शेतकरी कसा जगणार?

पाऊस वेळेवर आणि पुरेसा न झाल्याने दोन वर्षे महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळला. या वर्षी पावसाने अगदी वेळेच्या आधीच हजेरी लावल्याने शेतकरी सुखावला असताना काही भागात अतिवृष्टीने शेतक-यांचे अतोनात नुकसान झाले, तर काही भागात अवेळी आलेल्या पावसाने हातातोंडाशी आलेली पिके वाया गेली. जे पदरात पडणार आहेत, त्याला योग्य भाव मिळण्याची शाश्वती नाही. शेतीइतका बेभरवशाचा कोणताही व्यवसाय नाही. जरा कुठे महागाई वाढली की, नोकरदारांचे पगार वाढतात. मात्र, पुन्हा त्यांचे पगार कमी झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. परंतु शेतक-यांकडे माल नसतो तेव्हा धान्याचे भाव वाढलेले असतात. ते धान्य त्याच्याकडे आले की, ते थेट निम्म्यावर येतात. शेअर मार्केट पाच-दहा टक्क्यांनी कोसळले, तर त्याची लगेच बातमी होते. मात्र, धान्याचे भाव पंधरा दिवसात थेट अर्ध्यावर आले तरी कुणाला त्याची साधी चौकशी करावीशी वाटत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी कसा जगणार, हाच खरा प्रश्न आहे.शेतक-याला जगाचा पोशिंदा म्हणतात, त्यात तथ्यही आहे. परंतु हा पोशिंदा दिवसेंदिवस अधिकाधिक संकटात सापडत चालला आहे. शेती हा एकमेव व्यवसाय असा आहे की, ज्याच्याबद्दल कोणतेही अंदाज बांधता येत नाहीत. वर्षभर कष्ट केल्यानंतर शेतक-याच्या पदरात जे पडते, ते त्याच्या कष्टाच्या मानाने खूप कमी असते. इतर कोणत्याही व्यवसायात काही आडाखे तयार करून व्यवसाय करता येतो. मात्र, शेती हा व्यवसाय पूर्णपणे लहरी निसर्गावर अवलंबून असल्याने त्याबद्दल कोणतेही ठोस अंदाज बांधता येत नाहीत. अगदी गेल्या तीन वर्षाचा जर विचार केला, तर शेतक-यांचे जीवन किती अस्थिर आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. मागील दोन वर्षे पाऊस वेळेवर आणि पुरेसा न झाल्याने शेतकरी दुष्काळात होरपळला. गेल्या वर्षी पिके तर सोडाच, परंतु पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला होता. जनावरांना चारा आणि पाणी पुरवण्यासाठी राज्य सरकारला मोठी कसरत करावी लागली. या वर्षी पाऊस वेळेवर सुरू झाल्याने शेतक-यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात होते. मात्र, या पावसाचा जोर इतका वाढला की, अमरावती-यवतमाळ या जिल्हयात झालेल्या अतिवृष्टीने तेथील जमिनी पिकांसह खरवडून निघाल्या. उत्पन्न तर काही नाहीच, परंतु सावकारांकडून पैसे घेऊन आणलेले महागडे बियाणे आणि खतही वाया गेले.

मराठवाडयातील काही भागात पावसाचे प्रमाण समतोल असल्याने चांगली पिके आलेली आहेत, असे वाटत असतानाच तेथील मुख्य नगदी पीक असणा-या कापसावर लाल्या रोग पडला आणि शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला. मुळातच या वर्षी कापसाच्या पिकाची फारच कमी प्रमाणात लागवड झालेली आहे. कापसाचे पीक दिवसेंदिवस बेभरवशाचे होऊ लागले आहे. कधी कापसाची महागडी बियाणे शेतात पेरल्यास ती बियाणेच बोगस निघाल्याने शेती तर पडिक राहतेच, परंतु खत आणि बियाणांसाठी केलेला खर्चही वाया जातो. काही बियाणे पेरल्यानंतर चांगली उगवतात, हिरवेगार दिसते. मात्र, प्रत्यक्ष त्याला बोंड मात्र येत नाहीत. नुसताच पाला पाहत शेतक-यांना समाधान मानावे लागते. कधी कधी तर बोंडही चांगली लागतात. मात्र, ती पिकण्याच्या आतच त्यावर लाल्यासारखा रोग पडून हातातोंडाशी आलेला घास वाया जातो. या सर्व संकटात निभावून जाऊन तो शेतक-यांच्या पदरात पडलाच तर त्याचे भाव कोसळतात. त्यामुळे कापसाचे पीक फारच बेभरवशाचे होऊ लागले आहेत. म्हणूनच आत्महत्या करणा-या शेतक-यांची संख्या पाहिल्यास ज्या भागात कापसाचे पीक जास्त घेतले जाते, त्या भागातच शेतक-यांच्या आत्महत्या जास्त होत असल्याचे आपल्याला दिसते. त्यामुळे या वर्षी कापसाची लागवड मुळातच कमी झाली आहे. त्याची जागा आता सोयाबीनचे पीक घेऊ लागले आहेत. मात्र, सोयाबीनचे उत्पादन वाढण्याची जशी शक्यता निर्माण झाली तसे त्याचे भाव कोसळले.

