पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीतील सुमारे तीन एकर भूखंडाची परस्पर विक्री करण्यात आली.
राज्य सरकारही हा गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य करते. तरीही दोषी अधिका-यांवर कारवाई करण्यास विलंब का, असा सवाल काँग्रेस आमदार नारायण राणे यांनी विधानसभेत विचारला. जमीन विकताना रितसर जाहिरातही देण्यात आली होती. त्यावेळी ‘एमआरडीसी’चे अधिकारी काय करत होते? असा जाबही राणे यांनी विचारला.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीमधील भूखंड मंदाकिनी खडसे व गिरीश चौधरी यांनी अनधिकृत्यरीत्या खरेदी केला आहे. सध्याचा बाजारभाव व प्रत्यक्षात खरेदीदाराला द्यावी लागणारी किंमत यात प्रचंड फरक आहे. मग या प्रकरणात चौकशी होऊन दोषी अधिका-यांवर कारवाई का नाही, असा प्रश्न काँग्रेस सदस्य संजय दत्त यांनी विचारला.
या प्रकरणी चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची नेमणूक करण्यात आली आहे. याबाबत २३ जून २०१६ रोजी निर्णय घेण्यात आला आहे. सप्टेंबरनंतर हा अहवाल सादर करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित अधिका-यांवर योग्य ती कारवाई सरकार करेल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी एका व्यक्तीकडून ‘एमआयडीसी’च्या नावाने ७/१२ असलेली व ४० कोटी इतका बाजारभाव असलेली तीन एकर जमीन अवघ्या ३ कोटी ७५ लाखांना खरेदी केली आहे. या व्यवहारात १ कोटी ३७ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले आहे.
नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार जमिनीचे मूल्य वाढले आहे. ते ६५ कोटी रुपये इतके झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सरकार कोणती ठोस कारवाई करेल, असा उपप्रश्न विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विचारला. त्यावर चौकशीसाठी नेमलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे देसाई यांनी सांगितले.
या उत्तराने सहमत न झाल्याने विरोधकांनी विधान परिषदेत गोंधळ घातला. खडसेंना क्लीनचिट देण्यासाठी सरकार चौकशीसाठी विलंब का, होत आहे. हा जमीन व्यवहार रद्दबातल ठरवून खडसेंच्या कुटुंबीयांवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आमदार भाई जगताप यांनी सभागृहात केली.
