शिवसेनेलाही गाफील ठेऊन टाकला निलंबनाचा डाव

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेऊन १९ आमदारांचे निलंबन करताना सत्ताधारी शिवसेनेलाही गाफील ठेवण्यात आले.

मुंबई- राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेऊन १९ आमदारांचे निलंबन करताना सत्ताधारी शिवसेनेलाही गाफील ठेवण्यात आले. विधिमंडळाच्या नियमित कामकाजाच्या काळात ही कारवाई झालेली नसल्यामुळे ती असंविधानिक असल्याचाही आरोप केला जात आहे.

लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अशा तऱ्हणे निलंबित करण्यास शिवसेनेने तीव्र विरोधक केला असून हे निलंबन मागे घ्यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली आहे.

शेतक-यांच्या कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना निलंबित करताना भाजपा सरकारने सत्तेत वाटेकरी असलेल्या शिवसेनेलाही विश्वासात घेतले नाही. विधानसभेची विशेष बैठक सकाळी १०.०० वाजता बोलाविण्यात आली. या बैठकीला भाजपाच्या सर्व सदस्यांना सक्तीने उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

विशेष बैठक असल्याने विरोधी बाकावर दोन-चारच सदस्य होते. तर शिवसेनेचेही अत्यंत कमी सदस्य उस्थित होते. विशेष बैठकीचे कामकाज सुरू होताच संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी १९ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला आणि तो आवाजी मताने मंजूर करण्यात आला. इतका मोठा निर्णय घेत असताना सत्ताधारी शिवसेनेच्या सदस्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे केले नाही.

सकाळची बैठक ही विधिमंडळाचे नियमित कामकाज नव्हते तर विशेष बैठक होती. ते नियमित कामकाज नसल्याने त्यात मंजूर झालेला ठराव असंविधानिक ठरतो, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील म्हणाले.

अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेनुसार सुरुवातीला विशेष बैठक होती ज्यामध्ये लक्षवेधी सूचनांशिवाय काहीही घेतलं जाणार नाही. असं ठरलेले होते. मात्र सभागृहाची बैठक सुरू होताच पहिल्या दोन मिनिटात संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सभागृहात येऊन १९ सदस्यांचे निलंबन केले. इतका मोठा प्रस्ताव असा घाईगडबडीत पास करणे म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

निलंबन तेव्हाचे आणि आताचे

काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०११ साली अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी विरोधकांनी गदारोळ केल्याबद्दल तेव्हा ९ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. आजच्या निलंबनाचे समर्थन करताना त्यावेळचा संदर्भ दिला जातो. मात्र त्यावेळी केलेला गदारोळ हा आमदारांच्या वैयक्तीक लाभासाठी होता आणि शनिवारी झालेली घोषणाबाजी शेतक-यांसाठी म्हणजे सार्वजनिक हितासाठी होती, असे पाटील म्हणाले.

निलंबन रद्द करा – शिवसेना

लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांना असे तडकाफडकी निलंबित करणे योग्य नसल्याने, हे निलंबन मागे घ्यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.