सुरुवात तर करा..

मागच्या वर्षीही असाच निषेध करण्यात आला होता. त्यानंतर ही बाब कोर्टात गेली तेव्हा मुंबई हायकोर्टाने शाळांना १५ टक्के फी वाढ करण्याची परवानगी दिल्याने पालकांना ती चूपचाप मान्य करावी लागली होती. कदाचित यंदाही हाच नियम पुढे लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गत दहा वर्षात सातत्याने वाढलेल्या इंग्लिश माध्यमांच्या शाळा, या खासगी शाळांना मिळालेले संपूर्ण स्वातंत्र्य आणि यातून आलेली मुजोर मानसिकता याबरोबरच आपल्या पाल्याने इंग्लिश शाळेत शिकले तरच आपला आणि पर्यायाने जगाचा उद्धार होऊ शकतो, जगात सुरू असणारी स्पर्धा गाठण्यासाठी मुलांना अगदी दोन वर्षापासून शाळांच्या पाय-यांवर आणून सोडणा-या पालकांची वाढलेली संख्या अशा सर्वच बाबींमुळे दरवर्षी खासगी शाळांची फी वाढत असते. अशी फी वाढ करणे ही आपली अपरिहार्यता असल्याचे शिक्षण संस्थांचे म्हणणे आहे. देशभरात जानेवारीपासून हे शुल्क वाढीचे सत्र सुरू होते. गत तीन वर्षात मुंबईसह दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, हैदराबाद, पुणे, कोल्हापूर, बंगळूरू केरळ अशा सर्वच ठिकाणी फी वाढीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. फी वाढीच्या विरोधात एकत्र आलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना खरेच योग्य शिक्षण मिळते का, याचा कधी विचार केल्याचे दिसत नाही. ज्या स्पर्धेचा बाऊ करून आपण आपल्या कमाईपेक्षा अधिक खर्चाची जबाबदारी अंगावर घेऊन मुलांना मोठय़ा शाळेत प्रवेश देतो, त्या शाळेत शिकवणारे शिक्षक, शाळेतील वातावरण आणि इतर सुविधा याबाबत दक्ष राहून खरे तर एकत्र येण्याची गरज वाटते. शाळेत पालक-शिक्षक कमिटी असते. या कमिटीतील सदस्यांची निवड सर्व संमतीने होते. अनेकदा शाळेला काही निर्णय मान्य करून घ्यावयाचे असतात, तेव्हा कमिटीतील मुख्य सदस्यांनाच विश्वासात घेतले जाते. याला विरोध करणा-या पालकांच्या मुलांना वर्षभर टार्गेट केले जाते. ज्यांना असा अनुभव येतो ते संस्थेच्या विरोधात न लढताच मुलांची शाळा बदलून पाठ फिरवली जाते. यातून खरेच प्रश्न सुटतात का? अनेक शाळांमध्ये फी वाढीकरिता पालक आंदोलन करतात. अशा पालकांच्या मुलांना रिझल्ट न देणे, शाळांतर्गत उपक्रमात सहभागी करून न घेणे, मिटिंगमध्ये सातत्याने पालकांचा अपमान करणे अशा अनेक प्रकारे शाळा आपला निषेध नोंदवत असते. फी वाढ यामागे फक्त दरवर्षी वाढत जाणारी महागाई हेच कारण आहे का, तर नक्कीच नाही. यामामागे मुख्य कारण असे आहे की, अनेक संस्थांनी शाळा इमारतींकरिता ज्या जागा घेतलेल्या आहेत त्या एकतर भाडेतत्त्वावर आहेत, असतात किंवा कर्ज काढून ताब्यात घेतलेल्या असतात. हा खर्च वसूल करण्याकरिता फी वाढ आवश्यकच असते. याशिवाय मॅनेजमेंटचे खर्च, स्कूल मेंटेनन्स, जाहिराती आणि शाळा टिकवण्यासाठी स्थानिक राजकारणी, दादा मंडळी यांना सांभाळणे अशा सर्वच कारणांकरिता शाळा व्यवस्थापनाला पैसा खर्च करावा लागतो. फी वाढीमागे शाळांचे दुखणे वेगळे असले तरी सरसकट पालकांना लुटणा-या या वृत्तीवर सरकारचा अंकुश असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेक वर्षापासून शासकीय शुल्क नियामक समितीची स्थापना झाली असली तरी तिचे अस्तित्व जाणवत नाही. सरकारला खासगी शाळांच्या विरोधात काहीच अ‍ॅक्शन घ्यायची नाही, असेच एकूण चित्र आहे. मागच्या आठवडय़ात मुंबईतल्या पालकांनी यावर्षी केलेल्या फी वाढीच्या निषेधार्थ आझाद मैदानात मोर्चा नेला, निवेदने दिली. मागच्या वर्षीही असाच निषेध करण्यात आला होता. त्यानंतर ही बाब कोर्टात गेली तेव्हा मुंबई हायकोर्टाने शाळांना १५ टक्के फी वाढ करण्याची परवानगी दिल्याने पालकांना ती चूपचाप मान्य करावी लागली होती. कदाचित यंदाही हाच नियम पुढे लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात