मुंबई : उबाठा गटाच्या माजी नगरसेविका विशाखा राऊत (Vishakha Raut) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा कायदेशीर फटका बसला आहे. बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणामुळे नगरसेवक पद रद्द होण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तसेच जात पडताळणी समितीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे विशाखा राऊत यांची नगरसेवक पदावरील अपात्रता कायम राहिली असून, त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा मिळालेला नाही.
स्थगिती देण्यास खंडपीठाचा साफ नकार
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर विशाखा राऊत यांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर (SLP) सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या याचिकेवर नोटीस जारी केली खरी, परंतु उच्च न्यायालयाच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला अथवा पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास साफ नकार दिला. या निर्णयामुळे विशाखा राऊत यांच्याविरुद्ध जारी झालेली अपात्रतेची राजपत्र अधिसूचना लागूच राहणार आहे.
रिक्त जागेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची दिशा
जरी विशाखा राऊत यांची अपात्रता कायम ठेवून त्यांना पदावर पुनर्स्थापित करण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी एक महत्त्वाचा दिलासा म्हणजे, अपिलीय प्राधिकरणाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ही रिक्त झालेली नगरसेवक पदाची जागा भरली जाणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २७ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, अपिलीय प्राधिकरणाचा निर्णय काय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
