नोटाबंदीच्या निर्णयावरून काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बुधवारी पुन्हा लक्ष्य केले.
८ नोव्हेंबरपासून नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर आत्तापर्यंत किती काळा पैसा व प्राप्तीकरण भरलेला पैसा बँकेत जमा झाला, याची माहिती सरकारने देशवासीयांना देण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. काँग्रेसच्या १३२ व्या स्थापना दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
८ नोव्हेंबरपासून नोटाबंदी झाल्यानंतर आत्तापर्यंत बँकेच्या रांगेत किती जणांचा मृत्यू झाला व त्यांना किती मदत देण्यात आली का, हे सरकारने जाहीर करावे. देशातील जनतेच्या पैशांची कशी लूट झाली हे त्यांनी पाहिले आहे. ही बंधने लोकांवर घालण्यामागे जनतेत भीती पसरवणे, हा मोदी सरकारचा अजेंडा आहे.
काँग्रेस कायमच गरीब जनता, शेतकरी, कामगार आणि मध्यमगवर्गीय, छोटय़ा व्यावसायिक आणि देशवासीयांच्या पाठीशी उभी राहील. मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारप्रणालीचा आम्ही निश्चित पराभव करू असा विश्वासही त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिला.
देशवासीयांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणा-या मोदी सरकारवर टीकेचे असूड ओढताना,‘ कोणत्या आधारावर तुम्ही बँकेतून केवळ २४ हजार रुपये काढण्याची मर्यादा ठेवली, असा सवाल केला. लोकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मानसिक भीती निर्माण करणे हीच मोदी सरकारची पॉलिसी आहे. नोटाबंदीचा निर्णय ही त्याचीच परिणीनीत आहे, अशी टीकाही राहुल यांनी केली.
राहुल गांधींचे मोदींवर असूड
- हजार, पाचशेच्या जुन्या नोटा ८ नोव्हेंबरपासून चलनातून बाद केल्यानंतर आत्तापर्यंत किती काळा पैसा व प्राप्तीकर भरलेला पैसा जमा झाला?
- नोटाबंदीला ५० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर कितपत परिस्थिती बदलली, याचे उत्तर देशवासीयांना द्यावे
- मोदींच्या नोटाबंदीचा यज्ञ केवळ ५० अतिश्रीमंत कुटुंबांसाठीच
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेची किती नुकसान झाले, याचा हिशेब द्या
- मोदींना नोटाबंदीचा सल्ला देणा-या तज्ज्ञांची नावे जाहीर करा
१९९९ मधे सामान्य GDP च्या ९.४% रोकड जनतेकडे होती. यांत्रिकीकरण, संगणकीकरण, बँकिंग आणी डिजीटल व्यवहार, इंटरनेटचा वापराच वाढत प्रमाण लक्षात घेता, २००७-२००८ पर्यंत खर तर रोकड बाळगण्याचं प्रमाण कमी व्हायला हवं होतं. पण ते कमी नं होता, सामान्य GDP च्या १३% झालं ! त्यातही २००४ मधे ५००/१०० च्या जितक्या नोटा लोकांकडे होत्या (३४%) तेच प्रमाण २०१० मधे ७९% इतकं झालं. याचाच अर्थ कितीतरी रकमेच्या मोठ्या नोटा लोकांकडे कॅश स्वरूपात पडुन होत्या!
स्रोत
पुढील टेबल नीट बघा :-
साल ===== ५००/१००० च्या नोटा
२००४ ===== ३४%
२०१० ===== ७९%
८ नोव्हेंबर २०१६ ===== ८७%
म्हणजेच मोठ्या चलनी नोटांच्या संख्येत २००४ ते २०१० मधील सरासरी वाढ होत होती ५१%. तर २०१३-१४ मधे ६३%.
रिझर्व बँकेने स्पष्ट केलंय कि १०००च्या दोन तृतीयांश (२/३) आणि ५००च्या एक तृतीयांश (१/३) नोटा छापल्यानंतर कधी बँकेत आल्याच नाहीत. अश्या नोटांचं एकूण मूल्य आहे ६ लाख करोड…!
