शिवसेना-भाजपाचे कुरघोडीचे राजकारण

मुंबई महापालिकेचे मोकळे भूखंड दत्तक तत्त्वावर खासगी संस्थांना देखभालीसाठी देण्याच्या मुद्यावरून शिवसेना आणि भाजपामध्ये ब-यापैकी जुंपली आहे. या दोन्ही पक्षांचे हे जुंपणे पुढील वर्षी होणा-या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकांसाठी करमणुकीचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेचे हे रिकामे भूखंड खासगी संस्थांना देण्याबाबत जो ठराव महापालिकेत मंजूर झाला त्याचे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या परीने समर्थन केले आहे. मात्र असे समर्थन करताना त्यांनी भाजपाला वेठीस धरले आहे. लोकसभेत भाजपाला असे संपूर्ण बहुमत आहे तसे मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला नसल्यामुळे ठराव संमत करताना भाजपाचीही आम्हाला मदत झाली होती. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात जर कोणी आम्हाला दोषी धरून पापाचे खापर आमच्यावर फोडणार असेल तर भाजपाचे नेतेही आमच्याइतकेच पापाचे धनी आहेत, अशा आशयाचे वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केली होते.

एकूणच या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा लागली आहे. या स्पर्धेचे ताजे उदाहरण म्हणजे भाजपाच्या नेत्यांनी शिवसेनेचे हिंदी मुखपत्र असलेल्या ‘दोपहर का सामना’चे संपादक प्रेम शुक्ला यांना फोडून भाजपामध्ये आणले. भाजपाच्या या चालीला मग शिवसेनेनेही आपल्या परीने उत्तर दिले. भाजपाचे ताडदेव परिसरातील माजी नगरसेवक अरविंद बने यांना सेनेच्या नेत्यांनी ‘मातोश्री’वर आणून त्यांचा शिवसेनेत साग्रसंगीत प्रवेश घडवून आणला. दोन्ही पक्षातील परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणाला या पक्षांनी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घातले तेव्हापासूनच ख-या अर्थाने सुरुवात झाली होती. मित्र म्हणून जागांचे वाटप करून हे दोन्ही पक्ष विधानसभेतील पहिली निवडणूक लढले ते १९९० साली. त्या जागा वाटपात शिवसेनेने विधानसभेच्या तब्बल १७१ जागा आपल्याकडे तर भाजपाच्या पदरात अवघ्या ११७ जागांचे दान टाकण्यात आले. हा सरळ सरळ अन्याय आहे, अशी भावना तेव्हा भाजपामधील तिस-या-चौथ्या फळीतील नेत्यांमध्ये आणि सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये उमटली तेव्हापासूनच मग संधी मिळेल तेव्हा शिवसेनेला धडा शिकवण्याची भाषा भाजपामध्ये सुरू झाली. तशी पहिली संधी गोपीनाथ मुंडे यांना मिळाली. सेनेचे तत्कालीन ज्येष्ठे नेते आणि विधानसभेतील आमदार छगन भुजबळ यांनी पक्षश्रेष्ठींनी म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्याला विरोधी पक्षनेतेपद दिले नाही, याचा राग मनात धरून आपल्या बरोबर निवडून आलेल्या १८ आमदारांना साथीला घेऊन शिवसेनेला थेट रामराम करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. भुजबळ यांनी पक्षाचे १८ आमदार फोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा रस्ता धरताच विधानसभेतील शिवसेनेचे संख्याबळ भाजपापेक्षा कमी झाले. राजकारणात तावूनसलाखून निघालेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी ही संधी अजिबात सोडली नाही. त्यांनी शिवसेनेचा दरारा, राजकीय संकेत या दोन्ही गोष्टींची पर्वा न करता आता विधानसभेतील तुमचे संख्याबळ घटले असून भाजपाचे संख्याबळ तुमच्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद भाजपाला मिळाले पाहिजे, असे शिवसेना नेत्यांना स्पष्टपणे बजावून थेट त्या पदावर स्वत:च दावा सांगितला.

