हुंडा घेणे आणि देणे कायद्याने गुन्हा आहे. तरीसुद्धा वराकडील मंडळी वधू पित्याकडून सर्रास हुंडयाची मागणी करतात. कर्जबाजारी झालो तरी चालेल मुलगी सुखात राहील, या आशेने लाखो रुपयांच्या मागणीला वधू पित्याकडून होकार दिला जातो.
विवाह सोहळ्यात हुंडा देणे व घेणे बंद व्हावे, यासाठी शासनाने १९६१ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणला. हुंडा देणे-घेणे कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला.
मात्र, गेल्या ५५ वर्षात या कायद्याचे कोठेही पालन होत नसल्याने श्रीमंतीचा थाट मिरविण्यासाठी समाजात आजही हुंडा देण्याची व घेण्याची प्रथा कायम आहे.
धनिकांच्या या प्रतिष्ठेपायी गरिबांना मात्र जीव गमवावा लागत आहे. सावकारी पाशात अडकावे लागत आहे. कायदा झाला, पण समाजाची ही मानसिकता बदलणार कोण आणि कधी असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
पूर्वी मुलीच्या लग्नात मोठया प्रमाणात हुंडा देण्याची प्रथा होती. या प्रथेचे आज इतके अवडंबर माजले आहे की, मुलीच्या वडिलांना अनेकदा घर, शेती गहाण ठेऊन हुंडयासाठी पैशाची तजवीज करावी लागते. सावकारापुढेही हातपाय पसरावे लागतात.
शेवटी कर्जात बुडून गेलेल्या वधू पित्याला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे ‘मुलगी नकोच’ ही प्रथाही डोके वर काढू लागली आहे. भविष्यातील हा धोका ओळखून शासनाने स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १९६१ साली ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ लागू केला.
या कायद्यान्वये राज्य सरकारने हुंडाबंदी अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. असे असतानाही आज किती ठिकाणी अशा अधिका-यांची नियुक्ती झाली आहे, याबाबत शंकाच आहे. या कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळेच ‘हुंडा’ हा सामाजिक गुन्हा असतानाही शासनाकडूनही या कायद्याकडे दुर्लक्ष होत आलेले आहे.
पोलीस यंत्रणाही हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४ आणि ५ याखाली गुन्हा नोंदवत नाहीत, त्यामुळे हुंडा घेणे आणि देणे याखाली शिक्षा झाल्याच्या घटना दुर्मीळच आहेत. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, शासन एकीकडे ‘बेटी बचाव’ अभियान राबवते आणि दुसरीकडे हुंडा प्रतिबंधक कायद्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही दुटप्पी भूमिका शासनाने सोडण्याची आवश्यकता आहे.
धुमधडाक्यातील विवाह सोहळ्यांचे प्रतिबिंब मध्यमवर्गीय व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांवरही उमटू लागले आहे. मुलीचे लग्न थाटात व्हावे, सासरी तिला त्रास होऊ नये, यासाठी मध्यमवर्गीय लोकही सासरच्या मंडळींची मनधरणी करत मुलीचे लग्न ठरवताना मोठया प्रमाणात हुंडा देण्याचे मान्य करीत स्वत:ची पिळवणूक करून घेतात.
अशाच एका प्रकारातून गेल्या सोमवारी (२ मार्च) लोणावळ्याजवळील वाकसई या छोटयाशा खेडयात हुंडयामुळे मुलीचे लग्न मोडले गेल्याने हताश झालेल्या एका वधू पित्याला गळफास घेऊन आत्महत्या करावी लागली. त्याच्याकडे नवरदेवाकडील नातेवाइकांनी दहा तोळे सोने आणि एका मोटारीची मागणी केली होती म्हणे. संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह दुधाच्या व्यवसायावर चालत होता.
त्यामुळे तीस हजारांच्या घरात सोन्याचा तोळ्याचा भाव गेलेला असताना दहा तोळे सोने आणि मोटार द्यायची कुठून, या सतावणा-या प्रश्नाने हतबल झालेल्या पित्याला मुलीचे लग्न मोडल्याचे दु:ख सहन झाले नाही. परिणामी त्याने गळ्याभोवती फास आवळत स्वत:लाच संपवून टाकले.
