नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीच्या आज तिस-या दिवशी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या दोन्ही पक्षाकडून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होते, असे विधान सरन्यायाधीशांनी केले आणि कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांपुढे हात जोडून घटनेच्या १० व्या सूचीचा गैरवापर होऊ देऊ नका, अशी विनवणी केली.
घटनेच्या दहाव्या सुचीत बहुसंख्य-अल्पसंख्याक ही संकल्पना नाही. त्यामुळे तुम्ही बहुसंख्य असलात तरी तुम्ही अपात्र आहात. त्यामुळे आम्ही ३४ आहोत असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. या सगळ्यात एकमात्र मार्ग म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण हाच आहे, असा युक्तिवाद कबिल सिब्बल यांनी केला. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. तसेच पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होते. त्यानुसारच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली गेली होती, असाही दावा सिब्बल यांनी केला.
"घटनेच्या १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्यासाठी मार्ग तयार करुन देऊ नका. हे प्रकरण फक्त सध्यापुरते मर्यादित नाही. यापुढील काळातही अशी प्रकरणं उद्भवू शकतात आणि १० व्या सूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडू देऊ नका. हा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील. कोणत्याही लोकशाहीला ते परवडणारे नाही. त्यामुळे कृपया हे प्रकरण फक्त चर्चेचा विषय आहे असे म्हणू नका. मी तुमच्या पाया पडतो. दहाव्या सूचीच्या आधारावर सरकार पाडू देऊ नका", असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.
दरम्यान, पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ सध्या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत असून त्यावर आपले टीपण देखील देत आहे. यात ज्या रवाब रेबिया प्रकरणाचा वेळोवेळी दाखला दिला जात आहे ते प्रकरण येथे लागू होत नसल्याचीही महत्वाची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली. अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळच आली नाही. त्यामुळे रेबिया प्रकरण येथे लागू होत नाही आणि या प्रकरणाच्या योग्यतेच्या वादात पडावे का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, आता हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या अप्पर बेंचकडे सुपूर्द होणार का हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.