अनधिकृत असल्यास होणार कारवाई, महापालिका सभागृहात ठराव मंजूर
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील सर्व कोंबडी विक्रेत्यांच्या दुकानांचा विशेष तपासणी मोहिम राबवून जी दुकाने अनधिकृतपणे चालवली जात आहे. त्यासर्वांवर महापालिकेच्यावतीने कारवाईची मोहिम राबवली जावी अशाप्रकारचा ठराव महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील अधिकृत आणि अनधिकृत चालवल्या जाणाऱ्या दुकानांची तपासणी करून लवकरच याबाबत कारवाई केली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापालिका सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ, महापौरांनी प्रस्तावांना दिली मंजुरी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): वरळीतील मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची ...
उबाठाचे नगरसेवक सचिन पाटील यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे मागणी करताना असे सांगितले की, मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण तसेच सार्वजनिक स्वच्छता व पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने, कोंबड्यांची वाहतूक करणाऱ्या जाळीदार वाहनांनी, कोंबडया संबंधित मंडई अथवा व्यापाऱ्यांकडे पोहचविल्यानंतर, सदर वाहनांना सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, निवासी परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी पार्कीग करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. रस्त्यावर कोंबड्यांची वाहतूक करणार जाळीदार वाहने मोठ्याप्रमाणात उभी केली जातात आणि या वाहनांमधून कोंबड्यांची विष्ठा व इतर घाण रस्त्यावर पडत असल्याने परिसरात दर्गधी निर्माण होण्याबरोबरच अस्वच्छता वाढते. परिणामी माशा, किटक व अन्य घातक सूक्ष्मजीवांचा प्रादुर्भाव होऊन नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता असते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांमध्ये श्वसनासंबंधी आजार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वाहनांसाठी संबंधित मंबई व व्यापारी आस्थापनांच्या आवारात स्वतंत्र पाकीग स्वच्छता व निर्जंतुकीकरणाची योग्य व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यास आणि सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे अशी वाहने उभी केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित वाहनधारकाविरुद्ध प्रचलित नियमांनुसार दंडात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे असे म्हटले होते.
याबाबतचा ठराव मंजुरीला आला असता भाजपच्या नगरसेविका प्रिती सातम यांनी उपसूचनेद्वारे मुंबईत जेवढी म्हणून कोंबड्यांची दुकाने आहेत. त्यांचा सर्वे तथा तपासणी करण्यात यावी आणि त्यांची पात्रता तपासून अनधिकृत दुकान असल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाईची मोहिम राबवण्याच्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करावी अशी मागणी केली. त्यानुसार उपसूचनेसह मुळ ठरावाची सूचना महापौरांनी मंजूर करून आयुक्तांच्या अभिप्रायकरता प्रशासनाकडे पाठवून देण्याचे निर्देश दिले.