हुंडयामुळे आत्महत्या केलेले हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. राज्यात दररोज अशा किती घटना घडतात, याची गणतीच न केलेली बरी. विदर्भ, मराठवाडयात शेतकरी आत्महत्या करतात, या पाठीमागचे कारणही हेच असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण आज विदर्भ-मराठवाडयात कितीही गरीब कुटुंब असो, किमान दोन ते तीन लाख रुपये हुंडा दिला-घेतला जातोच, अशी परिस्थिती आहे.
त्यात जर नवरा मुलगा पश्चिम महाराष्ट्रातला असेल तर त्याचा भाव खूपच जास्त म्हणजे किमान ८-१० लाखांच्या घरात असतो. मुलगी सुखात राहावी, यासाठी प्रसंगी शेती गहाण ठेऊन सावकारांकडून अवाच्या सव्वा टक्केवारीने कर्ज घेतले जाते. पीक गेल्यानंतर कर्ज फेडू, असे गृहीत धरलेले असते. मात्र, पावसाच्या लहरीपणामुळे पीक पाण्यात तरी जाते किंवा पाण्याविना जळून तरी जाते. परिणामी शेतकरी आत्महत्येसारखा मार्ग पत्करतात.
खासगी सावकारांकडून घेतली जात असलेली बहुतांश कर्जे ही मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेलीच आढळतात. मात्र, प्रत्यक्षात शिक्षण, पेरणी अशी कारणे दिली जातात. प्रश्न हा नाही की, शेतक-यांनी कर्ज घेऊ नये. प्रश्न हा आहे की हुंडा देण्यासाठी घेतलेली कर्जे फेडता न आल्याने घरेच्या घरे उद्ध्वस्त होत आहेत.
लग्न म्हणजे दोन मनांचे, कुटुंबांचे मीलन असताना समाजव्यवस्थेने लग्नसोहळ्याचे बाजारीकरण केले आहे. हुंडयाच्या रूपाने मुला-मुलीचा एकप्रकारे भाव ठरविला जात असल्याने हुंडाबळीच्या घटना घडतच आहेत. सोने, गाडी, लग्नाचा थाट, जेवणावळीच्या अटींवर लग्न ठरू लागली. सर्वत्र शेत जमिनींना मोठया प्रमाणात भाव येऊ लागल्याने गुंठामंत्री झालेल्यांसाठी हुंडा ही बाब प्रतिष्ठेची वाटत आहे.
धुमधडाक्यातील विवाह सोहळ्यांचे प्रतििबब मध्यमवर्गीय व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांवरही उमटू लागले आहे. मुलीचे लग्न थाटात व्हावे, सासरी तिला त्रास होऊ नये, याकरिता मध्यमवर्गीय लोकही सासरच्या मंडळींची मनधारणी करत मुलीचे लग्न ठरविताना मोठया प्रमाणात हुंडा देण्याचे मान्य करतात व स्वत:ची पिळवणूक करून घेतात. ‘मुलीकडील मंडळी देत आहेत, तर आम्ही का घेऊ नये?’ अशी धारणा वरपक्षाकडील कुंटुंबातील लोकांची झालेली असते.
वर पक्षाकडून लग्न, वरात, तसेच वराच्या शिक्षण ते नोकरीपर्यंतचा आलेला खर्च वधू पक्षाकडून हुंडयाच्या रूपात वसूल करण्याची प्रथा जोडून पैसा कमविण्याचा मार्गच बनविण्यात आलेला दिसतो आहे.
मुलीला चांगल्या स्वभावाचा श्रीमंत नोकरी असलेला मुलगा मिळावा, यासाठी वधूपिता प्रयत्नाची पराकाष्ठा करताना दिसतो, हुंडयाशिवाय सुयोग्य मुलगा सापडणे कठीण जाईल, असा विचार मुलीच्या कुटुंबीयांना भेडसावताना दिसतो. त्यामुळेच अशी कुटुंबे धास्तावलेल्या अवस्थेत निर्णय घेऊन वरपक्षाकडील लोक म्हणतील तितका हुंडा देण्यास तयार होतात.
