महामार्ग चौपदरीकरण, कोयनेच्या अवजलाचा विषय असो की अगदी सिंचन आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विषय असो पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे.
या प्रकारातून पालकमंत्री वायकर यांचा रत्नागिरी जिल्ह्याचा अभ्यास नाही, हेही पुढे आले असून त्यातून आगामी पाच वर्षाच्या कालावधीत रत्नागिरी जिल्ह्याचे भवितव्य काय, असा सवालही माजी खासदार निलेश राणे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
राणे म्हणाले, भाजपचे कॅबिनेट मंत्री कामकाजात फारसा वाव देत नसल्याने, मंत्रालयात काम नसल्याने पालकमंत्री वायकर हे रत्नागिरी जिल्ह्यात जनता दरबार घेऊन अमुक झालेच पाहिजे, तमुक झालेच पाहिजे, अशी वक्तव्ये करत आहेत. मात्र, त्यांनी प्रत्यक्ष काम करून दाखवण्याची आणि जनतेला अंमलबजावणी दर्शवण्याची खरी गरज आहे. महामार्ग रुंदीकरणाबाबत बोलायचे तर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्ग चौपदरीकरण २०१७मध्ये पूर्ण होईल, अशी घोषणा केली. मात्र, आजघडीला कशेडी घाटातील १.७२ कि.मी. अंतराच्या बोगद्याचे सर्वेक्षणच झालेले नाही. ठेकेदार सापडत नसल्याने सद्यस्थितीत इंदापूर ते झाराप या दरम्यानचे काम कसे गती घेणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या रस्ता चौपदरीकरणा दरम्यान बायपास कोठे कोठे आहेत? ओव्हरब्रीज कोठे आहेत? याबाबत कोणतीही ब्ल्यू-प्रिंट जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महामार्ग रुंदीकरणाचा विषय हा सत्ताधा-यांनी गांभीर्याने घेतलेला आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचेही माजी खासदार राणे यांनी यावेळी सांगितले.
एकीकडे पालकमंत्री कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याचे वक्तव्य करत आहेत. मात्र त्यांना चिपळूण तालुक्याशिवाय कोकणात किती गावे पाणी टंचाईग्रस्त आहेत हे माहिती आहे का? असा सवाल निलेश राणे यांनी उपस्थित केला. कोयनेच्या पाण्याचा पूर्वाधिकार कोकणातील जिल्ह्यांचा आहे, असे नमूद करत अगोदर येथील टंचाईग्रस्त गावांतील जनतेला विश्वास द्या आणि मग आपल्या मुंबई प्रेमाचे प्रदर्शन करा असेही राणे यांनी यावेळी खडसावले. एकीकडे अमुकतमुक जमीन ओलिताखाली आहे असे म्हणून दुसरीकडे तेथे गवतही उगवत नाही, असेही म्हणतात याबाबत राणे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका वठविणा-या नियोजन मंडळाच्या निधीतही चाळीस टक्क्यांनी कपात झाली असून हा निधी ९० कोटी एवढाच उरला आहे याकडेही राणे यांनी लक्ष वेधत पालकमंत्री वायकर यांना लक्ष्य केले.
पालकमंत्री कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याचे वक्तव्य करत आहेत आणि कोकणात किती तरी गावे पाणी टंचाईग्रस्त आहेत हे माहित असूनही मुंबईत जे बेकायदेशीर आणि अनधिकृतरित्या कित्येक व्यक्ती वास्तव्य करून राहत आहेत त्यांच्याकरिता पाणी पुरवठा करण्यास जर पालकमंत्री वायकर प्रयत्नात असतील तर निलेश राणे यांचे “पालकमंत्री वायकर यांचा खोटारडेपणा उघड” हे विधान अगदी बरोबर आहे. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड लगत उभारण्यात आलेले मातोश्री क्रीडा भवन येथे हि कर्मचाऱ्यांची भरती करतेवेळी तेथील स्थानिक उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली होती.तरी हातात BIO-DATA असूनही कित्येक उमेदवारास तुम्ही राहता कुठे?असे प्रश्न विचारणारे मुलाखातदार सर्व प्रथम बघितले.