सहारा समुहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांच्या जामीनासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची अनामत रक्कम भरण्यास सहारा समूहाने असमर्थता दर्शवली आहे.
बँक खात्यांवरील निर्बंध उठवल्यास तीन दिवसात २,५०० कोटी भरण्याच्या नव्या प्रस्तावाबाबत सहाराने नव्याने याचिका दाखल करावी, असे न्यायमूर्ती के एस राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती जे एस खेहार यांच्या खंडपिठाने म्हटले आहे.
अध्यक्ष रॉय, संचालक रविशंकर दुबे आणि अशोक राय चौधरी यांच्या मुक्ततेसाठी सहाराने पाच हजार कोटी रोख आणि पाच हजार कोटींची बँक गॅरंटी देण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सहमती दर्शवली होती. मात्र, सहाराने दहा हजार कोटी भरण्यास असमर्थता दर्शवल्याने गुरुवारी २,५०० कोटींचा प्रस्ताव सहाराकडून देण्यात आला आहे.
सहारा उद्योग समूहाने आपल्या गुंतवणूकदारांना २४ हजार कोटी रुपये परत न केल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खटला सुरु आहे. वारंवार हजर रहाण्यास सांगूनही रॉय गैरहजर रहात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी रोजी रॉय यांना अटक करण्यासाठी अजामिनपात्र अटक वॉरंट काढला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी २८ रोजी रॉय यांना अटक करण्यात आली होती. चार मार्चपासून रॉय दिल्लीतील कारागृहात आहेत.