जागतिकीकरणातील स्पर्धा, इंग्लिश शाळांच्या रेटय़ात मराठी शाळा मागे पडल्या असे चित्र असले तरी आज स्पर्धा परीक्षा देणारे, सेट परीक्षेत यशस्वी होणारी मुले मराठी शाळेतीलच बहुसंख्येने असतात याकडे पालक सोयीने दुर्लक्ष करतात. पालकांची हीच नस खासगी शाळा पकडतात आणि मग भूलभुलैया करणा-या जाहिराती आणि आभासी प्रतिमेच्या जोरावर केवळ सोशल स्टेटसच्या दडपणामुळे आणि खोटय़ा प्रतिष्ठेपायी भली मोठी फी भरून मुलांना प्रवेश घेण्यास भाग पाडले जाते. मुंबईतल्या आझाद मैदानावरील पालकांनी केलेल्या आंदोलनाची दाखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आता राज्यातील शिक्षण संस्थांनी १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक फी वाढ करू नये अन्यथा कारवाईचा इशारा दिला असला तरी याने फारसा फरक पडणार नाही. हे पालक आणि समाज जाणतोच आहेच. नाशिकची फ्रावशी असो वा पनवेलच्या सेंट जोसेफ अथवा मुंबई, ठाण्यातल्या डझनभर इंग्लिश माध्यमांच्या खासगी शाळांना अशा फतव्यांनी काहीच फरक पडत नाही. या उलट अशा शाळांमधून जे विद्यार्थी फी वेळेत भरत नाहीत त्यांना अघोरी शिक्षा करण्याचे कारस्थान या शाळा दरवर्षीच करताना दिसतात. फी न भरल्याने अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याने अनेक चिमुकल्यांना शाळेत जाणे नकोसे वाटते आणि ही मुले कोवळ्या वयात नैराश्येला सामोरी जाताना दिसतात. साधारण शाळा शुल्क या एकाच गोष्टीशी अनेक घटक निगडित असतात. हे आता पालकांनीच गांभीर्याने लक्षात घेत अशा शाळा नाकाराव्यात. तुमच्या मुलांचे भविष्य घडविणे तुमच्या हातात आहे, तर ते उज्ज्वल व्हावे याकरिता प्रयत्न करणेही तितकेच गरजेचे आहे. केवळ प्रतिमा पाहून, महागडय़ा शाळांच्या मागे धावून आपल्या मुलांना आपण खरेच शिक्षण देतो की जगापासून, जगण्यापासून वंचित ठेवतो यामागचे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. मुंबईसह पनवेल, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर आणि नाशिक येथील नावाजलेल्या इंग्लिश शाळांमध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षात रॅगिंग, फी न भरल्यामुळे शिक्षकांडून होणारा अपमान, टॉर्चर अशा अनेक कारणांमुळे कोवळ्या वयातील मुलांनी आत्महत्या करीत आपले जीव गमावल्याची उदाहरणे आहेत. या प्रकरणातील शिक्षक भले जेलमध्ये असतील, पण पालकांचे दुर्लक्ष आणि महागडय़ा शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याचा अट्टाहासामुळे त्यांची मुले परत येणार नाहीत. हल्ली फी वाढ हा केवळ एकच मुद्दा शाळा पालकांवर लादत नाही, तर फीशिवाय इतर शैक्षणिक साहित्यही शाळेतून व शाळेने ठरवून दिलेल्या दुकानातूनच घेण्याची सक्ती केली जाते. अनेकदा अशा ऑर्डर मिळाल्यानंतर दुकानदारांची मनमानी, अवास्तव दर आणि तुफान गर्दी यामुळे पालक मेटाकुटीला येतात. यावर कुणीच तक्रारही करीत नाही अन् केलीच तर दखलही घेतली नाही. मग शाळांची ही मुजोरी का स्वीकारायची? आज ऑनलाईन एज्युकेशन देणा-या लाखो संस्था आहेत. डिजिटल शिक्षणाचा उत्तम पर्याय आपल्यासमोर आहे आणि म्हणूनच पालकांनीच आपले आपले पारंपरिक शिक्षणाचे मार्ग आणि अट्टाहास बदलला पाहिजे, तरच या लुटमारीला आळा बसू शकेल. पालकांनीच आता आपल्या मुलांचा कल ओळखून घरापासून जवळ असणा-या शाळांना प्राधान्य द्यावे. उत्तम चालणा-या मराठी शाळांतून आजही नैतिक मूल्ये जोपासली जातात, जी आपल्या मुलांना आयुष्यभर उपयोगी पडतील याचा साकल्याने विचार करावा. पालकांनीच अशा आभासी प्रतिमांच्या मागे जाणे बंद केले की खासगी शाळांना आपोआपच आपली मनमानी बाजूला सारून पालकांना परवडेल असे शिक्षण देणे क्रमप्राप्त होईल. याची सुरुवात प्रत्येकाने आपल्यापासूनच करावी. सुरुवात तर करा, शेवट चांगला आणि अपेक्षितच असेल.