Amit Shah : अमली पदार्थमुक्त भारतासाठी तीन वर्षांचा पथदर्शी आराखडा तयार - अमित शाह

पणजी : 2004 ते 2014 या कालावधीत विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात 26 लाख किलोग्रॅम अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते, ज्यांची किंमत सुमारे 40,000 कोटी रुपये होती. त्याउलट, 2014 ते 2026 या कालावधीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अमली पदार्थांची जप्ती 1 कोटी 19 लाख किलोग्रॅमपेक्षा अधिक झाली असून, त्यांची किंमत सुमारे 1 लाख 89 हजार कोटी रुपये आहे. 2004 ते 2014 या कालावधीत 3 लाख 36 हजार किलोग्रॅम अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले होते. तर 2014 ते 2026 या कालावधीत 48 लाख 68 हजार किलोग्रॅम अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत. जुलै 2026 ते जुलै 2029 या तीन वर्षांचा पथदर्शी आराखडा तयार करण्यात आला असून सर्व उद्दिष्टे वेळेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. पणजी येथे अमली पदार्थ नियंत्रणावर आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेही उपस्थित होते. एनकॉर्ड (NCORD) च्या 10 उच्चस्तरीय बैठका, 7 कार्यकारी बैठका, 277 राज्यस्तरीय बैठका आणि 16,798 जिल्हास्तरीय बैठका पार पडल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी 46 देशांशी करार करण्यात आले आहेत. 'नशामुक्त भारत अभियाना'अंतर्गत 25 कोटी नागरिकांशी संपर्क साधून त्यांना ड्रग्जविरोधी शपथ देण्यात आली. तसेच उपचार आणि पुनर्वसनाच्या माध्यमातून 5 लाख 70 हजार नागरिकांना व्यसनमुक्त करण्यात आले आहे. गोव्यातही याच कालावधीत अंमली पदार्थांविरोधी कारवायांमध्ये जवळपास तिप्पट वाढ झाली असल्याचे, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.

शहा यांनी सांगितले. आपण अंमली पदार्थांविरोधातील लढा देशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय लढ्यांपैकी एक म्हणून पुढे नेत आहोत. 2047 पर्यंत व्यसनमुक्त युवाशक्ती हाच विकसित भारताचा पाया असावा, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय आहे, ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी गृह मंत्रालय आणि सर्व राज्य सरकारे खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्याचे ते म्हणाले. 2026 ते 2029 हा कालावधी 'मिशन मोड' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. हा पथदर्शी आराखडा चार मुख्य स्तंभांवर आधारित असल्याचे शहा यांनी सांगितले. यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, विविध मंत्रालयांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, मोजता येण्याजोगे परिणाम ठरवण्यात आले आहेत, तसेच त्रैमासिक आढावा आणि परिणामांवर आधारित उत्तरदायित्व सुनिश्चित केले, अशी माहिती त्यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारत सरकारने देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. ते म्हणाले की, मोदी पंतप्रधान झाले, त्यावेळी देशासमोर 3 मोठी आव्हाने होती. यामध्ये जम्मू काश्मीरमधील वाढता दहशतवाद, नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील अनेक सशस्त्र संघटनांनी निर्माण केलेला अशांततेचा प्रश्न यांचा समावेश होता. याशिवाय, अंतर्गत सुरक्षेच्या आघाडीवर देशाला अनेक बॉम्बस्फोटांच्या घटनांनी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त केले होते. महिलांच्या सुरक्षेबाबतही मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होत होती. याच काळात मोदी यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. 2019 पासून आतापर्यंत त्यांच्या नेतृत्वाखालील परिस्थितीकडे पाहिल्यास त्यात लक्षणीय बदल झाला आहे. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर फुटीरतावादाची भावना मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. दहशतवादाच्या घटना सातत्याने कमी होत असून त्या शून्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत आणि जम्मू काश्मीरने विकासाच्या मार्गावर प्रगती केली आहे. जम्मू काश्मीर आणि देशाच्या उर्वरित भागादरम्यान असलेले मानसिक अंतर दूर करण्यासाठीही यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. 5 दशकांपासून सुरू असलेली नक्षलवादाची समस्या आज जवळपास भूतकाळातील गोष्ट बनली आहे. ‘रेड कॉरिडॉर’ची कल्पना करणाऱ्यांपैकी बहुतांश जणांनी आज शस्त्रे खाली ठेवून आत्मसमर्पण केले असून ते मुख्य प्रवाहात सहभागी होत आहेत. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारतातही सुमारे 11,000 युवकांनी शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. भारत सरकारने त्यांच्यासोबत 14 हून अधिक करार केले असून, आज ईशान्य भारतही विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे. 2019 नंतर गुन्हे करून देशातून फरार झालेल्यांविरोधातही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 2019 ते जुलै 2026 या कालावधीत 36 देशांमधून 274 फरार आरोपींचे प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे. यामध्ये आर्थिक गुन्हे, दहशतवाद, अमली पदार्थ आणि टोळी युद्ध यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे. या सर्वांना भारतातील न्यायालयांसमोर हजर करण्यात आले आहे. गेल्या 3 वर्षांत 401 रेड कॉर्नर नोटिस जारी करण्यात आल्या आहेत. 2026 मध्ये केवळ जुलैपर्यंत 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे. यासाठी भारतपोलच्या स्वरूपात एक नवीन व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. 14 हून अधिक केंद्रीय संस्था आणि सर्व राज्यांचे पोलीस भारतपोलशी जोडलेले आहेत. प्रत्येक राज्यातून फरार आरोपींचे प्रत्यार्पण करण्यासाठी भारतपोल च्या माध्यमातून एक सुव्यवस्थित यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.

2019 ते 2026 या कालावधीत फरार आरोपींच्या सुमारे ₹17,874 कोटी मूल्याच्या मालमत्तांना सील ठोकण्यात आले आहे किंवा जप्त करण्यात आले आहे. नवीन फौजदारी कायदे आणि न्यायसंहितांमुळेही फरार आरोपींविरोधातील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, सायबर गुन्ह्यांसाठीही एक पद्धतशीर यंत्रणा तयार करण्यात आली असून, तिच्यावर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखरेख करत आहेत. आज 1930 हेल्पलाइन सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षणासाठी प्रभावी माध्यम ठरली आहे. राज्यांच्या सहकार्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची पोलीस ठाणे स्तरापर्यंत अंमलबजावणी करण्यात यश आले आहे. अमित शाह यांनी सांगितले की, एवढ्या कमी कालावधीत नवीन न्याय संहिता आणि तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी केल्याबद्दल ते गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि गोवा पोलिसांचे आभार मानतात. यामुळे राज्यातील गुंन्हे दोषसिद्धीचा दर 53.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालांमध्ये गुंन्हे दोषसिद्धी मिळवण्याच्या दरात सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.