सामाजिक न्याय ही संकल्पना आजपर्यंत खूप मोठया प्रमाणावर चर्चिली गेली आहे. या संकल्पनेची समस्या अशी आहे की, जो तो आपापल्या पद्धतीने या संकल्पनेची व्याख्या करतो. आपल्यासाठी अभ्यासाच्या दृष्टीने भारतामध्ये या संकल्पनेचा काय अर्थ आहे हे समजून घेणं आवश्यक आहे. एक समाजवादी राष्ट्र या भूमिकेतून सामाजिक न्याय ही संकल्पना समताधिष्ठित समाजनिर्मितीकडे जाणारी आहे. सामाजिक न्याय म्हणजे शोषणविरहीत, समताधिष्ठित, न्याय्य समाजाची निर्मिती होय. भारतीय संघराज्य अशा समाजनिर्मितीसाठी काय प्रयत्न करतो, हे पाहणं गरजेचं आहे.
सामाजिक न्याय या विस्तृत संकल्पनेमध्ये पुढील उपघटकांचा समावेश होतो. त्यामध्ये दलितांचे प्रश्न. उदा. प्रतिनिधित्व, आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी, विषम वागणूक इत्यादी. आदिवासींचे प्रश्न. उदा. जंगल आणि जमिनीवरचा हक्क, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याविषयीच्या समस्या इत्यादी. स्त्रियांचे प्रश्न उदा. प्रतिनिधित्व, अन्यायी वागणूक, कौटुंबिक अत्याचार, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, कामाच्या ठिकाणचे लैंगिक शोषण, स्त्रीभ्रुण हत्या, हुंडाबळी, ऑनर किलींग इ. तसेच अपंगांच्या समस्या, वृद्धांच्या समस्या, मानवी देह व्यापार, बालकामगार, झोपडपट्टय़ांचे प्रश्न, शिक्षणाच्या समस्या विशेषत: ग्रामीण भागातील शिक्षण तसेच आरोग्य, कुपोषणाची समस्या या सर्व बाबींचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो.
या समस्यांची माहिती तर करून घ्यावीच लागणार आहे पण त्यासोबतच शासकीय पातळीवर या संदर्भामध्ये काय उपाय योजना केल्या जात आहेत हे पाहणं गरजेचं आहे. उदा. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी असणारे ‘सर्व शिक्षा अभियान’ किंवा ग्रामीण भागातील आरोग्यासाठी असणारे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवण्यात येणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम असेल, अशा सर्व योजनांची सविस्तर माहिती असणे, त्यांच्यातील होणारे बदल अभ्यासणे, त्या कार्यक्रमांमधील त्रुटी, अडचणी जाणून घेणे. त्यादूर व्हाव्यात यासाठी बदल, पर्याय यांची माहिती असावी लागणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांचं टीकात्मक परीक्षण करावं लागेल.
सामाजिक न्याय हे कल्याणकारी राज्याचे एक वैशिष्टय आहे. उदारीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर सामाजिक न्याय या संकल्पनेवर काय परिणाम झाला, शासन या संकल्पनेकडे कसं पाहाते आहे, सामाजिक न्यायाची भारतातील पुढील वाटचाल कशी असेल, या बाबींचा अभ्यास करावा लागेल.आता आंतरराष्ट्रीय संबंध याविषयी थोडी चर्चा करू. आंतरराष्ट्रीय संबंधाविषयी चर्चा करताना तीन गोष्टी ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. यामध्ये प्रथमत: भारत आणि शेजारील राष्ट्रे यांच्यातील संबंध, यानंतर भारत आणि विविध जागतिक महासत्ता यांच्यातील संबंध उदा. अमेरिका, चीन, युरोप, जपान, रशिया इत्यादी तसेच महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडी उदा. इस्रइल-पॅलेस्टाइन, अरब स्प्रिग, जागतिक महामंदी, महत्त्वाच्या जागतिक संघटना, संयुक्त-राष्ट्र संघटना, इफकउर इत्यादी.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करताना भारताचे परकीय धोरण, त्याची जडणघडण, इतिहास, उद्दिष्टये, धोरण ठरवताना विचारात घेतले जाणारे घटक, भारताच्या परकीय धोरणासमोरील आव्हानं, नेतृत्वाची भूमिका, निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम करणारे विविध घटक इत्यादी बाबी अभ्यासाव्या लागतील. भारताच्या परकीय धोरणामध्ये होत गेलेले बदल, अलिप्त राष्ट्र चळवळ, १९९०च्या सोव्हिएत रशियाच्या पाडावानंतर भारताच्या परकीय धोरणामध्ये झालेले बदल, लुक इस्ट पॉलिसी, आदर्शवादाकडून वास्तववादाकडे झालेले मार्गक्रमण, रशियाकडून अमेरिकेकडे वाढलेला भारताचा ओढा, त्याची कारणे, उदारीकरणाचे परकीय धोरणावर झालेले परिणाम, जागतिकीकरण आणि तिस-या जगातील राष्ट्रांचे प्रश्न, भारताचे विकसनशील राष्ट्रांचे नेतृत्व, भारताचे बहुध्रुवीकरणासाठी असणारे प्रयत्न, भारत आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरुपी सदस्यत्वाची भारताची मागणी, कारणे आणि प्रयत्न, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षेसाठी केली जाणारी ‘एनर्जी डिप्लोमसी’ इत्यादी विविध पैलू लक्षात घ्यावे लागतील.
आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने केले जाणारे प्रयत्न यांचादेखील या अभ्यासामध्ये समावेश करावा लागेल. आता या र्सवकष अशा अभ्यासक्रमासाठी संदर्भसाहित्यदेखील र्सवकष आणि व्यापक असंच वापरावं लागेल. सामाजिक न्याय या घटकांसाठी शासनाने राबवलेल्या योजनांची माहिती मिळवावी लागेल. यासाठी शासनाच्या या विभागाशी संबंधित वेबसाइट्स पाहाव्यात. प्रेस इन्फॉम्रेशन ब्युरोची वेबसाइट सातत्याने पाहावी लागेल. राज्यसभा आणि लोकसभा या वाहिन्यांवर सातत्याने या घटकांविषयी अभ्यासपूर्ण आणि विश्लेषणात्मक चर्चा चालू असते, ती पाहून त्याची टिपणे काढावित.
वृत्तपत्रांचं वाचन तर करावंच लागणार आहे. वृत्तपत्रं किंवा संपादकीय वाचताना एखाद्या घडामोडीविषयी येणारे सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही मुद्दे टिपून ठेवावेत. भारत सरकारचे प्रकाशन असणारी ‘योजना’ आणि ‘कुरूक्षेत्र’ ही मासिकं उपयोगी आहेत. या विषयाशी संबंधीत शासकीय, गरशासकीय अभ्यास गटाचे रिपोर्ट पाहावेत.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी काही दर्जेदार मासिकंच वाचावी लागतील. यामध्ये ‘वर्ल्ड फोकस’ या मासिकाचा समावेश होतो. तसेच विविध इंग्रजी वृत्तपत्रांमधून लिहिणारे या विषयावरील स्तंभलेखक सोप्या भाषेत हा विषय समजावून सांगतात, त्यांच्या स्तभांचं वाचन करावं उदा. राजामोहन किंवा चिन्मय घरेखान इत्यादी. ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली’ नावाचं आणखी एक दर्जेदार मासिक आहे. नेहमी वाचायची गरज नाही. मात्र एखादा महत्त्वाचा विषय हाताळल्यास ते जरूर वाचावे.
Hay