निरुपणाच्या माध्यमातून व्यसनमुक्तीचा संदेश समाजाला देणारे निरुपणकार डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या अलिबागमधील स्मारकाच्या जमिनीचा वाद उच्च न्यायालयात पोहचला आहे.
निरुपणकार धर्माधिकारी यांचे मुंबईसह राज्यात लाखो अनुयायी आहेत. त्यामुळे त्यांचे स्मारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. अलिबाग येथील खानाव-वढाव येथे हे स्मारक होणार असून त्यासाठी बारा हेक्टर जमिन निर्धारित करण्यात आली आहे. या परिसरातल्या रस्त्यांचे कामही या स्मारक प्रकल्पांअंतर्गत होणार आहे. लाखो अनुयायी या स्मारकाला भेट देण्याची शक्यता असल्याने या जमिनीचा ताबा पर्यटन विभागाला देण्यात आला आहे.
मात्र, स्मारकासाठी निश्चित संपादित जमिनीच्या विरोधात स्थानिकांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ही जमिन गायरान असून त्यासाठी स्थानिकांकडून हरकती व आक्षेप मागविलेले नाही असा दावा याचिकेत केला अहे. राज्य सरकारने या स्मारकासाठी सुमारे सतरा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नानासाहेबांनी निरुपणाद्वारे सुसंस्कृत समाजाचा निर्मितीचा पाया रचला आहे त्यामुळे त्यांचा आदर्श समाजात राहावा यासाठी स्मारकाची निर्मिती केली जाणार असून बिनआकार पद जमिन या गटामध्ये सरकारने स्मारकासाठी जमिन दिली आहे. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्या. डी.डी. सिन्हा व न्या. विजया कापसे ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.
