गेल्या काही वर्षापासून मुंबईत सत्ताधारी शिवसेनेकडून शिववडापावच्या गाडया लावल्या जात असून या सर्व गाडया अनधिकृतच आहेत.
[poll id=”952″]
महापालिकेने या गाडयांना कोणत्याही प्रकारचे परवाने दिलेले नसून या हातगाडयांबाबत महापालिकेकडे कोणतेही ठोस धोरण नसून नव्या फेरीवाला धोरणामध्येही याचा समावेश करण्याचा विचार नसल्याचे पालिकेच्या परवाना विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिववडापावच्या गाडया देत शिवसेनेने सर्वसामान्यांना फसवल्याचे उघड होत आहे.
शिवसेनेने झणझणीत चटणीसह खमंग वडापाव देण्यासाठी शिववडापाव योजना जाहीर केली. ही योजना प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी पालिकेत शिववडा व झुणका भाकर पुनर्वसन अन्नदाता आहार केंद्र करण्याचा प्रस्ताव मंजूरही केला.
यानंतर बेरोजगार तरुणांनी ७० हजार ते एक लाख रुपये देऊन शिवसेनेकडून शिव वडापावच्या गाडया खरेदी केल्या. महापालिकेत मंजूर केलेले धोरण दाखवून शिवसेनेच्या वतीने या हातगाडयांचे वितरण झाले.
सर्वसामान्यांनी कर्ज घेऊन शिवसेनेकडून या हातगाडयांची खरेदी केली. परंतु या हातगाडया अनधिकृत असून प्रत्यक्षात पालिकेत मंजूर केलेल्या धोरणांचीच प्रशासनाकडून कायदेशीर अंमलबजावणी होत नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे शिव वडापावच्या गाडया लावणा-याच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
मुंबईत ७०० ते ८०० शिव वडापावच्या हातगाडया लावल्या जातात. या सर्व गाडया अनधिकृतच असल्याचे स्पष्ट मत परवाना विभागाचे अधिक्षक शरद बांडे यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना व्यक्त केले. शिव वडापाव आणि अन्नदाता आहार योजना यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिकेच्या नियोजन विभागाकडे होती.
सात-आठ महिन्यांपूर्वी त्यांनी हा विषय परवाना विभागाकडे वर्ग केला होता. परंतु हा विषय परवाना विभागांतर्गत येत नसल्यामुळे पुन्हा तो प्रस्ताव नियोजन विभागाकडेच पाठवण्यात येत असल्याचे बांडे यांनी स्पष्ट केले. शिव वडापावच्या हातगाडयांना कोणत्याही प्रकारचे परवाने पालिकेच्या वतीने दिले नाहीत. तसेच फेरीवाला धोरणांमध्येही त्यांचा समावेश करण्याचा कोणताही विचार नाही.
ज्याप्रमाणे हातगाडया या फेरीवाल्यांमध्ये मोडतात, त्याप्रमाणे शिव वडापावच्या हातगाडया फेरीवाला धोरणाच्या संज्ञेत मोडत असतील तरच त्यांचा समावेश फेरीवाला धोरणात करण्याचा विचार होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
सहायक आयुक्त (नियोजन) प्राची जांभेकर म्हणाल्या की, शिव वडापाव व अन्नदाता आहार योजना या पूर्वी आपल्या विभागाकडे होत्या. त्यानंतर त्या परवाना विभागाकडे वर्ग केल्याचे सांगितले. परंतु त्यानंतर ते आपल्याकडे पुन्हा देत असल्याची आपल्याला कल्पना नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुंबईतील रोजगार किंवा स्वयंरोजगार आज परप्रांतीयांच्या हातात गेले असल्यामुळे मराठी सुशिक्षित मुलांकडे हि वडापावच्या गाड्या लावण्या पलीकडे कोणतेच पर्याय राहिले नाही? नाही तरी वडा पाव विकण्याचे काम म्हणजे मेहनतीचे काम आहे त्यात भाजी फक्त हात गाडीवर लावायची आणि विकायची, एवढे सोपे काम नाही. उद्या त्याच्या जवळील बनवलेले वडे विकले गेले नाहीत तर त्याची दिवसाची मेहनत आणि वडे बनवण्याकरिता केलेला खर्च वाया जाऊ शकतो. त्या गाड्या जर बेकायदेशीर असतील तर त्यांना भाजीपाला, फळे विकण्यास परवानगी देण्यात यावी, त्या सर्व सहजगत्या पैसा कमावणाऱ्या व्यक्तीस कधीच महानगर पालिकेने अडवले कसे नाही? पालिका अधिकाऱ्यास फळे आणि भाजीपाला फुकटात मिळतो, म्हणून ते त्यांना गाड्या जरी रस्ते अडवून लावण्यात आल्या तरी परवानगी देत असेल.