कुरघोडीच्या राजकारणाचा दुसरा अध्याय या दोन्ही पक्षांमध्ये पाहायला मिळाला तो २००९ सालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी. तेव्हा दोन्ही पक्षात नेहमीप्रमाणेच १७१-११७ अशा समीकरणाने विधानसभेचे जागावाटप झाले; पण जागा वाटपाच्या बैठकीला भाजपातर्फे उपस्थित असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी आणखीन काही जागा वाढवून देण्याची मागणी शिवसेना नेत्यांकडे केली. मुंडे यांच्यासारख्या मान्यवर नेत्याला वारंवार विनंती करायला लावल्यानंतर सेना नेत्यांनी भाजपाला जागा वाढवून दिल्या त्या अवघ्या दोन. कदाचित त्याच वेळी मुंडे यांनी दोनची कमाल शिवसेना नेत्यांना दाखवण्याचा निर्धार केला असावा. तो त्यांनी तडीसही नेला. त्या निवडणुकीत १७५ जागा लढवणा-या शिवसेनेच्या पदरात महाराष्ट्रातील जनतेने ४४ जागांचे दान टाकले तर ११९ जागा लढवणा-या भाजपाला राज्यभरात ४६ जागांवर विजय मिळाला आणि सेनेकडून भाजपाने विरोधी पक्षनेतेपद हिसकावून घेतले. कदाचित हाच राग सेना नेत्यांनी मनात दाबून ठेवला असावा. २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकापर्यंत त्यांनी वाट पाहिली तेव्हा त्यांनी युतीचे सगळे बंध स्वत: तोडून टाकले आणि जागा वाटपाची समीकरणेही उधळून टाकली. या निवडणुकीत भाजपाने युतीसाठी हात पुढे केला तरी युती करायची नाही, असे सेनेने बहुधा आधीच ठरवून टाकले असावे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्याच्या दिवसांपर्यंत सेना नेत्यांनी भाजपाच्या नेत्यांबरोबर दिवसभरात चर्चेच्या अनेक फे-या करून नुसताच घोळ घातला. अखेर भाजपाला मान्य होणार नाहीत, अशा अटी घालून आपल्या बाजूने चर्चेचे दरवाजे बंद करून शिवसेना स्वबळावर सर्व जागा लढवणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मग भाजपालाही तोच कित्ता गिरवण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही.

विधानसभेच्या निवडणुकीआधीच लोकसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये भाजपा आणि मित्रपक्षांनी महाराष्ट्रातीललोकसभेच्या ४८ जागांपैकी तब्बल ४२ जागा जिंकल्या होत्या. नरेंद्र मोदी या एका नेत्याने केलेल्या प्रचाराची ही कमाल होती. विधानसभा निवडणुकीतही नरेंद्र मोदी भाजपाच्या वतीने प्रचाराच्या मैदानात उतरतील आणि मग तोपर्यंत लोकप्रियतेच्याशिखरांवर असलेल्या मोदींचा झंझावत रोखणे आपल्याला शक्य होणार नाही, याची फिकीर न करता शिवसेनेनेही राज्यभर उमेदवार उभे केले. चौरंगी-पंचरंगी लढती सर्वत्र झाल्या आणि अखेर त्याचा फायदा मिळून राज्यात सरकार बनवता येईल इतके उमेदवार निवडून आणण्यात भाजपाला यश मिळाले. युती केली असती तर आज भाजपा नेत्यांनी मेहरबानी दाखवून सेनेला सत्तेत स्थान दिले आहे, हे हक्काने मिळवता आले असते. उपमुख्यमंत्रीपद आणि महत्त्वाची मंत्रिपदेही मिळवता आली असती. सत्तेचा रिमोट कंट्रोल माझ्या हातात आहे, असे सभा संमेलनात सांगून टाळ्या मिळवण्याऐवजी तो अधिकाराने हातात आला असता. पुढील वर्षी मुंबई महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत पुन्हा एकदा सेना-भाजपा स्वत:च्या ताकदीवर मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील २८ टक्के मराठी मतदार फक्त आपलाच आहे, असा आविर्भाव आणण्यास सेना नेत्यांनी सुरुवात केली आहे, तर याच शहरातील २३ टक्के उत्तर भारतीय मतदारांची व्होट बँक पूर्णपणे आपल्या मालकीची असल्याच्या थाटात भाजपा नेते वावरू लागले आहेत. मतदारांची ही आकडेवारी दोन्ही पक्षाला अडचणीत आणणारीही ठरू शकते, कारण काँग्रेससह अन्य पक्षही या निवडणुकीत उतरणार आहेत.