ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा (ब्रेक्झिट) निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे कवित्व अजूनही चालू आहे. ते चालू राहणारच आहे कारण ही घटना आर्थिकच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीनेही अत्यंत दूरगामी बदल घडवणारी आहे. एकविसाव्या शतकातील सर्वाधिक महत्त्वाची अशी ही घटना. जागतिक अर्थकारण बदलवण्याचे सामर्थ्य तिच्यात आहे. अमेरिकेतील १९२९ मधील मंदीमुळे सा-या जगाला हादरा बसला. त्यानंतर जगात आमूलाग्र बदल झाले आणि जीवनाचे अर्थही बदलले. अनेक नवीन कल्पना अमलात आल्या आणि अनेक संज्ञा रूढ झाल्या. ब्रेक्झिट ही त्यानंतरची दुस-या क्रमांकाची परिणामकारक घटना म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
आता अचानक ब्रिटनने ईयूमध्ये राहू नये, यासाठी प्रचंड दबाव आला. तो येण्याची कारणे आता नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. ती आता सर्वानाच ठाऊक झाली आहेत. पण ब्रेक्झिटचा खरा अर्थ नव्याने शोधू गेले तर असे दिसेल की, ब्रिटनने ईयूतून बाहेर पडावे, यासाठी सार्वमतात ज्यांनी सर्वाधिक होकारार्थी मतदान केले तो वर्ग कमी उत्पन्न असलेला आणि कमी शिक्षण घेतलेला होता. युरोपीय राष्ट्रांमधून येऊन तरुण तुमच्या नोक-या बळकावतील, असा प्रचार करण्यात आला. त्याला हाच वर्ग बळी पडला आणि ते साहजिकच आहे. कमी उत्पन्न आणि शिक्षणाचा अभाव या दोन गोष्टी कोणत्याही अपप्रचाराला सहज बळी पडण्यास उद्युक्त करतात. पण यातून एक गोष्ट लक्षात यायला हवी. जगभरातच आता कट्टरवाद्यांचा जोर वाढला आहे. त्यांनी लोकांना भीती घालून आपल्या बाजूला वळवण्यात चांगलेच कौशल्य प्राप्त केले आहे. अमेरिकेत मुसलमानांविरोधी आक्रमक वक्तव्ये करणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांची वाढती लोकप्रियता, इंग्लंडमधील ब्रेक्झिटच्या बाजूने आक्रस्ताळी प्रचार करणारे निगेल फराज, युरोपातील उजव्या गटाचे नेते यांचा उदय होणे आणि ब्रेक्झिट घडणे हा योगायोग नाही.
या कट्टरवादी मंडळींचा उदय आणि त्याचवेळेस त्यांना मिळणारा वाढता पाठिंबा यांना कारण समाजमाध्यमांचा स्फोट हेच आहे. पूर्वी लोक आपला असंतोष व्यक्त करत आणि विसरूनही जात. एखादे सरकारविरोधातील जाहीर वक्तव्य, एखादी टीकाटिप्पणी आणि फार झाले तर एखादे वर्तमानपत्रातील पत्र एवढे त्यांना पुरेसे होते. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचे तात्कालीक आणि भीषण परिणाम होत नव्हते. आज ब्रेक्झिटचा प्रचंड प्रचार समाजमाध्यमांमधून झाला. ब्रिटन ईयूतून बाहेर पडला नाही तर जणू राष्ट्रावर संकट आले आहे, या पद्धतीचा प्रचार करण्यात आला. त्याला अर्धशिक्षित आणि गरीब युवक मोठय़ा प्रमाणात बळी पडले. इंग्लंडमध्ये पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून असोत की निगेल फराज किंवा बोरीस जॉन्सन प्रत्येकाची समाजमाध्यमांची एक टीम आहे.
आपल्याकडेही आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून अनेक राजकारण्यांनी समाजमाध्यमांचा वापर कौशल्याने सुरू केला आहे. आता निवडणूक प्रत्यक्ष मैदानात लढण्याऐवजी फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवर लढली जाते. येत्या काळात तर हा वापर आणखी भयावह होईल. इंग्लंडमधील ब्रेक्झिटवाद्यांनी लोकांमधील असंतोषाचा स्फोट समाजमाध्यमांमधून घडवून आणला आणि चक्क ब्रेक्झिटच्या लढाईत चार टक्क्यांनी विजय मिळवला. ब्रेक्झिटपुरताच हा संघर्ष थांबणार नाही. यापुढे तर अधिकाधिक राष्ट्रे युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतील. नेदरलँड्सने तर आपल्याकडे सार्वमत घेण्याची तयारीही सुरू केली आहे. तसे झाले तर युरोपीय महासंघाचे विघटन अटळ आहे. शेवटी पुन्हा सर्व देश ग्राऊंड झिरोला येतील. पण यात खरा धोका वेगळाच आहे. आज ट्रम्प, फराज, जॉन्सन किंवा फ्रान्समधील उजव्या गटाचे नेते, आपल्याकडील उजव्या गटांचे नेते यांच्याबाबत समस्या ही आहे की, कट्टरवादी लोकांना भडकवून आपल्याला हवे ते घडवून तर आणू शकतात. त्यांच्या विखारी प्रचारामुळे राजवटीही बदलतात. परंतु त्यांना मूळ प्रश्नांची जाण असतेच, असे नाही. किंवा प्रश्नांच्या मुळाशी ते भिडतच नाहीत. ब्रिटनचेच उदाहरण घेऊ या. आता युरोपीय देशांच्या तरुणांना नोक-या मिळू नयेत म्हणून स्थानिकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने भरभरून मतदान केले. परंतु त्यामुळे भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे हे त्यांना कुठे ठाऊक आहे?
इंग्लंडमध्येच नव्हे तर भारतातही आता बेकारी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण अनेक कंपन्यांना ब्रिटनमधील आपला कारभार गुंडाळावा लागणार आहे. शिवाय युरोपातील प्रत्येक देशांशी नव्याने करार करावा लागणार आहे. त्यात अनेक कंपन्या नोकरभरती गोठवण्याच्या स्थितीत आहेत. ब्रिटन हे काही श्रीमंत राष्ट्र नाही. त्यामुळे नोक-या नव्याने निर्माण करण्याची त्याची ताकदच नाही. ब्रिटनमध्ये बाहेरचे तरुण येऊन नोक-या बळकावतात, यासाठी ब्रेक्झिटवाद्यांनी सरकारांवर दोषारोप ठेवला होता. सरकारविरोधात तरुणांना भडकवले होते. परंतु ब्रिटनमध्ये परदेशी तरुणांचे स्थलांतर होण्याच्या मूळ कारणांचे कुणीच संशोधन केले नाही. युरोपमधील घरांची अनुपलब्धता, गो-या कर्मचारी वर्गाची खराब शैक्षणिक कामगिरी आणि सार्वजनिक सेवांचा वित्तपुरवठा ही कारणे मूळ आहेत. त्यांच्याकडे कुणीच लक्ष देत नाही. सरकार या मूळ प्रश्नांकडे लक्ष देण्यात अपयशी का ठरली, याची कारणे शोधणे अवघड नाही.
ब्रेक्झिट हा वित्तीय धोरणाचा आफ्टरशॉक आहे. देशात उत्पन्नातील तफावत वाढतच गेली. त्यामुळे दुस-या स्तरावरील नागरिकांची भावना अशी झाली की, हे सरकार फक्त श्रीमंतांसाठी आहे. हे ब्रिटनचे वास्तव आहे. आणि आपल्याकडेही अगदी अस्सेच घडते आहे. म्हणून ब्रिटनमधील परिस्थितीवर आपल्याला चिंता व्यक्त करायला हवी. लोकांमध्ये भयाची भावना पसरवून सत्तेवर येऊ पाहणारे डोनाल्ड ट्रम्प असोत की जॉन्सन की आणखी कुणी, त्यांनी प्रथम करप्रणाली मागे जाणारी (रिग्रेसिव्ह) ठेवू नये, याकडे लक्ष द्यायला हवे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कमी दर्जाचे गृहनिर्माण, शिक्षण आणि सामाजिक सेवा याकडे जातीने लक्ष दिले पाहिजे. हे प्रश्न सोडवले तर त्यांनाही लोकांमध्ये भीती पसरवून ब्रेक्झिटसारखे प्रसंग पुन्हा घडवावे लागणार नाहीत. सर्वात चिंताजनक गोष्ट ही आहे की, सध्या जगात सर्वत्र उजव्या गटांची चलती आहे. त्यांना प्रचंड समर्थन मिळत आहे. अगदी लोकशाहीवादी म्हणवणा-या अमेरिकेतही ट्रम्पसारख्या लोकांना मिळणारे वाढते समर्थन हे भविष्याच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे. ब्रेक्झिटने तर ट्रम्प यांच्यासारख्यांचे राजकारणच बरोबर आहे, असे जगाला ओरडून सांगितले आहे. भारतातही उजव्या गटांना मिळणारे यश धोकादायक आहे. मध्यममार्गी सरकारांचे अपयश आणि डाव्यांची परिस्थितीपासून धडा न शिकण्याची प्रवृत्ती यामुळे हे घडले आहे. ब्रेक्झिटचा प्रश्न केवळ रोजगारापुरता नाही. रोजगार निर्मिती व्हायलाच हवी. परंतु अशा प्रकारे धोरण राबवल्यास त्या देशाचे नुकसान होते. बाहेरच्या तरुणांची प्रतिभा त्यांना मिळू शकणार नाही. स्थानिकांची दादागिरी वाढत जाईल. त्यांच्या मर्यादित क्षमतेतच उद्योगांना काम करावे लागेल. त्यात व्यवसाय मरून जातील. ब्रिटनने वेळीच शहाणे होऊन यातून मार्ग काढावा. अन्यथा जग आणखी एका विनाशाकडे चालले आहे, असे म्हणावे लागेल. ब्रेक्झिटचा खरा अर्थ हाच आहे.
भारतातील युवा राजकारणी ,शाहू फुले आंबेडकर ,शिवाजी ,ओ बी सी,आरक्षण या मानसिकेतून बाहेर कधी पडणार ते नारायणालाच ठाऊक.