बाहेर पाऊस.. सभागृहात आग!

विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आज सुरू होत आहे. कधी नव्हे ते हे कामकाज सल्लागार समितीकडून अधिवेशन चार आठवडय़ांचे जाहीर करण्यात आले आहे. १२ ऑगस्टपर्यंतचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. तीनऐवजी चार आठवडे हा अधिवेशनाचा कार्यक्रम सरकारने वाढवून घेतल्यामुळे सरकारचीच पंचाईत होण्याची शक्यता जास्त आहे! गेल्यावर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात बाहेर कडक ऊन होते आणि अधिवेशन पावसाळी होते! यावर्षी नियंत्याने महाराष्ट्रावर मेहरबानी केली आहे.

मृग सुरू झाल्यापासूनच त्यामानाने सर्वदूर ब-यापैकी पाऊस आहे. दुष्काळात चार महिने शेतक-यांची जी ससेहोलपट झाली, अतिशय कठीण असा तो कालखंड होता. पाण्याची तीव्र टंचाई, पाण्यासाठी वणवण, टँकरवाल्यांनी केलेली फसवणूक, चारा-टंचाई, जनावरांच्या छावण्यांमध्ये अपुरा चारा, शेतक-यांच्या आत्महत्या अशा विविध प्रश्नांनी महाराष्ट्रातील बळीराजा हैराण झाला होता.

आया-बहिणींना पाण्यासाठी करावी लागलेली वणवण कल्पनेच्या पलीकडची आहे. या सगळया आपत्तीमधून पावसाच्या येण्याने अनेक प्रश्न हलके झाले. हे मान्य केले पाहिजे आणि सरकारलाही त्याचा काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

आजपासून सुरू होणा-या विधानसभा अधिवेशनात काही वेगळया प्रश्नांची जोरदार चर्चा होईल आणि सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे. आता स्थिती अशी आहे की, विरोधी पक्षापेक्षा सरकार हैराण झाले आहे ते त्यांच्या अंतर्गत मतभेदातून! कारण लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री असल्याचे सांगणा-या पंकजा मुंडे यांचा चिक्की घोटाळा त्या डुबवायला कारण ठरला नाही, तरी आता नव्याने पोषण आहार या योजनेतील घोटाळा आणि त्यात गुंतलेला १२ हजार कोटींचा आकडा हा एकच विषय विरोधी पक्षाने सुरुवातीलाच लावून धरला तर या सरकारची फजिती व्हायला वेळ लागणार नाही.

पंकजा मुंडे यांचा थयथयाट, त्या ज्या पदावर आहेत त्या पदाला शोभणारा नाही. त्यामुळे भाजपामध्येसुद्धा एक मोठी नाराजी त्यांच्या विरोधात आहे. त्याचा फायदा विरोधी पक्ष निश्चित उठवेल. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या घरी ७ मार्च २०१६ला बैठक झाली होती. त्या बैठकीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी असे सांगितले होते की, ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एका तरी मंत्र्याला घरी पाठवू..’ त्यावेळी त्या अधिवेशनात तरी विरोधी पक्षाला ही गोष्ट शक्य झाली नाही. खडसेंचा राजीनामा झाला, तो विरोधी पक्षामुळे झालेला नाही.

भाजपाअंतर्गत जे हेवेदावे आहेत, ज्याची सुरुवात मुख्यमंत्री कार्यालयापासूनच होते, त्यातून खडसेंवर सीआयडीच्या पोलिसांची पाळत, खडसेंच्या जवळच्या माणसाची अटक, दाऊद फोन प्रकरण, मग भोसरीचे जमीन प्रकरण ही सगळी प्रकरणे भाजपाअंतर्गत कलहातून एकापाठोपाठ एक अशी बाहेर आली आणि भाजपाच्या तथाकथित भ्रष्टाचारविरोधाच्या घोषणा हास्यास्पद ठरू लागल्या.

