मुंबई : न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या राज्यातील महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. या निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न विचारला जात असताना आता राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी कार्यकर्त्यांना तयारीला लागण्याचे आणि तीन महिन्यांत निवडणुकांचा धुराळा उडणार असल्याचे जाहीर वक्तव्य केल्याने अनेक तर्कवितर्क लढवले जात असून चर्चांना उधाण आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना या याचिकांवर येत्या तीन महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतरच नगरपालिका, मनपा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे सावे यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले.
न्यायालयात ऑगस्ट २०२२ पासून ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचनेच्या संबंधित याचिका प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासह महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रभाग रचनेला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सुनावणीसाठी तारीख उपलब्ध होत नसल्याने उशीर होत आहे. सुनावणी कधी होईल, सुनावणी झाल्यानंतर निकाल काय येईल, यावरच पुढील घडामोडी अवलंबून आहेत. त्यामुळे कदाचित पावसाळ्यानंतरच निवडणुका होतील अशी शक्यता असल्याचे सावे म्हणाले.
न्यायालयाने जर प्रभाग रचना कायम ठेवली तर तीन महिन्यांनी निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.