त्याचप्रमाणे भरती अर्जावर लिपिक पदाकरिता एखाद्या उमेदवारास बोलवायचे आणि जी मुलाखत दुपारी २ वाजता सुरु करण्यात आली व त्याच मुलाखतीच्या वेळेस तब्बल १५ मिनिटात लिपिकच्या सर्व जागा भरल्या गेल्यात, त्यामुळे तुमचे “Sport Certificate” दाखवा असे जर लिपिक पदाकरिता आलेल्या उमेदवारास मुलाखतदाराने विचारले तर सामान्य व्यक्तीची प्रतिक्रिया काय असेल? जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड लगत कित्येक पुर्नविकासाची कामे (एसआरए) गेली तब्बल २० वर्षापासून रखडली गेली. त्या विभागात दोनदा करारनामा झाला. आपला विभाग गुंफेच्या १००मीटर हद्दीत येतो त्यामुळे कधी तो विभाग “ND Zone ” म्हणजेच “ना विकसित क्षेत्र” म्हणून निवडण्यात आला आहे. त्यामुळे आपल्या विभागाच्या विकासाकरिता मी विधिमंडळात चर्चा करत आहे, असे काहीतरी दोन वर्षापूर्वीच्या नवरात्रीच्या आदल्या दिवशीच्या भाषणात ठाकूर नगर येथील सभेत मान्यवर मंडळीने आश्वासन दिले.परंतु गुंफेच्या जवळपासच असलेल्या तबेलेच्या जागेत इमारत बांधण्यास परवानगी कशी आणि विधिमंडळातील कोणत्या अधिकाऱ्याने दिली? याचीच माहिती एसआरएचे काम रखडलेल्या विभागातील लोकांना कळत नाही. “खोटारडेपणा” हे विधान ह्या गोष्टींकरिता अगदी बरोबर मांडण्यात आलेले आहे. उलट जोगेश्वरी येथील प्रताप नगर, रामवाडी, दत्त टेकडी अशा ठिकाणी लोक कामधंदा न करिता “नीचे दुकान और उपर मकान” अशा पद्धतीने दिवस ढकलत आहेत. बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींकरिता भाड्याने खोल्या पुरवल्या जातात आणि ती व्यक्ती किती? कुठून आले याबद्दल चौकीत कधी कोणी विचारणा केली, तरी ते आमचे काम आहे तुम्ही ते आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही असे काही तरी उद्गार तेथील अधिकारी जनतेस देतात आणि उद्या येथील गुन्हे वाढत गेले कि त्याबद्दल साधी माहितीसुद्धा पोलिस चौकीत येथील विभागाने दिली नाही अश्या उलट्या थापा हि मारण्यात येतात. नंतर चौकीत समजावून सांगणाऱ्या व्यक्तीस चौकितिल अधिकाऱ्यामार्फत टार्गेट बनवले जाते. जास्त बोलतो हा मुलगा तुम्ही चाळीतील लोकांनी मुद्दाम भांडणे करा म्हणजे चौकीत चांगलेच फटके मारीन, अशी खरी परिस्थिती आहे. यामागे मूळ उद्देश तरी काय? येथील लोकांची संख्या वाढवून त्याचा फायदा निवडणुकीकरिता करून घ्यायचा कि तेथील विभाग तडीपार लोकांकरिता राखून ठेवायचा. बेकायदेशीर दुकाने टाकण्यास परवानगी तेथील नगरसेवकाने दिली कि महानगर पालिकेने? पालक मंत्री वायकर यांच्याबद्दल सांगायचे म्हटले तर त्यांनी मजास डेपो समोरील डोंगराळ आणि हिरवळीच्या विभागात हि उंचच उंच इमारतीला परवानगी कशी दिली? का ह्या इमारतीस मुबलक प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यास पालकमंत्रीनि कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याचे वक्तव्य तर केले नसेल ना? मनसे अध्यक्ष माननीय “राज ठाकरे”साहेब यांनी निवडणुकीच्या पूर्वी एक सभा मजास डेपो जवळील भागात घेतली तेव्हा त्यांच्या निदर्शनात ह्या सर्व गोष्टी आल्या असतील. गगनचुंबी इमारती बांधून त्यांना पाणी पुरवठा कसा करण्यात येईल? एवढ्या गगनचुंबी इमारतीत सदनिका घेणे मुंबईतील स्थानिक लोकांना शक्यच नाही. याबदलात एसआरएच्या बांधकामास परवानगी आमदार साहेबांकडून मिळाली असती तर तेथील जनता त्यांचे ऋणी असते. त्याचप्रमाणे तेथील विभागात सकाळचे पाणीही कित्येक रहिवाशी वाया घालवतात, याकरिता कोयनेचे पाणी मुंबईस. खालापूरसारख्या विभागातील महिला आपला संपूर्ण दिवस हा घरातील चार हंड्यांच्या पाण्याकरिता वाया घालवतात,तरीही त्यांचे प्रश्न मार्गी लागत नाही पालकमंत्र्यांनी याचा कधीच विचार केला नाही. मुंबईच्या मेट्रोकरिता परवानगी मिळत असेल तर तेथील स्थानिक रहिवाश्याकरिता साधारण पाईप लाईन टाकण्यास सरकार मंजुरी का देऊ शकत नाही? बेकायदेशीर झोपडपट्टीकरिता किंवा बांधलेल्या इमारती करिता जर पाणी पुरवठा होत नसेल तर तेथील स्थानिक जनतेचे पाणी कमी करून ते पाणी त्या गगनचुंबी इमारतीस आणि बेकायदेशीर झोपडपट्ट्याना पुरवण्याचा विचार जर पालकमंत्री वायकर यांचा असेल तर तो विचार चुकीचा आहे.