दुर्लक्षीत मोठ्या चलनी नोटांमुळे जमिनी आणि सोन्याचे दर वाढले, पैसा काळा झाला. हवाला मार्गे देशाबाहेरही गेला.
हवाला मार्गे मुख्यतः भारताबाहेर गेलेला पैसा PARTICIPATORY NOTES म्हणुन पुन्हा शेअर बाजारात गुंतवला गेला. शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुक या गोंडस नावाखाली. २००४ साली PARTICIPATORY NOTES होत्या ६८,००० कोटींच्या, तर २००७ मध्ये ३.८१ लाख करोड किंमतीच्या.
हे आकडे भयभीत करणारे नाहीत काय?
जमिनींची दरवाढ UPA साठी HIGH GROWTH कशी ठरली? अतिप्रचंड फुगलेले विक्रीमूल्य असलेल्या मालमत्तांची विक्री उत्पन्नामध्ये आणी मग GDP मध्ये जोडली गेली. समभाग विक्रीवर अत्यल्प security transaction tax मुळे या व्यवहारातील फायदाही GDP मधे मोजला गेला. अतिरीक्त पैशाने, अतिरीक्त-गैरवाजवी खर्चही वाढले.
याचाच अर्थ मोठ्या चलनी नोटांच्या आधारे खोट्या संपत्तीला UPA ने HIGH GROWTH म्हणुन दाखवलं.
बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती.
ह्यामुळे निर्माण झाली – CATCH 22 परिस्थिती (ज्याला आपण मराठीत “इकडे आड तिकडे विहीर” असं म्हणतो.)
जमिनींच्या भाववाढीमुळे रोजगार निर्मितीत शून्य वाढ झाली आणि हे तो पर्यंत सुरु राहील जोपर्यंत या दुर्लक्षित ५००/१००० च्या नोटा चलनात आहेत. २००४ नंतर ५००/१००० च्या नोटांच्या सततच्या वाढत्या संख्येच्या मागणीने मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ विचारात पडला नसेल, हे शक्य नाही. त्यांना अर्थवस्थेतील हे धोक्याचे संकेत नक्की मिळाले असणार. त्यांना हे थांबवणं शक्य होतं.
५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. अर्थव्यवस्थेला फक्त short term danger झालं असतं. पण दुर्दैव. सिंगांच्या निर्विवाद निष्क्रियतेमुळे देशास CATCH 22 समोर जावं लागलं.
या परिस्थितीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडे फक्त दोन पर्याय होते.
१ – जे सुरु आहे, ते तसंच रेटत ठेवायचं…फसवी-खोटी वृद्धी खरी समजायची किंवा
२ – तात्पुरती घट, पण कालांतराने रोजगार निर्मिती करणारी उपाययोजना आमलात आणायची.
त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला !!!
जर अजुन ५-६ वर्ष ५००/१००० च्या नोटा चलनात ठेवल्या असत्या, तर कदाचीत कुठलंच सरकार त्यावीरुद्ध उपाययोजना करू शकलं नसतं. याचे अंतर्गत आणि बाह्य परिणाम अधिक धोकादायक ठरले असते. मोठ्या चलनी नोटांनी भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांना मदत होत होती हे सत्य नाकारण्याजोगे नाही. अर्थशास्त्राचा अंडर ग्राड्युएटही सांगेल की थोडा वेळ वेगाने पाळल्याने त्रास होतो…पण कालांतराने फायदाही!
आताही थोडा वेळ त्रास होईल….पण प्रगतीतर थांबणार नाही.
अर्थतज्ञ मनमोहन सिंगांनी प्रचंड गैरव्यवस्थापन केलेल्या अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणिप्रचंड मोठा गैरप्रकार मोदी दुरुस्त करू पहात आहेत. अपेक्षेप्रमाणे सिंगांनी अर्थतज्ञाच्या दृष्टिकोना ऐवजी त्यांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या “राजकीय नेत्याच्या” नजरेतुन त्यांचा लेख लिहीला असावा, असा विचार उगीच डोक्यात आला. म्हणूनच एस गुरुमुर्तींच्या लेखाचा सार मराठीत उपलब्ध करून द्यावासा वाटला