‘हुंडा’ हा फक्त दोन अक्षरीच शब्द असला तरी वधू पित्याला कर्जबाजारी करणारा आणि वरपक्षाला मालेमाल करणारा हा शब्द आहे. आज २१ व्या शतकातली सर्वात ज्वलंत समस्या हुंडाच ठरत आहे. शिक्षितांची संख्या वाढत असली, तरी या संख्येबरोबरच हुंडाबळीची संख्याही वाढताना दिसत आहे. आज आपल्या देशात दर तासाला एक नव-वधू हुंडाबळीची शिकार होते.
पैशाच्या हव्यासापायी मारली जाते आणि तरीही हुंडा देणे-घेणे ही समाजात प्रतिष्ठेची बाब समजली जाते. पुरेसा हुंडा मिळाला नाही किंवा मनासारखे मानपान झाले नाही या कारणांवरून विवाहितेचा आजही छळ सुरुच आहे. तिला मारहाण होते, जाळून हत्या केली जाते.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार सासरच्या मंडळींकडून आठवडयाला किमान तीन महिलांच्या हत्येचा प्रयत्न होतो, तर या छळाला कंटाळून आणि हुंडयाची मागणी पूर्ण करू शकत नाही म्हणून दररोज पाच महिला आत्महत्या करून स्वत:चे आयुष्य संपवतात.
समाजात आपली प्रतिष्ठा जाईल, या भीतीपोटी आज कित्येक महिला आपल्यावरील अत्याचार दाबून ठेवत असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळेच हुंडाबळीसारख्या प्रकरणात तब्बल ८५ टक्के गुन्हेगार पुराव्याअभावी निर्दोष सुटताना दिसतात.
विवाहितेचा छळ पाहिल्याचा प्रत्यक्ष पुरावाच न्यायालयासमोर येत नाही. कायदा पुरावा मागतो. पीडित स्त्रीचा छळ उघडपणे इतरांसमक्ष करण्याची शक्यता कमी असते. तसेच ती आत्महत्या कोणाच्या साक्षीने करण्याची शक्यताच नसते. अनेकदा मृत्यू एखाद्या अपघाताने झाला किंवा ती आत्महत्या होती, याचा पुरावा उपलब्ध होत नाही आणि तसा प्रयासही केला जात नाही.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्डच्या अहवालानुसारच महाराष्ट्रात ३५ टक्के गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण न झाल्यामुळे न्यायालयात आरोपपत्रच दाखल होत नाही. छळाच्या दाखल झालेल्या एकूण तक्रारी बघितल्या तरी त्यातील दोन टक्के आरोपींनाही शिक्षा होत नसल्याचे आकडेवारी सांगते.
विशेष म्हणजे हुंडयासाठी छळ आणि हुंडाबळी यासारख्या गुन्ह्यांत अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये महिलांचेच प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे स्त्री हीच स्त्रीची शत्रू असल्याचे दिसते. महिला संघटना ही गोष्ट अमान्य करतील, पण त्यात तथ्य आहे.
हुंडा पद्धतीविषयी जी मानसिकता समाजात आहे, ती बदलणे तरुणांच्याच हाती आहे. त्यासाठी समाजामध्ये हुंडा विरोधी चर्चासत्रे, चित्रस्पर्धा, व्यंगचित्र स्पर्धा, प्रदर्शने, आत्मकथन, लघुपट, स्लाईड शो, प्रश्नमंजूषा इत्यादी कार्यक्रमाद्वारे जनजागृती घडवून आणता येणे शक्य आहेच. शिवाय त्याहीपलीकडे जाऊन मानसिकता बदलण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे.
‘हुंडा’ हा स्त्रीयांसाठी जीवघेणा आहे आणि त्यासाठी स्त्रीयांनाच लढा द्यायचा आहे. प्रत्येक मुलीने जर ‘हुंडा न घेणा-या मुलाशीच लग्न करणार’, अशी शपथ घेतली तरच हुंडाबळी संपण्यास मदत होईल. आणि ख-या अर्थाने ‘बेटी बचाव’ उपक्रम साध्य होईल.
का लोचटपणा करतो मित्रा..Muli काय प्रेम साठी lagna kartat का?पैसे च बघतात ना?Mg मुलाने बघितले तर चुकीचे काय ..Doctor engineer banayla mehnat लागते ..Varun potgi पाहिजे..