शासकीय सेवेत दिसेल.