तेव्हा खडसे यांचा राजीनामा होईल, अशी व्यवस्था झाली. मुख्यमंत्री कार्यालय, वर्षा निवासस्थान, गृहखाते, महसूल खाते या सगळय़ांचा त्यात सहभाग होता आणि हा आरोप विरोधी पक्षाने केलेला नाही. राजीनामा द्यावा लागलेल्या एकनाथ खडसे यांनीच पक्षाच्या नेत्यांवर हे आरोप केलेले आहेत,

अर्थात खडसेंचा राजीनामा झाला म्हणून ही अंतर्गत धुसफूस थांबली, असे अजिबात नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांविरोधात पंकजा मुंडे, विनोद तावडे अशी धुसफूस सुरूच आहे. खाती काढल्यामुळे काही जणांचा राग, दुसरीकडे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आल्याचा राग. आता नव्याने त्यात भर पडली आहे ती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावरील आरोपांची.

एस. आर.ए. (झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत) भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्या संबंधाचा गुन्हा प्रकाश मेहता यांच्याविरुद्ध दाखल केला आहे. त्याच प्रकाश मेहता यांच्याकडे गृहनिर्माण खाते सोपवण्यात आले आहे. एवढया एकाच कारणाने विरोधी पक्षाला प्रकाश मेहता यांची ‘बत्ती गुल’ करता येईल आणि सरकारला खुलासा करताना फे फे होईल.

मुंडे प्रकरण, प्रकाश मेहता प्रकरण ही सगळी प्रकरणे विरोधी पक्षाने लावून धरली तर अधिवेशनाचा एक आठवडा वाढवल्याबद्दल पश्चात्ताप करण्याची वेळ सरकारवर येईल. त्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने संघटितपणे हल्ल्याची तयारी केली पाहिजे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भडकत चाललेली असह्य महागाई. १०० रुपयांच्या पलीकडची भाज्यांची किंमत, आषाढी एकादशीच्या दिवशी उपवासाची रताळीसुद्धा १०० किलो, केळी ६०-७० रुपये डझन. या भडकत्या महागाईची कारणे काय? ‘अच्छे दिन’ कुठे गेले? ‘महंगाई की पडी मार’ या घोषणा कुठे गेल्या? कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नावाला ठेवून शेतक-यांचा माल थेट विकायची परवानगी आणि त्यासाठी अध्यादेश काढायला पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यालयातून आलेला दबाव हे सगळे मुद्दे या सरकारचे टाके ढिले करण्यासाठी विरोधी पक्षाला पुरेसे आहेत.

नीट आखणी केली तर सोमवारपासून सुरू होणा-या अधिवेशनात ‘हल्लाबोल’ची तयारी विरोधी पक्षाला जोरदारपणे करता येईल.

या अधिवेशनात आणखी एक विशेष गोष्ट आहे. विधान परिषदेत काँग्रेसची मुलूखमैदान तोफ नारायण राणे दाखल झालेले आहेत. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या पातळीवरच राणेसाहेबांच्या उमेदवारीचा निर्णय थेट घेतला गेल्याने या आमदार पदाचे महत्त्व वेगळे आहे. सत्ताधारी पक्षाला राणेसाहेबांची धास्ती पूर्वी होतीच आणि आजही आहे. काँग्रेसच्या काही नेत्यांना विधानमंडळात राणेसाहेब पोहोचू नयेत असे वाटत असले तरी तसे बोलण्याची कुणाची हिंमत नाही.

सभापतीपदाच्या निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे ८ जुलै रोजी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते. त्या अधिवेशनात सर्व भाषणे एका बाजूला आणि नारायण राणे यांचे भाषण एका बाजूला अशी स्थिती होती. त्या दर्जेदार, अभ्यासपूर्ण भाषणात सभागृहाची उंची वाढली. वरिष्ठांच्या सभागृहात किती दर्जेदार भाषण करता येते हे राणेसाहेबांच्या भाषणाने त्या दिवशी सर्वाना कळले आणि तशी भावनाही सर्वानी व्यक्त केली. नियम, परंपरा आणि महाराष्ट्राचे हित सांभाळून आजपासून सुरू होणा-या विधानमंडळाच्या अधिवेशनात महाराष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य देऊन जनतेच्या विरोधातील निर्णय हाणून पाडण्याकरिता आणि भ्रष्ट मंत्र्यांना घरी पाठवण्याकरिता हे अधिवेशन इतिहास घडवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पावसाळी अधिवेशनाला शुभेच्छा देऊयात. बाहेर पाऊस असला तरी सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांवर शोला भडकला पाहिजे!