R. C. Chavan : कामकाज आणि पद्धतीवरून मतभेद, निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांचा महाराष्ट्र UCC समितीचा राजीनामा

मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) (Maharashtra government’s committee ) लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या विशेष समितीमधून मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (R. C. Chavan) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. समितीचे कामकाज चालवण्याची पद्धत, लोकांकडून अभिप्राय घेण्याची प्रक्रिया आणि समितीबाहेरील एका अधिकाऱ्याचा वाढता हस्तक्षेप यावर आक्षेप घेत त्यांनी हा निर्णय घेतला. समितीच्या दुसऱ्या बैठकीनंतर लगेचच, म्हणजेच १९ सप्टेंबर रोजी त्यांनी आपला राजीनामा पाठवला होता, तो राज्य सरकारने सोमवारी (२२ सप्टेंबर) मंजूर केला. निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती रंजना देसाई (Ranjana Desai) यांच्या अध्यक्षतेखालील या सात सदस्यीय समितीची स्थापना जुलै महिन्यात करण्यात आली असून, सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.

बैठकीत घाईगडबड आणि सदस्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष

समितीच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि इतर सदस्यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी बैठकीतील घडामोडींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत मागील बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करणे, अभिप्रायासाठीची वेबसाइट आणि प्रश्नावली अंतिम करणे हे तीनच विषय पटलावर होते आणि ते अतिशय घाईघाईत उरकण्यात आले. प्रश्नावलीबाबत डॉ. सुवर्णा रावल यांच्यासह इतर तीन सदस्यांनी काही महत्त्वाच्या सुधारणा व सूचना मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. उत्तरदारांना फक्त 'होय किंवा नाही' असे पर्याय ठेवावेत का, तसेच प्रश्नावली तज्ज्ञ प्राध्यापकांकडून तपासून घ्यावी का, असे प्रस्ताव सदस्यांनी मांडले होते. मात्र, अध्यक्षांनी स्वतः तयार केलेली प्रश्नावली आधीच अंतिम केली असल्याचे सांगत ती थेट वेबसाइटवर अपलोड केली जाईल असे स्पष्ट केले. चर्चेला वाव उरला नसल्याचे पाहून वेळ वाचवण्यासाठी आपण बैठकीतून बाहेर पडलो, असे चव्हाण यांनी नमूद केले.

Devendra Fadnavis : दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ समिती

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; शनिवारपूर्वी दुष्काळाची पहिली अधिसूचना काढणार मुंबई : राज्यावर दुष्काळाचे संकट घोंगावत असताना त्यावर ...

जनतेचे मत जाणून घेण्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ

लोकांचे मत जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीला हा उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांच्यात एकमत घडवून आणण्यासाठी आहे, असा त्यांचा समज होता. उशिरा होणारे विवाह, वैवाहिक समस्या, वाढती बंध्यत्वता, विस्कळीत संसार आणि दीर्घकाळ चालणारे न्यायालयीन वाद यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर व्यापक व सखोल चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु, आता हे महत्त्वाचे विषय बाजूला सारून केवळ माहितीचे विश्लेषण सोपे व्हावे यासाठी 'होय किंवा नाही' या अत्यंत मर्यादित स्वरूपात लोकांची मते गोळा केली जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

समितीबाहेरील अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह

याशिवाय, समितीतील बाहेरील व्यक्तीच्या हस्तक्षेपावरही न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले. बैठकीला उपस्थित राहिलेले शत्रूघ्न सिंह यांच्या भूमिकेबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली. शत्रूघ्न सिंह यांनी समितीच्या वेबसाइटची पाहणी करून काही बदल सुचवले होते आणि अध्यक्षांनी ते बदल आठवड्याभराच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. समितीचे अधिकृत सदस्य नसताना सिंह यांचा या प्रक्रियेत असा सहभाग कसा असू शकतो, असा प्रश्न विचारत चव्हाण यांनी टोला लगावला की, कदाचित महाराष्ट्रातील अधिकारी हे काम करण्यास सक्षम नाहीत असा विचार करून राज्याबाहेरील अधिकाऱ्याची मदत घेतली गेली असावी.

'स्वतंत्र नागरिक' म्हणून भूमिका मांडण्याचे स्पष्टीकरण

समितीतील आपल्या राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट करताना त्यांनी लिहिले की, या समस्येवर तोडगा म्हणून ते समितीमधील आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहेत, जेणेकरून राज्य सरकारला या रिकाम्या झालेल्या जागी दुसऱ्या योग्य व्यक्तीची लवकरात लवकर नियुक्ती करता येईल. राजीनामा दिल्यामुळे आता एक 'स्वतंत्र नागरिक' म्हणून त्यांना या विषयावर कोणतीही बंधने न बाळगता उघडपणे आपली मते मांडता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या ईमेलचा शेवट करताना त्यांनी लिहिले की, माझ्या आवडीच्या विषयावर काम करण्याचा हा एक खूप मोठा शिकण्याचा अनुभव होता, आणि त्यांनी समितीला तसेच महाराष्ट्रातील जनतेला पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या.

महाराष्ट्राच्या UCC समितीत आता 'हे' सहा सदस्य

दरम्यान, न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांच्या राजीनाम्यानंतर या सात सदस्यीय समितीमध्ये आता अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, राज्यघटना तज्ज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल या सदस्यांचा समावेश आहे.