पुणे : पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मोठा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे आणि नोटीसा मागे घेण्यात येणार असून, भविष्यात कोणालाही त्रास होणार नाही अशी हमी देण्यात आली आहे. शासनाने ७० हजार पदांच्या मेगाभरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम पुढील एका महिन्यात जाहीर करण्याचे ठरवले आहे. तसेच आगामी 3 जानेवारी २०२७ रोजी होणाऱ्या गट क परीक्षेसह पुढील सर्व परीक्षांच्या जागेमध्ये वाढ केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल मान्य केले आहेत. आता सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेतल्या जातील आणि परीक्षा झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत पहिली उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच वर्षभरातील सर्व परीक्षांसाठी वन कार्ड योजनेअंतर्गत परीक्षा फी फक्त 100 रुपये ठेवण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय MPSC ची सदस्य संख्या वाढवून 11 केली जाणार असून विभागांमधील पदोन्नतीचे प्रमाण पुन्हा 50-50 टक्के करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत.
पुढील वर्षीपासून ‘प्रहार भूषण’ पुरस्कार पुन्हा सुरू करणार, मंत्री नितेश राणे यांची घोषणा
मुंबई : समाजातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करणाऱ्या आणि निःस्वार्थ योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यासाठी दैनिक ‘प्रहार’च्या वतीने ...
दरम्यान, औषध निरीक्षक आणि इतर काही परीक्षांच्या पेपर लीक प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगामध्ये इतर अधिकारी देखील असणार असून, त्यांना चौकशीसाठी 60 दिवसांची मुदत दिली आहे. दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस या आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडे केली जाणार आहे. या सर्व निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्या अखेर मार्गी लागल्या आहेत.