शेतमालाचे भाव हा वेगळाच चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय आहे. शेतक-यांच्या शेतमालाचे भाव ठरवण्यासाठी सरकार समिती नेमते. परंतु ही समिती नेमकी कोणत्या निकषांवर शेतक-यांना भाव देते, हेच कळत नाही. अनेकदा या समितीने ठरवलेला भाव केंद्र सरकार स्वीकारेलच, असेही नाही. अलीकडेच शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी लातूर ते औरंगाबाद अशी शेतकरी दिंडी काढली होती. या दिंडीदरम्यान त्यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले, ते पाहिल्यानंतर हृदय पिळवटून गेल्याशिवाय राहत नाही.

पाशा पटेल सांगतात, शेतकरी हा जगामधील एकमेव घटक असा आहे की, ज्याचे संपूर्ण कुटुंब शेतात काम करीत असते आणि त्याचा लेखाजोखा कुठेही ठेवला जात नाही. त्यांच्या श्रमाचा मोबदला त्याला मिळत नाही. नोकरदार, दुकानदार, व्यापारी, उद्योजक यांच्या कामाच्या वेळा ठरलेल्या असतात. मात्र, शेतकरी २४ तास राबत असतो. रात्र झाली म्हणून त्याला शांतपणे झोपता येत नाही. कारण दिवसभर राबलेल्या बैल व इतर जनावरांची त्याला काळजी घ्यावी लागते. शेतकरी महिलांच्या कष्टांचा तर आपण विचारही करू शकत नाही. मात्र, त्याची कुणीच दखल घेताना दिसत नाही. शेतमालाचा भाव ठरवताना त्याचा विचार झाला पाहिजे. या सगळयांचा विचार करून ज्या वेळी केंद्र सरकारकडे शेतमालाचे भाव पाठवले जातात, तेव्हा त्यात खूप काटछाट झालेली असते. खरे तर शेतीसाठी झालेला खर्च अधिक ५० टक्के नफा असे भाव ठरवावेत, असा नियम आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा विचार होताना दिसत नाही, हे सांगताना पटेल म्हणाले, कापसाच्या पिकासाठी या वर्षीचा भाव राज्य शेतमाल समितीने केंद्राला सहा हजार ६८ रुपये पाठवला होता. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने तो चार हजारच जाहीर केला. बियाणे, फवारणी, खत, मजुरी अधिक नफा हा खर्च सहा हजारांच्याही पुढे जातो. मात्र, तो दिलेला भावही स्वीकारला जात नाही. सोयाबीनबाबतही तीन हजार ९५७ भाव राज्य बाजार भाव समितीने सुचवला होता. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार ५६० भाव जाहीर केला. त्यात बियाणे आणि फवारणीचाही खर्च निघू शकत नाही.

महागाई वाढली की, लगेच नोकरदारांचे पगार वाढतात. मात्र पुन्हा शेतमालाचे भाव कमी झाले, महागाई कमी झाली तर एकदा वाढलेले पगार पुन्हा कमी होत नाहीत. मात्र, शेतक-यांना या वर्षी सात हजार भाव असेल. पुढच्या वर्षी तो थेट निम्म्यावर आला तरी त्याचा विचार होत नाही. म्हणजे इतरांचे पैसे वाढतात आणि शेतक-यांचे मात्र कमी झाले तरी त्याची कुठेही दखल घेतली जात नाही. शेतक-यांकडे जेव्हा माल असतो तेव्हा पडलेल्या किमतीने तो खरेदी केला जातो आणि तो व्यापा-यांकडे गेला तर लगेच त्याचे भाव वाढतात. शेअर मार्केटमध्येही अनेकदा कृत्रिमरीत्या समभागांचे भाव वाढवून आणि कमी करून घोटाळे करण्याचे प्रकार झाले आहेत. आता शेअर मार्केट पाच-दहा टक्क्यांनी जरी कोसळले तरी त्याची लगेच चौकशी होते. मात्र, शेतक-यांच्या पिकाचे भाव १५ दिवस जरी कोसळत राहिले तरी त्याची कुणीही दखल घेत नाही. त्याची कुठे चौकशी होत नाही. जगामध्ये एकमेव उत्पादन असे आहे, ज्याचा भाव तो उत्पादन करणारा ठरवत नाही, तर इतर लोक ठरवतात. इतर उत्पादनात त्याचा उत्पादक भाव ठरवून मार्केटमध्ये आणतो. शेतक-यांना मात्र शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही. शेतीबाबतचे आपले धोरण असेच राहिले तर शेतकरी जगणार कसा? तो जगला नाही, तर आपण जगू का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे.