काळ्या पैशांवर चालणारी समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढण्याचे आदेश सोमवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले.
समांतर अर्थव्यवस्थेला मोडून काढायला हवे. मात्र असे करताना योग्य मार्गाचाच अवलंब व्हायला हवा. यामध्ये अततायीपणा नको. यामध्ये वरिष्ठ अधिका-यांनी समन्वयाचा उच्च दर्जा राखायला हवा, असे जेटली म्हणाले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) वरिष्ठ अधिका-यांच्या परिषदेत ते बोलत होते. काळय़ा पैशाविराधातील कायद्याविषयी ते म्हणाले की, सर्वसामान्य इमानदार करदात्यांनी या कायद्याविषयी कोणतीही भीती बाळगण्याची गरज नाही. परदेशात पैसा दडवणा-यांनाच यामधून लक्ष्य केले जाणार असल्याची खात्री त्यांनी या वेळी दिली.
सरकारकडून काळय़ा पैशाची समस्या दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या जात आहेत. काळा पैसा विधेयकाला मिळालेली मंजुरी आणि देशातील बेनामी मालमत्ता खणून काढण्यासाठी बेनामी ट्रान्सॅक्शन (प्रोहिबिशन) विधेयक आणले असल्याचे जेटली या वेळी म्हणाले. काळा पैसा खणून काढणारच. ज्यांनी अनेक वर्षे व्यवस्थेला फसवले आणि आताही स्वेच्छा अनुपालन खिडकीद्वारे यात सुधारणा करू इच्छित नाहीत अशांनाच यामध्ये भिण्याचे कारण असल्याचे जेटली म्हणाले.
काळय़ा पैशाला आवर घालण्यासाठी आणखी काही पावले भविष्यात उचलली जातीत, असे ते म्हणाले. जो कर कायद्याच्या चौकटी बसत आहे तो भरावाच लागेल. चुकीच्या मार्गाने करवसुली केली जाणार नसल्याचे ते म्हणाले. करसंकलनात वाढ झाली तर सरकारला सामाजिक आणि पायाभूत उपक्रमांवर अधिक खर्च करता येईल. ज्यामुळे अंतिमत: करदात्यांनाच दिलासा मिळणार आहे.
सामाजिक क्षेत्रातील योजनांवर खर्च करण्याला सरकारकडून प्राधान्य राहील. वित्तीय तुटीच्या स्थितीवर हे अवलंबून नसेल, असेही ते या वेळी म्हणाले. विकासाला पूरक ठरावा यासाठी सरकारकडून खर्चवाढीला अधिक बळ दिले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
देशांतर्गत काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठीही प्राप्तिकर खात्याच्या अधिका-यांनी तेवढेच महत्त्व देण्याची गरज आहे. यासाठी पाँझी स्कीम, बोगस आयपीओ आणि भांडवल उभारणीच्या इतर बेकायदा मार्गावर करडी नजर ठेवायला हवी. – शक्तिकांता दास, सचिव, महसूल विभाग
प्रत्यक्ष करात १५ टक्के वाढ अपेक्षित
सरकारचे हात बळकट करण्यासाठी करसंकलनात वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने कर अधिका-यांनी कामाला लागले पाहिजे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये प्रत्यक्ष करसंकलनात १४-१५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता जेटली यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबरच सरकारला या वर्षी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.९ टक्क्यांवर रोखण्यात यश येईल, असा अंदाजही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
प्रत्यक्ष कराचे ७.९८ लाख कोटींचे लक्ष्य आवाक्यात
नवी दिल्ली- आर्थिक स्थितीत होणारी सुधारणा पाहता चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करसंकलनाचे निश्चित करण्यात आलेले ७.९८ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठले जाऊ शकते, असा विश्वास महसूल सचिव शक्तिकांता दास यांनी व्यक्त केला आहे. हे लक्ष्य वास्तववादी असून आर्थिक सर्वेक्षणात अंदाजित जीडीपी विकासाशी सुसंगत असेच आहे. याबरोबरच अंतर्गत विश्लेषण तसेच भूतकाळातील कल यांचा आधार त्याला असल्याचे दास म्हणाले. दास यांच्या या मताशी सीबीडीटीच्या अध्यक्षा अनिता कपूर यांनीही सहमती दर्शवली. करपरताव्याच्या प्रोसेसिंगमधील विलंब आणि चुकीची प्रक्रिया यांचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी अधिका-यांना केल्या. सर्व चुका कमाल ६ महिन्यांच्या काळात पूर्ण सुधारायलाच हव्यात. योग्य, पारदर्शी, सातत्यपूर्ण करचौकट पुरवणे ही कर विभागाची जबाबदारी असल्याचे अनिता कपूर या वेळी म्हणाल्या.
