एखाद्या उद्योगधंद्याला आपला विस्तार करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचे भांडवल लागते. हे भांडवल एक तर बँकांकडून कर्ज घेऊन उभारले जाते नाही तर काही वेळा कंपनी आपल्या समभागांची विक्री करून ते उभारते. मोठय़ा कंपन्या शेअर बाजारात कंपनीच्या समभागांची प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) करून हे भांडवल उभारते; परंतु त्यासाठी ‘सेबी’ या बाजार नियमकाकडे सर्व सत्य माहिती द्यावी लागते. कंपनीची खरी पत सांगितली जाते. कंपनीचे नियम, अटी आणि कंपनी कशा प्रकारे पुढील वाटचाल करणार आहे, याची माहिती असते. ‘डीएलएफ’ या बांधकाम क्षेत्रातील कंपनीने २००७मध्ये काढलेल्या ‘आयपीओ’मध्ये काही माहिती लपवण्यात आली होती. असे करून कंपनीने या कंपनीच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करणा-यांची फसवणूक केलेली आहे. ‘सेबी’ने याबाबत कठोर भूमिका घेत डीएलएफला ५२ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. त्याचबरोबर पुढील तीन वर्षात शेअर बाजारात व्यवहार करायला पूर्णपणे बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे ‘सेबी’ने हा दंड कंपनीचे अध्यक्ष के. पी. सिंग यांच्यासह सात जणांकडून वसूल करण्याचाही आदेश दिला आहे. ‘सेबी’चा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक हा एक प्रकारे घोटाळाच आहे, असे गृहीत धरून सेबीने हा आदेश दिला आहे. सुशिक्षित लुटारूंनी केलेली ही आर्थिक लूटमारच आहे. या आधी हर्षद मेहता, केतन पारेख यांनी मुंबई शेअर बाजारातून गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी रुपये डुबवले आहेत. त्यांच्याविरोधात योग्य ती कारवाईसुद्धा झाली. मात्र, अशा घटनांमुळे जागतिक बाजारात देशाची पत घसरते. परदेशी गुंतवणूकदार आणि वित्त संस्था बाजारात भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करायला घाबरतात. यामुळे अनेक विकास प्रकल्प रखडतात. एखादा भ्रष्टाचारासंदर्भात भ्रष्ट अधिकारी, नेता किंवा कर्मचा-याला अटकही होते; पण त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जात नाही. ही रक्कम त्याने आपल्या नातेवाइकांच्या नावे इतरत्र गुंतवलेली असते. पण आता अशा सुशिक्षित लुटारूंच्या लूटमारीला लगाम घातला जात आहे. भ्रष्टाचार करणा-याकडूनच पैसे वसूल करावेत, हा ‘सेबी’चा कित्ता न्यायालयांनी घोटाळेबाजांसाठी गिरवावा.
